पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
सरकार मेरो घर भूकम्पले भत्कायो, भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउँन खोज्द ैछु, तर भूकम्पपीडितबाटै मेरो नाम नै काटिएछ, गुनासो फाराम भर्दा पनि सम्बोधन भएन, मैले कसरी घर बनाउनु?’ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ४ दधिकोटमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भूकम्पपीडितका लागि राहत गथा पुनर्निमार्णको सवाल विषयकमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै शिकारीटारका जुलुम कपालीले यस्तो गुनासो गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले समस्या परेका भूकम्पपीडितले घर भत्किए कै ठाउँमा घर बनाउँन पाइन्छ भन्नुभएको बताउँदै उहाँले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउँन खोज्दा पनि नक्सा पास नभएकाले घर बनाउँन नपाएको गुनासो गर्नुभयो। लालपूर्जा नभएको तर स्थानीयबासी भएकाले यहाँका १५–२० घर वास्तविक भूकम्पपीडितका परिवारले घर बनाउँनै नपाएको भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा स्थानीय भूकम्पपीडित देवराज कपाली र ईन्द्रबहादुर कपालीले सरकारले दिएको ५० हजारले घर भत्काउन पनि नपुगेको भन्दै तेस्रो किस्तासम्मको अनुदान रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन उहाँहरूले माग गर्नुभयो। सरकारले भने अनुसार बैंकहरूले सहुलियत ऋण दिन नमानेको भन्दै पीडितहरूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्। कतिपय भूकम्पपीडितले स्थानीय तहले नक्सा पास नगरिदिदाँ घर बनाउँन नपाएको र दोस्रो किस्ता लिन नपाएको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीय ममता राउतले सरकारले पहिलो किस्ता दिएको तर घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितसंग पहिलो किस्ताको रु. ५० हजार फिर्ता लिने नियम बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै घर बनाउँन नसक्ने भूकम्पपीडितले ५० हजार फिर्ता गर्न नसक्ने बताउनुभयो। दधिकोट गाम्चाका गोपाल खड्काले जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगरिददाँ सरकारको अनुदान पाउन नसकेको भन्दै नक्सा पासमा सहजीकरण गरिदिन माग गर्नुभयो।
स्थानीय सुमित्रा रिसालले सरकारले सानो घर आफैंले बनाइदिन माग गर्नुभयो। त्यस्तै ७० वर्षका धनबहादुर श्रेष्ठले मोही तल्सिन भएको जग्गा मात्रै रहेकाले नक्सा पास नहुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउनुभयो। स्थानीय पुनम कपालीले पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि पाएको तर लालपूर्जा नभएको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा दोस्रो किस्ता पाउँनबाट वञ्चित भएको बताउँदै लालपूर्जा नभएका स्ववासी भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन माग गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्पपीडितले धनी र दुईवटा घर भएकाले तेस्रो किस्तासम्म लिएको तर गरिब र घर नभएका पीडितहरूले पहिलो किस्तासमेत लिन वञ्चित भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपप्रमुख जुना बस्नेतले सरकारले सबै भूकम्पपीडितको सम्बोधन गर्ने भनेको बताउँदै भूकम्पपीडितको सम्बोधन नभए आफ्नै नेतृत्वमा पीडितहरूसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा धर्ना बस्न जान तयार रहेको बताउनुभयो।
वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले सरकारले निर्धारण गरेको नियमभित्र बाधिएर बस्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यही नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो। बैंकले ऋण दिन नमानेको बताउँदै उहाँले वडाबाट नमिलेको समस्या नगरपालिकाभित्र रहेको भूकम्पको शाखामा गएर बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रमका सभापति मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रोशनराज अर्याल र ईन्सेक प्रतिनिधि सबिना केसीले भूकम्पपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि आफूहरूले पहल गर्ने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया