सुनील महर्जन, काठमाडौं । केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि सरकारले त्यसअनुरुप विभाग वा विभागस्तरीय संरचना घटाएको छैन ।
संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका कार्यहरु गर्ने विभाग र विभागस्तरीय कार्यालयहरु घटाउन केन्द्र कर्मचारी र मन्त्रीहरु समेत तयार नभएको पाइएको छ ।२१ वटा मन्त्रालयअन्र्तगत हाल ६४ वटा विभाग रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति ‘ओएण्डएम’ले केन्द्रमा ५४ वटा विभाग र त्यस स्तरका कार्यालय रहने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसमध्ये ३९ वटा विभाग स्वीकृत भइसकेको छ ।
१९ वटाको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । अन्य विभागहरु मर्ज वा खारेज हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बा“की रहेको उहाको भनाइ छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु बनेपछि केन्द्रमा रहेका ३१ मन्त्रालयलाई पुनःगठन गरेर २१ मा झारिए पनि सबै मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरु त्यस अन्र्तगतका विभागहरु कायम राख्ने योजनामा छन् ।
‘सबै मन्त्रालय र विभाग संघीय संरचना आफ्नो संरचनामा रहनुपर्दछ भन्ने पक्षमा एकमत छन् । सबैले संघीय संरचनामा आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ भनेका छन् । कसैले पनि तल अधिकार दिन चाहेको छैन ।’–मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ।
कार्यसूचीको आधारमा संरचनाको विश्लेषण गर्दा पनि यस अघि सबै मन्त्रालय र विभागले आफ्नो अस्तित्व रहनुपर्ने पत्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
समान कार्य प्रकृतिको काम गर्ने साविकका विभागलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भइसकेका विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय यस्ता विभाग कायम नै राख्न खोजेको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउ“छन् ।‘केही विभाग मन्त्रीको स्वार्थमा केही विभाग कर्मचारीहरुको स्वार्थमा राखिएका छन् । यस्तो तरिकाले संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? ’मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
स्थानीय पूर्वाधारका काम स्थानीय तहमा गइसकेपनि समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सो विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा गइसकेका खानेपानी, पर्यटन, पशु, कृषि, वन जस्ता क्षेत्र अन्र्तगतको विभाग पनि अझै कायम गरिएको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले एउटै प्रकृति र संघमा कार्यबोझ कम भएका विभागलाई गभिनुपर्ने बताउनुभयो । काम, अधिकारअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर ती विभागको टुंगो लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी समान प्रकृतिका विभागहरु नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अहिले कायम राखिएको छ । वाणिज्य विभाग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई ‘मर्ज’ गरे पनि बा“की दुई वटा विभागलाई भने पहिलाकै स्वरुपमा कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सडक विभाग अन्तर्गत नै राख्न सकिने अवस्थामा पनि रेल विभागलाई छुट्टै कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वातावरण र वन तथा भूसंरक्षण विभागको जिम्मेवारी समानजस्तो भए पनि यी विभागलाई छुट्टाछुट्टै कायम राखिएको छ ।
अब रहने विभाग वा विभागस्तरीय कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय,आन्तरिक राजस्व विभाग,महालेखा नियन्त्रक कार्यालय,सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,खानी तथा भूगर्भ विभाग,नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेका छन् ।
त्यसैगरी जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग,विद्युत विकास विभाग खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सहकारी विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग, सडक विभाग पनि यथावत रहने भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग,वन तथा भूसंरक्षण विभाग,वातावरण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग,मुद्रण विभाग,सूचना तथा प्रशारण विभाग,सूचना प्रविधि विभाग,हुलाक सेवा विभाग,आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय,राजश्व अनुसन्धान विभाग,राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय,कृषि विभाग,पशुसेवा विभाग,सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रिय शिक्षा, मानवश्रोत तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र,पुरातत्व तथा राष्ट्रिय अभिलेख विभाग राष्ट्रसेवक कितावखाना,स्वास्थ्य सेवा विभाग,जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,खानेपानी विभाग,पर्यटन विभाग, महिला तथा बालबालिका विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई यथावत राख्न प्रस्तावित गरेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभाग किन चाहियो भन्दा त्यहा“का कर्मचारी सबैले आवश्यक छ भनेर जवाफ दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. हरि पौडेलले भन्नुभयो ‘ सबै कार्यालयहरु तल अधिकार नै नदिने मानसिकतामा छन् ।’
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले मन्त्रालयको काम र प्रकृति हेरेर ती विभागको टुंगो लगाएको हो । समितिले गत फागुन २८ गतेदेखि काम गरेको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र सो लागू हुनेछ ।
प्रतिक्रिया