प्रदेश नम्बर ७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडिबुटी प्राथमिकतामा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडिबुटी तथा उपलब्ध स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्थापनाको लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरी लगानीमैत्री वातावरण स्थापना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको योजना बैंकको अवधारणा विकास गरिएको छ। जसअन्तर्गत केही आगामी आर्थिक वर्षभित्रै व्यावसायिक सहयोग केन्द्रको स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

युवा स्वरोजगारमार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले युवालक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधनको अभावमा हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना तथा परियोजनाको लागत, प्रतिफल, अनुकूलता र सामाजिक दायित्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

विभिन्न जिल्लामा रहेको कुप्रथा हटाउन अभियान चलाउने, चेलीबेटी बेचबिखन तथा मानव ओसारपसारजस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, दलित तथा थारू समुदायको परम्परागत सीप, कला र दक्षतालाई सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। विपन्न थारू समुदायको हितका लागि आवश्यकता पहिचनका आधारमा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यो समुदायका व्यक्तिमा लाग्ने ‘सिकलसेल’ रोगको उपचार र निदानका लागि विशेष कार्यकम ल्याइने प्रदेश प्रमुख मल्लको भनाइ छ। विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रको सुनिश्चितता गरिने र समावेशी आर्थिक विकास गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नारासहित ल्याइएको ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’लाई कार्यान्वयन गर्ने, भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख तयार पारी आवश्यक भू–उपयोग नीति ल्याइने र त्यसका लागि भू–उपयोग परिषद् गठन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘एक गाउँ–एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पताल’को संरचनागत प्रबन्ध गर्ने, खेलकुदतर्फ ‘स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा’ अभियान चलाउने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक खेल मैदान कार्यक्रम’ लागू गर्ने र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाई अघि बढ्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।