डा.गोविन्द केसी जुम्लाको कठाङ्ग्रीदो चिसोमा अनसन

काठमाडौ, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा.गोविन्द केसी जुम्लाको कठाङ्ग्रीदो चिसोमा अनसन बसिरहनुभएको छ । कर्णालीमा चिसो बढेको र खुल्ला हलमा अनसन बस्नु निकै कठीन भएको छ । प्रहरीको हिरासत जस्तै गरि घेराबन्दीमा खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलको कुनामा सत्याग्रहमा बस्नुभएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका दन्त विशेषज्ञ डा.भुमिस काफ्लेले जानकारी गराउनुभयो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले डा.केसीको अनसनको व्यवस्थापन राम्रो होस यदि त्यसो नभए हामी पूर्ण रुपमा सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष निवेदन पेश गरेको काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि लड्दै आउँनु भएको छ ।
संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा ऐन यस अगाडि विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुको संकीर्ण स्वार्थका कारण पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशका रुपमा जारी भएको थियो । नयाँ संसद बसेपछि डा.केसीले बारम्बार सो ऐन जारी गर्न स्मरण गराउँदै आए पनि त्यसलाई समयमा पारित नगरेपछि नयाँ अध्यादेश जारी गरिएको थियो जसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी अहिले चलिरहेको छ ।
तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार निःशुल्क वा उचित शुल्कमा चिकित्सा लगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कोर्सहरु पढ्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै संविधानले भनेझैं स्वास्थ्य सबैको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले निःशुल्क पीजीपछिको सेवा अवधि हामीसँग समझदारी भएबमोजिम २ वर्ष कायम गर्नेबाहेक पहिले जारी भएको अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी जारी गरिनुपर्दछ डा.केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
डा.केसी जुम्ला पुगे लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले अनसन र भेला निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।