‘फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई ऐनमा निलम्बनको व्यवस्था राखिन्छ’

नेपाल समाचारपत्र, चितवन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द नपरे पनि ऐनमा व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको अन्तरकृयामा बोल्दै तिमिल्सिनाले यथाशक्य छिटो ऐन बनाएर त्यसमा निलम्बनको प्रष्ट व्यवस्था गर्ने बताए ।

यस बिषयमा सबै दलको सहमति भएको भन्दै उनले भने “अहिले नियमावलीमा उल्लेख भएका कारणले यसलाई अन्तिम हो भन्नु पर्दैन, विगतको भन्दा कडारुपमा ऐन बनाइँदै छ ।”
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले नियमावली पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले आइतबार नियमावली पारित गर्ने उनले बताए । ‘संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन, ऐनभन्दा माथि नियमावली हुँदैन । निलम्बनको जुन प्रवधान छ त्यो ऐनमा नै राख्ने नियमावलीमा नराख्ने भन्ने दलीय सहमति हो अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । संसदको यँही बजेट अधिवेशनमा ऐन ल्याएर पारित गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिए ।

तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा लामो समय सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद थियो । नियमावलीमा निलम्बन शब्द नपरे पनि अभियोग लागेका सांसदले कुनै पनि प्रकारको छुट भने नपाउने अध्यक्षको दाबी छ ।

पहिला निलम्बन भए पनि फुकुवा भएपछि सबै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था थियो अब त्यो पनि नहुने भएकाले अघिल्लो पटकको भन्दा कडारुपमा ऐन बन्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । अभियोग लागेका सांसदले पारिश्रमिक र सांसदको हैसियतमा पाउने कुनै पनि सुविधा नपाउने उनको भनाई छ ।

अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिले प्रतिपक्षले राखेको फरक–फरक दलबाट संसदका सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने मागका विषयमा आफ्नो कुनै ठोस धारणा नभएको बताए । ‘उम्मेदवार फरक फरक दलबाट हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि अब जितेपछि र फरक दल एक भएपछि के हुने हो भन्ने बारेमा छलफलको बिषय बनेको उनले बताए ।