कलंकी–नागढुंगा सडक बिस्तार गर्न आदेश

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रोकिएका सडकहरू बिस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार आएसँगै निर्माणाधीन अवस्थामा रोकिएको सडक बिस्तारमा सहज भएको हो।

यससँगै कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायतमा सडक बिस्तार अघि बढ्ने भएको छ। स्थानीय पद्मबहादुर खत्री, नेमकृष्ण मानन्धर, इन्द्रमान गोपालीलगायतले बाटो बिस्तार गर्न नहुने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सडक विभागलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो। तत्पश्चात् विभिन्न मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा रोकिएका सडक बिस्तार शुरू गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको हो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो बिस्तार गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको थियो। अब काठमाडौं उपत्यकामा सडक बिस्तार गर्न कानुनी बाधा नरहने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले सडक बिस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि सरकारले उचित मुआब्जा दिएर बाटो बिस्तार गर्न सक्नेछ। बीचैमा रोकिएका बिस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माणकार्य सँगसँगै गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडकसीमा तोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

आदेशमा ‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनिएको छ। आदेशमा वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलहरूको संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु÷गराउनु भनिएको छ।

साथै, सर्वोच्चले कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड बिस्तारका क्रममा घर–टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेजसँगै सो सडकखण्ड निर्माणको काम तत्काल सक्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यसै गरी कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।