कृषिबाट मात्रै समग्र आर्थिक विकास

नेपाल समाचारपत्र
विराटनगर
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कृषिबाट मात्रै प्रदेशको समग्र आर्थिक उन्नति हुने निष्कर्षका साथ प्रदेश सरकारले भूमिको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग नीति तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ।

आइतबारको संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ‘गरिबी निवारण तथा समृद्धिको सन्दर्भमा भूमिको व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यावसायिकरण गर्ने कार्य महŒवपूर्ण रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति तयार गरी त्यही आधारमा कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिक रूपमा भूमिको वर्गीकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम् उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।’

भूउपयोग नीति नहुँदा जग्गाको सही रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। जथाभावी प्लटिङ हुँदा खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ।प्रदेशको अर्थिक समृद्धिमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कृषिलाई पूूर्णरूपमा व्यावसायिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका परिपूरक निकायका रूपमा अघि बढाउन सार्वजनिक–सहकारी–निजी, सार्वजनिक–निजी, सार्वजनिक–सहकारी र निजी–सहकारी साझेदारी पक्षलाई रणनीतिक महत्वका साथ अगाडि बढाउने भएको छ।

‘कृषि, पशुपंक्षी, वनजन्य उत्पादनको व्यावसायिकरण र जैविक ऊर्जाको एकीकृत प्रवद्र्धन गर्न सहकारी संस्था वा निजी क्षेत्रलाई समेत वस्तुगत मापदण्ड र आधार तोकी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि, बीमा र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘संघीय सरकारको कार्यक्रमसँग आबद्धता गरी किसान परिचयपत्रको व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी बनाइनेछ।’ कृषियोग्य जमिनलाई व्यावसायिक कृषिको रूपमा विकास गर्न चक्लाबन्दी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम तुल्याइने नीति लिइनेछ। कृषि उपजको निकासका लागि आन्तरिक बजार विस्तारका साथै छिमेकी देश भारत, बंगलादेश, चीन तथा अन्य मुलुकहरूमा बजारीकरणका लागि सहजीकरणको पहल गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन हबको रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ। त्यस्तै तराईको हुलाकी राजमार्ग दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशी भण्टाबारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक करिडरको रूपमा विकास गर्दै तरकारी र अन्न उत्पादनमा जोड दिई आगामी पाँच वर्षभित्रमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। कार्यक्रममा व्यावसायिकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्ने र विकास गर्ने पनि प्रमुख तुम्बाहाङले उल्लेख गर्नुभयो।

यस्तै प्रदेशमा आगामी ५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि आफैंले गर्ने उल्लेख छ। पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामी सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने पनि उल्लेख गरेको छ। सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक सहायता केन्द्र तथा पालिकास्तरीय वृद्धाश्रम पनि निर्माण गरिने उल्लेख छ।

कार्यक्रममा भद्रपुर विमानस्थलको सुधार गर्ने, प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर कार्यक्रम लागू गर्ने, चतरादेखि किमाथांकासम्मको जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ५ वर्षभित्र प्रत्येक घर–घरमा बिजुली पु¥याउने, ५ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, केबलकार स्थापनाका लागि विभिन्न उद्योग स्थापनामा ५ वर्षसम्मका लागि कर नलिने, सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोड्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशस्तरीय जातीय संग्रहालय निर्माण गर्ने, बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बजेट आउनु पूर्व ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोको मात्रै भएको र सरकारको बजेटले नधान्ने खालको भएको कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो। यता संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले घोषित नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान ढंगले नहेरेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले धेरै कुरा सकारात्मक भन्दै बजेटले जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको बताउनुभयो।