बजेटमा निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड : परिसंघ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटलाई नेपाल उद्योग परिसंघले महŒवकांक्षी लक्ष्यसहितको बजेट भनेको छ।८ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबै भन्दा बढी हो परिसंघले भनेको छ।

परिसंघले उद्योग लगानी व्यवसायको विकासको लागि दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा इंगित भएको पाइएता पनि बजेटले त्यसलाई पूरा मात्रामा समेट्न नसकेको जनाएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत परिसंघले लिएको छ।

रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तिमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिएवापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघको धारणा छ।

पाँच वर्षमा आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसहित संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्तर्निहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भए पनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको परिसंघको बुझाइ छ।

बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यमा नागरिकका मौलिक हकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम् उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ।

आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता, हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, फलामखानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधनकार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिनु, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गर्ने कार्य, प्रदेशहरूको समन्वयतथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ।

बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनु बजेटको राम्रा पक्षका रुपमा परिसंघले विश्लेषण गरेको छ।

‘विकास बजेट निकै कम आयो’

काठमाडौं, (नेस)
बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि विकास रकम निकै कम छुट्याइनुले सरकारले राखेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने पूर्व सांसदसमेत रहनु भएका साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको भनाइ छ। कम्तिमा पनि कुल बजेटको आधा भाग विकास बजेटमा छुट्याउँदा तथा त्यसको कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रवितिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र मुलुकमा वास्तविक आर्थिक समृद्धिको आभास हुने मानन्धरले बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘कुल बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म छुट्याइनुपर्छ र खर्च गर्ने प्रवि१िलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ।’ अहिले वार्षिक बजेटमा पुँुजीगत बजेट २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने गरेको छ। पुँजीगततर्फ निकै कम मात्र रकम विनियोजन हुने र विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नु विकासको बाधकका रुपमा लिइने गरिएको छ।