शिक्षामा अधिकांश कार्यक्रम नयाँ

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ सिलिङ दिएको थियो। गत वर्ष १ खर्ब २६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गत वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ८ खर्ब रुपियाँ वृद्धि भएको छ। गत वर्ष ९ दशमलव ९१ प्रतिशत वृद्धि भएको बजेट आगामी वर्र्षका लागि १० दशमलव १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बजेटमा अधिकांश नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउनुभयो। मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।

विद्यार्थी संगठनको लामो आन्दोलनपछि सरकारले बजेटमार्फत यो विषय सम्बोधन गरेको हो। अब विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपियाँसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले योजना बनाए पनि लागू हुन नसकेको यो कार्यक्रम बजेटमै उल्लेख भएको छ।
बजेटमा सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाइ आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइने उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका स्थानीयमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। शिक्षामा लिइँदै आएको १ प्रतिशत सेवा शुल्क कर भने यो बजेट भाषणमा नलिइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी बजेटमा सामुदायिक विद्यालयले सवारीसाधन खरिद गरे छुटको व्यवस्था गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेलगायतका सबै नौलो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अधिकांश कार्यक्रम नौलो रहेको छ। बजेटमा शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने, शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्र्टनसिप गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊँ टिकाऊँ र सिकाऊँ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक र व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने, नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान दोभाषे तालिम र यसको व्यावसायिकताको विकासलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

दलित तथा लोपोन्मुख समुदायको बालबालिकाका लागि सबै विषयमा उच्चशिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पु¥याइने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीको पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रम विस्तार र प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्र्टनका रूपमा परिचालन गर्ने, माध्यमिक तहका विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गरिने, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमसमेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने र समुदायले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गरे सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने, विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई कार्य सम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदान उल्लेख्य वृद्धि गरी १४ अर्ब ३६ करोड पु¥याएको छ। विद्यार्थीमा राष्ट्रियता देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने, विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा १७.११ प्रतिशत, आव २०६९÷७० मा १५.६७ प्रतिशत, आव २०७१÷७२ मा १३.९२ प्रतिशत, आव २०७२÷७३ मा १२.०४ प्रतिशत र आव २०७३÷७४ मा ११.०९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रतिशतका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दै आए पनि बजेट रकम भने बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ४६ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ, आव २०६७÷६८ मा ५७ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ, आव २०६९÷७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ, आव २०७१÷७२ मा ८६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ, आव २०७२÷७३ मा ९८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ र आव २०७३÷७४ मा १ खर्ब २६ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो।