पूर्वाधारमा १ खर्ब ९ अर्बको बजेट

सुरेश तामाङ, काठमाडौं

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा यातायात पूर्वाधारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपियाँ छुट्याउनुभएको छ।
केही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना परेको यातायात पूर्वाधारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न, राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गर्नुभएको छ।

मुलुकको दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमानादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकहरूलाई मध्ये पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो।
यस्तै चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेचीनगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिने जनाउनुभयो। उहाँले यसका लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।

किमाथांका–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गर्दै निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो।
प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्नको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सेती राजमार्ग (टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।’

सात नम्बर प्रदेशका सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी विस्तार गरिने भन्दै बजेट वक्तव्यमार्फत उहाँले जोड दिनुभयो।
दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य गर्दै मुलुकका अन्य विभिन्न ६ स्थानमा सुरुङ मार्गको सर्वेक्षण गरी निर्माण शुरू गर्ने बताउनुभयो।

टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दीपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सुरुङमार्गको सर्वेक्षण गरी निर्माण थाल्ने उहाँको जोड छ।
निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गर्दै जटिल किसिमका सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्धि गराउन र ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माण गर्ने बजेटले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो।
सडक मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्थापनका लागि निर्माण सम्पन्न सडक आयोजनाहरू सडक बोर्डको मातहातमा ल्याउँदै सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोगबापत कर तिर्नैपर्ने सिद्धान्तअनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाउनुभयो।

ठूला सडकहरूको मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिने र सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी ५ अर्ब ५० करोड पु¥याएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। विद्युतीय रेल मार्गलाई ध्यान दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–बर्दिबास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गरिनेछ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज–काठमाडौं र बर्दिबास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उहाँले जनाउनुभयो।

बजेटमा मेट्रो र मोनो रेल पनि समेटिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको मन्त्रीले बताउनुभयो।

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुका साथै गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ।’
प्रदेश र स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिने उहाँले जनाउनुभयो। पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो।