आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेटको पूर्ण पाठ

प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

१. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रियता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्नुहुने महान् नेपाली नागरिक र त्यसको सबल एबंसक्षम नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
२. लामो संघर्षपछि नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप संघीय स्वरूपको समावेशी जनप्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएको छ। तीनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ। यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धिसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्वास पाएको वर्तमान सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सामथ्र्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलितरूपमा अघि बढ्न ठूलो प्रेरणा मिलेको छ।
३. वर्तमान सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको छ। प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वांगीण विकास हासिल गर्न सकिने यस सरकारको मान्यता रहेको छ। सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवासजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्ति नै हाम्रो समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ।
४. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, विनियोजन विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, विद्वतवर्ग र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदी–बहिनी, दाजु–भाइहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
५. अब म मुलुकको आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु।
६. यो सरकार गठन हुँदाका बखत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्रमार्फत मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। वर्तमान सरकार गठनसँगै शुरू गरिएका सुशासन र विकासका कार्यहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।
७. चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनासम्म मूल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत कायम भएको छ।
८. वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आधार साँघुरो र वृद्धिदर पनि न्यून रहेकाले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। लामो समय बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ।
९. संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट आए तापनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत अर्थात् रू.१० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालूतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
१०. राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रू.७ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रू. ३६ अर्ब १६ करोड र ऋणतर्फ रू. ७४ अर्ब ९२ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
११. अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७४÷७५ र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष पेस गरिसकेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
१२. अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु ः
(क) नागरिकका मौलिक हकका रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने,
(ख) साधन–स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने,
(ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।
१३. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटका प्राथमिकता निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु ः
(क) सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रबद्र्धन,
(ख) स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकासमार्फत द्रुत मानव विकास,
(ग) दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास,
(घ) आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ, विद्युत्, शहरी पूर्वाधारलगायतको निर्माण,
(ङ) भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण,
(च) सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन।
१४. संघीय सरकारले बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ। उपलब्ध पूँजी, सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
१५. अब म संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजनसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
१६. बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजना संघले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने, हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीयरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना आगामी वर्षमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छु।
१७. प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचांक पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु। यस्तो अनुदानबापत रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छु।
१८. प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रू.१ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरेको छु।
१९. सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू.६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू.१ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छु।
२०. प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू.२० अर्ब विनियोजन गरेको छु।
२१. अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

काम र रोजगारी
२२. मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरिनेछ।

व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेस गरिनेछ।
२३. बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिनेछ।
श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२४. समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिनेछ। न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ। बालश्रमलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
२५. उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रू. ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेको छु।
२६. रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषलाई एकीकृत गर्न आवश्यक पबन्ध मिलाइनेछ। महिलाहरूबाट प्रबद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चत गरिनेछ।
२७. स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनोट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ। अन्तर–सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ।
२८. विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रू. १० लाखसम्म को ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२९. विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

स्वास्थ्य
३०. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिनेछ। आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा पु¥याइनेछ। यसअन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
३१. स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी २ वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम १ स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा मुलुकभरिका १२ सय वडामा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रू. ४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
३२. वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रका रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिनेछ। तराईमधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिनेछ।
३३. सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
३४. १ सय शैøयाभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिनेछ। निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
३५. ७ वटै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा १÷१ वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ।
३६. ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू.१० करोड विनियोजन गरेको छु।
३७. आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३८. सबै सार्वजनिकस्थल र सवारीसाधनमा धूमपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्रीवितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ।
३९. महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञसहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
४०. स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छु।

शिक्षा
४१. सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्रमा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिनेछ।
४२. सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सूचांकमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ।
४३. विद्यालयलाई अपांता तथा बालमैत्री बनाइनेछ। भौगोलिकरूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभासे तालिम र यसको व्यावसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
४४. मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४५. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पु¥याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप रू.८४ करोड ३ लाख छुट्याएको छु।
४६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएको छु। शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरूपमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४७. विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ। माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ।
४८. सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमसमेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ।
४९. आर्थिकरूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
५०. उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टिकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
५१. विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू.१४ अर्ब ३६ करोड पु¥याएको छु।
५२. सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यार्थीमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।
५३. विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ।

विज्ञान तथा प्रविधि
५४. वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
५५. पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
५६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रू.१ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।

युवा तथा खेलकुद
५७. बालबालिका तथा युवाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला, खेल मैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्क क्रमिकरूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सबै प्रदेशमा न्यूनतम १ प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
५८. अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलकुदमार्फत नेपालको पहिचान स्थापना गर्न १८औं एसियाली खेलकुद र १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी एवं पूर्वाधार निर्माण र ८औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रू.२ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
५९. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पु¥याइ स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रू. २९ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छु। बालविवाह, दाइजोप्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाका विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपत्कालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइनेछ।
६०. अपांगता भएका व्यक्तिको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलगायतका विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेवारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थितरूपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवं अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गरिनेछ।
६१. अर्टिजम भएका, मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६२. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह रू.१० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रबद्र्धधन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
६३. महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू.१ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक सुरक्षा
६४. सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
६५. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। ७० वर्षभन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रू.१ लाखसम्म बीमांक रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ। वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
६६. दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाका लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक रू.४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सूचांकमा पछि परेका तराई–मधेसलगायतका जिल्लामा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६७. सम्वत् २०७५ साल साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्यरूपमा लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।
६८. असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि
६९. कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गरिनेछ। ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमा जोड दिएको छु।
७०. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ। चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरूवामा अनुदान दिइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न रू.४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेको छु।
७१. उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बहु–उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार गरिनेछ। कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइनेछ।
७२. कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः ‘कृषि ज्ञान केन्द्र्र’ स्थापना गरिनेछ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ।
७३. कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगले प्रबद्र्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
७४. चुरे भावरलगायत मुलुकका अन्नबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफूल नर्सरीको स्थापना, बिरूवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा कम्तीमा १ एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
७५. कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याएको छु। कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
७६. उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
७७. व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतको लागि रू.५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
७८. साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको छु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ।
७९. सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्याएको छु। यो व्यवस्था स्थानीय गैर खाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ।
८०. उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
८१. स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्थलगत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षणपत्र वितरणको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशस्तरमा बीउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
८२. कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषिऔजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। बीउविजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बीउविजन कम्पनीलाई सुदृढ गरिनेछ। कृषि सहकारी संस्थालाई बीउविजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
८३. खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रबद्र्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपकरणको प्रयोगलाई सघन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
८४. प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
८५. बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ, उखुलगायतका तोकिएका कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। मोबाइल सेवामार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्यलगायतका बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
८६. जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ। सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ।
८७. आगामी २ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपुर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइनेछ। सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।
८८. आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा मुक्तकमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न रू.३ अर्ब ८९ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छु।
८९. विगतमा गरिएको गरिबी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुको साथै २ वर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। यसको लागि रू.६३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

वन तथा वातावरण
९०. वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुवैैलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारको परिपूरक भूमिका स्थापित गरिनेछ। बाँझो, पर्ति, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ।
९१. स्थानीय वातावरण अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारको विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ।
९२. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रबद्र्धन तथा विस्तार गरिनेछ। पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षणगरी जैविक विविधता प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ।
९३. सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिबुटीलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ। वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
९४. जडिबुटीलगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन प्रबद्र्धन गरिनेछ। सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिनेछ।
९५. स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरूपयोग नियन्त्रण गरिनेछ। सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम १ जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरेको छु। नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ।
९६. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ पानीको स्रोतका रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
९७. स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच सहकार्य गरिनेछ।
९८. काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिनेछ। मुख्यमुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
९९. वन तथा वातावरणमा रू. १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

उद्योग
१००. आगामी २ वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा १ दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ। जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रबद्र्धन गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गरिनेछ।
१०१. प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१०२. आगामी ३ वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रू.२८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
१०३. उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रू.१५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
१०४ नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ। कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन शुरू गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरेको छु।

वाणिज्य तथा आपूर्ति
१०५. निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबद्र्धन गरिनेछ। निर्यात प्रबद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कुटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनीकक्षका लागि आवश्यक वस्तु खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनीकक्ष स्थापना गरिनेछ।
१०६. अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइनेछ।
१०७. निकासी विन्दुहरूमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौंमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
१०८. नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त गराइनेछ।
१०९. प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरूमार्फत् सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी पसलहरूले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोकमूल्य पसलको व्यवस्था गरिनेछ। राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
११०. आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
१११. खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ। यस कम्पनीमार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
११२. पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ। नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रू.१० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छु।

पर्यटन
११३. पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण, बजार प्रवद्र्ध्न र सेवा–सुविधाको विस्तार गरिनेछ। आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

११४. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा वा≈य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका कम्तिमा सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्याएको छु। पहिले देश अनि विदेशको भावनाअनुरूप आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान चलाइनेछ।
११५. गुणस्तरीय पर्यटक भिœयाउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। केही मौसममा मात्र सीमित रहेको हालको पर्यटनलाई बाह्रैमास चलायमान बनाइनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाइनेछ।
११६. स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूलगायतका पर्यटकीय सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। नेपाललाई माइस टुरिजम केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
११७. नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना, जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचार–प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेश स्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ।
११८. पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि रू.५ अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु।

हवाई पूर्वाधार
११९. नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम् प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुरू गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ।
१२०. विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नती गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान सुरू गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ। दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१२१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई व्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिनेछ।
१२२. विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ। हवाई क्षेत्रमा रू.१९ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।

संस्कृति
१२३. लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
१२४. समान प्रकृतिका संग्रहालयहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय संग्रहालयमा रुपान्तरण गरिनेछ। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने छ।
१२५. स्रष्टाहरूको सिर्जनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ।
१२६. पशुपति क्षेत्र तथा लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर संरक्षण गर्न र लिच्छवीकालीन ललितकलाको विश्वविख्यात नमुना कैलाशकुट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
१२७. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

खानेपानी
१२८. तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
१२९. निश्चित समयमा सबैलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु।
१३०. खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य र वायुलगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित उच्च प्रविधियुक्त सिंचाइ र खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१३१. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरु गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका ेछु। मेलम्ची दोस्रो चरणको आयोजना प्रारम्भ गर्नुका साथै खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन र एकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
१३२. तराई मधेशमा आर्र्सिनकबाट सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
१३३. ठूला नदीहरूमा नमुना खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खानेपानी क्षेत्रका लागि रू.२४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।

सरसफाइ
१३४. आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष २०७५र७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान वर्षका रूपमा मनाइनेछ। सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनेछ। खुला दिसामुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संगठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत यसै कार्यक्रममा परिचालन गरिने छ।
१३५. सहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरू निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
१३६. पाँच वर्षभित्र सबै सिंचाइ योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। जलस्रोत आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धन पक्षलाई समेटी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिंचाइ, टार सिंचाइ, स्यालो ट्युबेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
१३७. तमोर–चिसाङ, सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती—कैलाली—पाण्डुल सिंचाइलगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा वृहत् दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजना शुरू गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
१३८. भेरी–बबई डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरीया, सिक्टा र बबई सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन रू.१० अर्ब ९९ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छु।
१३९. नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिंचाइ अनुदान रकम रू.३५ करोड पु¥याएको छु।
१४०. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय समेतको सहभागीतामा नदी नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय तहमा सुरू गरिने जैविक विधिमा आधारित एवम् नवप्रवद्र्धनमूलक नदी नियन्त्रणमा समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
१४१. ठूला नदीहरूको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका लागि रू.२ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
१४२. मौसम परिवर्तनको पूर्वानुमानलाई सहज बनाउन पाल्पा र उदयपुरमा राडार उपकरण जडान गरी एक हप्तासम्मको मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमानको सूचना कृषक, पर्यटकलगायत सरोकारवालाले प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ।

ऊर्जा विकास
१४३. अगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र ५ वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई मागबमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउन जलविद्युत् र सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ। विसं. २०७५–२०८५ को अवधिलाई ऊर्जा दशकका रूपमा मनाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
१४४. सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत् आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
१४५. पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिनेछ। चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ।
१४६. राष्ट्र सेवक कर्मचारीलगायत स्वदेश वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। विद्युत उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। सर्वसाधारण जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१४७. निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको जलविद्युत् प्रशारण लाइनमार्फत् राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन थालनी र अन्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। लम्की–बरेली, दुहवी–पुर्णीया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइनहरूको डीपीआर शुरू गरिनेछ। आगामी ५ वर्र्षिभत्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
१४८. निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१४९. विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारणलगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। देशैभरि क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिनेछ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ।
१५०. सबैलाई आधुनिक तथा नविकरणीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तिव्रता दिइनेछ। यसका लागि रू.५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
१५१. आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेश तथा पहाडीक्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन रू.५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सहरी तथा व्यवसायिक वायोग्यास प्लान्ट जडानका लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
१५२. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना जलविद्युत् र नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
१५३. ऊर्जा क्षेत्रका लागि रू.८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

आवास, भवन र सहरी पूर्वाधार
१५४. नागरिकको मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रम शुरू गरिनेछ। यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारहरूले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैंले गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायतका सामाग्री खरिदका लागि रू.५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। भूमीहिन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवारसमेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोबासको विकास गरिनेछ।
१५५. संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्र्यिवधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक पटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिनेछ।
१५६. भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसाबास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
१५७. संघीय संसद् भवन निर्माण शुरू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
१५८. सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी, हरित शहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। मनोरञ्जनलगायतको अत्यावश्यक सुविधासहितको सहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महŒवका शहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१५९. सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेशलगायतका २१ जिल्ला सदरमुकाम शहरहरूको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
१६०. बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुरस्थित जमिनमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ।
१६१. बाग्मती सुधार आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेका बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, इन्द्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोलालगायतका नदीहरू ढल तथा फोहरमुक्त बनाइनेछ।
१६२. भवन र सहरी विकासका लागि रू.३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

यातायात पूर्वाधार
१६३. पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न, काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न र राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
१६४. मुलुकको दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकहरूलाई मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ।
१६५. चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई कृषि, व्यवसायिक तथा औद्योगिक कोरीडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिनेछ। यो राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि रू.४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
१६६. किमाथांका–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिनेछ।
१६७. प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्नका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सेती राजमार्ग (टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। ७ नम्बर प्रदेशको सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी विस्तार गरिने छ।
१६८. दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू.३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।
१६९. आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड, वीपी लोकमार्गको खुर्कोट—चियाबारी, विपिनगर–खुटीया–दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चितलाङ खण्डमा सर्भेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।

१७०. जटिल किसिमका सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
१७१. पर्यटकीय सम्भाव्यस्थल आसपास निर्माण हुने राजमार्गका पुल कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक यातायात सुचारु गर्नका लागि रू.५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका निर्माणाधीन पुल निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
१७२. सडक मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्थापनका लागि निर्माण सम्पन्न सडक आयोजना सडक बोर्डको मातहतमा ल्याइनेछ। सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोगबापत कर तिर्नैपर्ने सिद्धान्तअनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। ठूला सडकको सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिइनेछ। सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रू.५ अर्ब ५० करोड पु¥याएको छु।
१७३. आगामी आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिवास, वुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज–काठमाडौं र बर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
१७४. काठमाडौं उपत्यकामा केवलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
१७५. कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१७६. यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रू.१ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
भूकम्प तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माण
१७७. आगामी आर्थिक वर्ष भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाढी पहिरो र डढेलोलगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपपीडितको आवास निर्माणका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छु।
१७८. पुनर्निर्माणका अन्य आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिइनेछ। पुनर्निर्माणका लागि रू.१ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छु।
१७९. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गरिनेछ। विपद् प्रभावितले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु।

स्थानीय पूर्वाधार
१८०. स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य एवं स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनोट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढीमा ५ वटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू.४ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छु।
१८१. स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निस्क्रिय रहेका विभिन्न कोषलाई उपयोग गरिनेछ।
१८२. तराई–मधेसका मानव विकासको सूचांंकमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा सघनरूपमा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमभित्र आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.२ अर्ब ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको छु।
१८३. ३ वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलंगे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष रू.३ अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
१८४. गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

सूचना तथा सञ्चार
१८५. सबै प्रकारका सूचनाका माध्यममा नेपालीको पहुँच पु¥याउन आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१८६. नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय, व्यावसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षासहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
१८७. मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीयरूपमा छपाइ कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रू.६५ करोड विनियोजन गरेको छु।
१८८. सरकारी, निजी र विदेशी साझेदारीमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चलचित्र व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, चलचित्र विकास शुल्कलगायतका राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङसहित चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न ब्क्स अफिस प्रणाली लागू गरिनेछ। सन्देशमूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइनेछ।
१८९. ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी सबै स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइब्र बिछ्याउने कार्य तीव्र्रताका साथ अघि बढाइनेछ।
१९०. हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाइनेछ।

यातायात व्यवस्थापन
१९१. सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाइनेछ। सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र सवारीचालक प्रमाणपत्र प्रदेशबाट दिने व्यवस्था मिलाइने छ।
१९२. यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नका लागि डाटा सेन्टर स्थापना, सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग एवं स्मार्ट कार्ड तयार गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१९३. तत्काल शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सघनरूपमा यातायात सञ्चालन हुने स्थलमा विद्युत् चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ।
१९४. यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा रू.१ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको छु।

वित्तीय क्षेत्र
१९५. वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ।
१९६. १ वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१९७. लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिनाधितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जा यसको दायरामा ल्याइनेछ। कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था गरिनेछ।
१९८. साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रू.३ लाख र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रू.१० लाख पु¥याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी २ वर्षभित्र सबै बीमा कम्पनीले कुल बीमा कारोबारमध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१९९. १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको पँुजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पँुजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फन्ड, र हेज फन्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराइ विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
२००. नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका अन्य कोषको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिनेछ। हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२०१. गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणका कार्यक्रम समन्वयात्मकरूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सरकारी कोषमा निस्क्रिय रहेको रकमलाई पँुजी निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।
२०२. सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
२०३. नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखांकको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्यरूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

लगानी प्रबद्र्धन
२०४. व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रियालाई पूर्वानुमान योग्य, सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा बा≈य लगानी आकर्षित गरिनेछ।
२०५. लगानी प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल बिन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिनेसंस्थाका रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ।
२०६. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
२०७. सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।
२०८. सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
२०९. सरकारले सबै प्रकारका सेवा गुणस्तरको मानक तयार गर्नेछ। निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाइ निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइनेछ। आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिनेछ।
२१०. पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
२११. सार्वजनिक संस्थानहरूको सबलीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
२१२. अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेका सहयोग रकम सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिसमेतको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कानुन तथा न्याय
२१३. न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरोपणमा शीघ्रता एवं निःशुल्क कानुनी सेवालाई विस्तार गरिनेछ। संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयमा आवश्यक कानुनको तर्जुमालाई तीव्र्रता दिइनेछ।
२१४. न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२१५. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था मिलाएको छु।
२१६. सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न घरघरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
२१७. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ। राहदानी सेवालाई ई–पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ।
२१८. नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन प्रभावकारी बनाइनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा
२१९. मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यावसायिक तुल्याइनेछ। नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
२२०. साइबर अपराध र मानव बेचविखनको बदलिँदो स्वरूपलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो र मानव बेचविखन ब्युरो स्थापना गरिनेछ।
२२१. ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीतिअनुरूप आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
२२२. कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रदान गरिने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च साविक रू.४५ बाट बढाइ रू.६० पु¥याएको छु। कैदीका छोराछोरीले पाउँदै आएको दूधबापतको रकम रू.१० बाट बढाई रू.३५ गरेको छु।
आर्थिक योजना र तथ्यांक
२२३. संवत् २०७५ वैशाख १ बाट शुरू भएको आर्थिक गणना सम्पन्न गर्न, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७७ र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
२२४. सरकारको वार्षिक बजेट तथा आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयन योग्य बनाउने क्रममा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांकको व्यवस्था गरिनेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
२२५. कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण, सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन १ उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
२२६. आगामी २०७५ साउन १ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महंगीभत्ता वृद्धि गरी प्रतिमहिना रू.२ हजार पु¥याएको छु। त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको पोसाक सुविधामा वृद्धि गरी रू.१० हजार पु¥याएको छु। सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन १ उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ।
२२७. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाको बीमांक वृद्धि गरी २ लाख पु¥याएको छु। बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
२२८. कर्मचारी सञ्चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घर निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेछ।

बजेट कार्यान्वयन
२२९. अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
२३०. सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार बनाइनेछ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बनाइनेछ।
२३१. सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गरी अन्य कुराको अतिरिक्त निर्माण कार्यमा दिइने मोबिलाइजेसन पेस्कीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ।
२३२. राष्ट्रिय महŒवका ठूला आयोजनाको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ।
२३३. सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
२३४. राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ। छानिएका आयोजनाको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न नगर्नेमाथि कारबाही गरिनेछ।
२३५. विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण, पुनःसंरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
२३६. अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।
२३७. आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू.१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रू.८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू.३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ।
२३८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रू. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रू.५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख बेहोर्दा रू.४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू.२ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रू.१ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
२३९. अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
२४०. करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछु ः
(क) सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,
(ख) आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने,
(ग) करको संरचना र करका दरमा समयसापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,
(घ) राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी करदातालाई दक्ष, व्यावसायिक, स्वच्छ एवं सुदृढ कर प्रशासनको सुनिश्चितता दिने,
(ङ) कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
(च) गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने,
२४१. अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दरसम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

अप्रत्यक्ष कर
२४२. महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुको कारोबार अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
२४३. उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु। त्यसैगरी मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु।
२४४. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छु। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरेको छु।
२४५. लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले कर सहभागिता गरी नियमित हुन चाहेमा कर विवरणबापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
२४६. मदिरा, चुरोट, सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छु। कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्युम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरजस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
२४७. १ हजार सीसीभन्दा माथिका ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधन र १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छु। मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छु। साथै, आजैका मितिदेखि चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु।
२४८. सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले पैठारी गर्ने ३० सिट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएको प्रतिविद्यालय १ थान बसमा बुझाउनुपर्ने कर महसुलमध्ये ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
२४९. विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रत्यक्ष कर
२५०. प्रगतिशिल करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतका दर कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। रू.२० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु।
२५१. घर जग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छु।
२५२. पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगलाई समेत यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छु। १ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छु।
२५३. चिया, कपडा एवं डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगमा लाग्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप २ वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु।
२५४. ५० करोड रूपियाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहनस्वरूप ३ वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु।
२५५. सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। सामाजिक संस्थाले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधानअनुसार विवरण पेस गरेमा विगतका आर्थिक वर्षको कर तथा शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु।
२५६. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध मिलाएको छु। जीवन बीमाको प्रिमियमबापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई वृद्धि गरी रू.२५ हजार पु¥याएको छु।

कर प्रशासन
२५७. करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षमा इमानदारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायको अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिनेछ। बिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघनरूपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोबारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिनेछ।
२५८. वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ।
२५९. विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत ३ वर्षको विवरण पेस गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
२६०. प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने छ। भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। एकपटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तुबाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छु। अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिनेछ।
२६१. अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनेछ।
२६२. मदिरा, बियर, चुरोट तथा सूर्तिजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२६३. विभिन्न नियमनकारी निकायमा रहेको करदातासम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ। बिल बिजक लिने र दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
२६४. गैरकरलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। गैरकर संकलनसम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
२६५. आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता, प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेकोछु।
२६६. मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुँदै जाने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा निर्माण र नवनिर्माणले तीव्रता पाउने भई नागरिकले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ।
२६७. आगामी आर्थिक वर्ष थप ५ लाख व्यक्ति रोजगारीमा आबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। यो आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै एउटा बृहत् आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास लिएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
२६८. यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीहरू, सम्बैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र प्रेरणाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक र नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
२६९. अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउने सबै करदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै, यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु।
धन्यवाद।