पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीबाट खोसियो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख रुपियाँँ बजेट विनियोजना भएको छ।

चिनियाँ कम्पनीबाट बहुप्रतीक्षित पश्चितम सेती खोस्दै सरकार आफै बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिने उल्लेख गरिएको हो।
त्यस्तै चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिने भएको छ। कर्मचारीलगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने कार्यक्रम आएको छ।

जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कुन आयोजना बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। बजेटमा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण थालिने तथा लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारणलाइनहरूको डीपीआर शुरू गरिने उल्लेख छ।
आगामी ५ वर्षभित्र नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ।

निजी लगानीकर्तालाई प्रसारणलाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रसारणलाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारणलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने। देशैभरि क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिनेछ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ।

सबैलाई आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवन् अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रता ५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।