घोषणापत्र एकातिर, बजेट अर्कोतिर

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि घोषणापत्रमा अगाडि सारेका योजना बजेटमा समावेश हुन सकेनन्। निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा पार्टी)ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

निर्वाचनका क्रममा नेकपाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले ल्याएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन सकेन। निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पु¥याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर निर्वाचनका क्रममा निकै लोकप्रिय बनेको वृद्धभत्ता बढाउने विषय बजेटमा समावेश हुन सकेन।

सरकारले ल्याएको बजेटमा सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाड्डता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ। ७० वर्षभन्दामाथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, सुविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउने विशेष योजना कार्यान्वय गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी ५ वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ, भनिएको थियो।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकलाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्येबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ।

घोषणापत्रमा सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका÷नगरपालिकाको केन्द्र तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन्। सडक पु¥याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबुलकारलगायतका वैकल्पिक यातायातबाट जोड्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाए पनि पानीजहाजबाट नेपालाई जोड्ने विषय भने बजेटमा समावेश हुन सकेन। सरकारले आगामी २ वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य लिएको छ।

घोषणपत्रमा तीन लाख दीर्घकालीन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिए पनि बजेटमा समावेश हुन सकेन।

बजेटले देखेन खनाल

काठमाडौं, (नेस)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठताको वरीयता विवाद चर्किएको छ। पार्टी एकीकरणका क्रममा माधवकुमार नेपाललाई पहिलो वरिष्ठताको वरीयतामा राखेपछि वरिष्ठ नेता खनाल असन्तुष्ट हुँदै आउनुभएको छ।

पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता रहनुभएका खनालले पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाको पहिलो वरिष्ठ नेता पाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। वरिष्ठताको दोस्रो वरीयतामा राखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ। पार्टी एकीकरण भएको दिन खनाल चीनमा रहेका कारण पहिलो वरिष्ठ नेताबाट दोस्रो वरीयतामा पु¥याइएको थियो।

मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा पनि वरिष्ठ नेता खनाल अनुपस्थित रहनुभएको थियो। यस बारेमा वरिष्ठ नेता खनालसँग सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन।

 

ढुंगेल रिहाविरुद्ध संसद् अवरोध

काठमाडौं, (नेस)
मंगलबार संघीय संसद्को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघिको बैठक नेपाली कांग्रेसले केही समयका लागि अवरोध गरेको थियो। बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष आउँदा उभिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालालगायतका सबै सांसद उठिरहे।

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका ढुंगेललाई कुनै आधारबिना नै रिहाइ गरिएको भन्दै थापाले सरकारप्रति आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

ढुंगेलको चालचलन ठीक छ भनेर भन्ने अधिकार सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको थापाको भनाइ थियो। थापाले राजसंस्थामा राजाले जे गर्थे अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री राजा होइन भनेर सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नुभयो। माओवादी नेता ढुंगेलले ओखलढुंगाबाट २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन जित्नुभएको थियो। स्थानीय उज्जन श्रेष्ठको हत्या गरेको मुद्दा उनलाई लागेको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ढुंगेललाई रिहाइ गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।