काठमाडौँ । सरकारले ९ देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई असक्षम घोषित गरी फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेससहितको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा कांग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा परेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन लागिएको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समेत नगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुराशययुक्त भावनाले फिर्ता लिएपछि त्यो बेलाको बदाला लिने गरी कांग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत बनेकालाई फिर्ता गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
सरकारले फिर्ता बोलाउन लागेका राजदूतमा कांग्रेसको सिफारिसमा भएका राजदूतहरू अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया), डा. विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका), डा. चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), रमेशप्रसाद कोइराला (कतार), भीम उदास (म्यानमार), राप्रपाको सिफारिसमा भएका प्रतिभा राणा (जापान), निरन्जन थापा (इजरायल) र भरतबहादुर रायमाझी (स्पेन) र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा भएकी शर्मिला पराजुली (ओमान) रहेका छन ।
सरकारले यी ९ जनालाई फिर्ता बोलाउनका लागि राजदूत नियुक्तिको नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । योसँगै २०७२ पुसमै तयार भएको ‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
(तस्बीरमाः डा. विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका), शर्मिला पराजुली (ओमान) डा. चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), निरन्जन थापा (इजरायल), भीम उदास (म्यानमार), प्रतिभा राणा (जापान),भरतबहादुर रायमाझी (स्पेन), अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया) र रमेशप्रसाद कोइराला (कतार) माथिबाट क्रमशः)











प्रतिक्रिया