ब्रेक कसैको हातमा छैन, नेपाल गुगलमा पनि नभेटिन सक्ला !

पेशल आचार्य

असोज ९, २०७३ को ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा लेखक केशव दहालको खरो तर व्यावहारिक खालको ‘अब समुन्नत समाजवाद’ नामको लेख प्रकाशित भएको थियो। लेखकले नेपालको सामयिक परिवेश सटिक शैलीमा विश्लेषण गर्दै भनेका थिए– ‘कांग्रेसको खैरो र उदास समाजवाद।

कम्युनिस्टहरूको रातो र उद्दण्ड समाजवाद ⁄ यी दुवैको विकल्पमा समाजवादको चौथो धार, नीलो र समुन्नत समाजवाद।’ नेपालमा अब यही आवश्यक छ। सो लेखले धेरैको ध्यान तानेको हुनुपर्छ। यो आलेख सोही दृष्टांशमा केही विश्लेषण गर्ने सानु जमर्को हो।

अतिवादहरूले मुलुकमा बिस्कुन सुकाइरहेको वर्तमान परिवेशमा समेत मेल खान सक्ने र समन्वयवादी चिन्तन भएको सो लेख कम्तीमा सबै सचेत नेपालीले एकफेर पढिदिए देशको बास्तविक झलक मिल्नेथ्यो। गुगलमा खोज्ने फुर्सद कसलाई ?

विगत्मा गगन थापा जुन हप्ता स्वाथ्यमन्त्री भएथे उनले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ‘प्रोस्टेट गन्थ्रिको क्यान्सर रोग उपचारका लागि अमेरिका जान पेश्कीस्वरूप ६० लाख निकासा गरिदिए।’ त्यही हप्ता साबिक ‘दोलखा मालु गाविसका एक खड्का थरका युवाको दुवै मिर्गौला खराबी भएर उपचार गराउन उनकी आमाले सिरिखुरी जमिन बेच्ने निर्णय गरिन्।

त्यो सुनेर रोगी शिक्षण अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरे।’ पूर्वराष्ट्रपति आफैँ विदेश जान उनीसँग स्रोत–साधन थियो। सन्तान काविल थिए तर देशसँग हात थापेरै मागे। उता एउटा होनहार युवा भने उपचार नपाएर म¥यो। कस्तो विडम्बना ? गरिबको आवश्यकता यो देशमा मुर्दावादमा लौरो उठाउन मात्र काम लाग्छ भन्ने सानो दृष्टांश थियो यो। पंक्तिकारको सो घटना समाचारमा पढ्दा चित्त कुँडिएथ्यो।

सोही वर्ष दक्षिण भारतीय एक गरिबले अस्पतालमा मरेकी श्रीमतीको लास घरसम्म लैजान अस्पताललाई हारगुहार गर्दा सहयोग नपाएपछि ५० किलोमिटर हिँडेरै यात्रा तय गरे। समाचारमा जब उनी छाए अनि स्थानीय प्रशासनले ११ किलोमिटरका लागि गाडी उपलब्ध गरायो। ‘मोदी’ राजमा यसले एक खम्भीर प्रश्न उठाउँदै भारतीय लोकतन्त्रको ‘थोपडा’मा कालो पोतिदिएको थियो। यु ट्युबमा करोडौं ‘भिउवर’ले हेरे, लाखौंले कमेन्ट र शेयर गरे। भलै गान्धीको ‘बपौति’ खाने मोदीलाई यसले कुरीकुरी लगाएन।

सवाल मिर्गौला उपचार र शव वाहनको होइन। हामी ‘घुर्मैलो’ रंगको लोकतन्त्ररूपी ढोंगको खोल ओढेर दक्षिण एसियामा अझ हाम्रो मुलुकमा कस्तो गणतन्त्रलाई आमन्त्रण गर्दै छौं भन्नेसम्म हो ? गरिबहरू, निमुखाहरू, छेउ लागेका वर्गहरू, मलिन बोली भएकाहरू, आफ्ना दुःख र दर्द कसैलाई भन्न नसक्नेहरू यो देखावटीरूपमा जनतालाई नै सर्वोपरि मानेर चलेझैँ देखिएको तर वास्तविकताका रूपमा भने भित्री खेलहरूमा नौटङ्की गर्दै चरम सेटिङका आवरणमा चलेको गणतन्त्रबाट प्रताडित र चौतर्फी आहत छन्। नेपालका केही दृश्य र अदृश्य घटना र परिघटनाले सो निर्देश गर्दै छन्।

सबल बाटाहरू थिए र छन्। देश उँभो लैजान जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका सवालमा देखिने र हुने खालका निर्णयहरू लागू गरेर समाजलाई तरङ्गित गर्न सकिने हो। ठूला–ठूला जलविद्युत् र रेल अनि पानीजहाजका हौवा पिट्नै पर्दैन। कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जसको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा नेपालले कृषिजन्य उपजलाई मात्र विदेश निर्यात गरेर पचासौं शीर्षकमा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ।

यो कुरा र मुद्दाका मेसोहरू योजना आयोगमा बस्नेलाई पनि थाहा छ। राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व लिनेलाई पनि थाहा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मसिहालाई पनि ज्ञात छ। मन्त्रीहरूका मोनिटर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भलिभाँती पत्तो छ तर कुरोको चुरो थाहा भएर पनि कसैले पनि गरिबका लागि राहतका प्याकेजहरू शुरू नगर्नु, सुलभरूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातका सवालमा पहलकदमी नलिनु अनि जहिले पनि आउँदो चुनावकै तयारीमा रहनुले यो देश विदेशीको अखडा र गिनी पिग भैरहन बाध्य भएको छ।

शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या यति विकराल भैसक्यो कि देशको जेठो विश्वविद्यालय अझै रोजगारीमूलक शिक्षामा गर्ने लगानी सैद्धान्तिक शिक्षामा बालुवामा पानी खन्याएझैँ खन्याइरहेको पाइन्छ। मुलुक युवाविहीन भैसक्न लाग्दा पनि वैदेशिक रोजगार केन्द्रमार्फत युवाहरूलाई विदेश निर्यात गरी रेमिट्यान्सको पैसामा बजेट बनाउँदै गाएको गीतले अबका दिनमा समृद्धि र विकास हुने होइन कि भएको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुँदै जाँदो छ। अर्थशास्त्री र राजनीतिक चिन्तहरूले धेरै अघिदेखि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थाले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा बसेर विचारको सातु बेच्न पल्केका टाउकेहरूको चाल भने एकरत्ति सुध्रन नसकेको देख्दा अचम्मै लागेर आउँछ।

माथिका यी दुई घटनाले नेपाल र भारतको ‘सियन्डिकेटमय गणतन्त्र’ कुन शक्तिले कतातिर डो¥याउँदै छ भन्ने सपाट चित्र प्रस्तुत गर्दछ। गगन थापा जो अहिले प्रतिपक्षमा बसेका छन्। संसद्मा उनी नयाँ–नयाँ पहेलीमा भाषण फर्माउँछन्, जसले आफ्नो कुनै दिव्य भाषण सिलसिलामा ‘कांग्रेसको अन्तिम लक्ष्य भनेको सत्ता प्राप्ति हो’ भनेथे। विश्लेषक केशव दहालको आलेखले सोही डरलाग्दो दृष्टान्त दिँदै अगाडि लेख्यो– नेपाली कांग्रेसको समाजवादको रंग खैरो र उदास छ। कांग्रेसले भएभरको सबै काम ग¥यो तर बीपी बिस्र्यो।

कांग्रेस मात्र नभएर अहिले मुलुकका सबै ठूला खुजुरे पार्टीहरूका अन्तिम लक्ष्य भनकै सत्ता सुन्दरीको अकण्टक भोग हो। जनताका प्राथमिक आवश्यकताहरू जतासुकै जाऊन्। २०७० को दशैँताका नेपालले ‘अन्त्यहीन सकसमा नाकाबन्दीको परेड’ खेल्यो। जसको ‘ह्विसिल’ भारतको हातमा थियो। ऊ मदारी अभिनयमा र तात्कालीन मधेसवादी दलहरू ‘बाँदर मुद्रा’मा थिए। जे–जे भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको बोली र अडानकै कारण नेपालीलाई समग्र भारतको विपक्षमा एकढिक्का भएर उभ्याएकै हो। भलै सो बेला ओली शासनमा अनेक गलत फेहरिस्त थिए। नेपाली राजनीतिलाई मिहीन ढङ्गमा विश्लेषण गर्ने एक विश्लेषकको तीक्त तर खरो मत छ।

उस बेलामा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा नाकाबन्दीको सशक्त विरोध गर्न नसक्नु, एमालेले स्पष्ट वैदेशिक कूटनीतिक रणनीति अख्तियार गर्न नसक्नु, जनताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका चरम लापर्वाहीलाई सडकमा ओर्लिएर विरोध गर्न नसक्नु र शनैःशनैः भारतकै स्वार्थमा मधेसी नेताहरूलाई बिरालोले मुसो खेलाएझैँ खेलाएपछि नाकाबन्दी आफैँ खुकुलिँदै जानुले नेपालीलाई त्राण मिलेको थियो। सो वर्षको नाकाबन्दीको क्षतिपूर्ति गर्ने गरी कुनै आर्थिक सूचकाङ्कहरू वृद्धि भएका छैनन्।

नेपालले विगत २५ वर्षदेखि ‘लाचार कूटनीति’को अभ्यास ग¥यो। यसमा नेपालका साना–ठूला दलका सबै हाँचका नेताहरूलाई भारतले अनेक तरहले कठपुतली बनाएको छ। मनमोहन सिंहको अल्पमतको सरकार र अर्को गठबन्धन सरकार उसकहाँ १० वर्षसम्म टिक्दा हामीकहाँ कहिले निर्वाचनका नाटकबाट, कहिले राजाका टीके प्रधानमन्त्रीको नाटकबाट दशौँ प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। ‘गाइडेड डेमोक्रेसी’को रिहर्सलमा नेपाली नेता मुख्ख मात्र भएनन् मुठ्ठीका माखा भए। त्यो हेक्का नेपाली इतिहासले आफ्नो सन्दुसमा राखेको हुनुपर्छ।

भारतलाई अबको आउँदो २ दशकभित्र करिब ४० हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो विहार, युपी र अन्य प्रदेशमा भएको छ। यसका लागि ऊ नेपालमा भएका सबै पार्टीहरूमा सानो–ठूलो लगानी गरी कहिलेकाहीँ पार्टीहरू फुटाउने खेल खेलिरहेको छ। अहिले वाम एकता ढिला हुनुमा पनि सोही कृत्य भैरहेको त थिएन भन्ने शंका उत्पन्न भएको देखियो। न हरेक क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेटिजम्’ व्याप्त छ। प्रशासनमा अदक्ष र चन्द्र शमशेरकैै पालाका मानसिकता भएका मानिसहरू विराजमान छन्।

तिनका हुक्के, बैठके र ढोकेहरूको काम गराइको ताल तीन र तेह्रको देखिन्छ। शिक्षित हुन् या अशिक्षित मानिस दिन दुगुना रात चौगुना नेपालबाट पलायन भैरहेका छन्। नेपाल अब बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको आश्रित देशमा परिणत भयो। कृषिप्रधान मुलुक रेमिट्यान्स प्रधान हुनुु, रेमिट्यान्सको पनि धेरै हिस्सा खाने÷पिउने, मोजमस्ती गर्ने र घरजग्गा तथा सुनाचाँदीमै लगानी हुनुुले भविष्यमा कुनै राष्ट्रिय स्तरका महाविपत्तिहरू नेपाललाई आइलागे भने नेपाल झिरिप्प भएर मक्किएको घर ढलेझैँ नढल्ला भन्न सकिन्नँ। प्रकोप व्यवस्थापनमा ‘हनुमानजी’ गुहार्नुबाहेक हामीसँग केही छैन।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको कुशल व्यवस्थापनमा नेपालले अब बृहत् राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट १०, २०, ३० र ५० वर्षका विकासे गोलहरूको ‘अर्जुनदृष्टि’ तय गरेर नहिँडे भविष्यका पिँढीले नेपाल भन्ने देश यस्तै सग्लोरूपमा देख्न पाऊलान् भनेर नचिताए हुन्छ। अहिलेकै मेसोमा नेपाल अघि जाने हो र विकासका खाकालाई जनताका हृदयमा स्थापित गर्न नसकिने हो भने ‘नेपाल’ भन्ने शब्द विश्व मानचित्रबाट नभएर गुगलमा सर्च गर्दा पनि नभेटिन सक्छ। माथि उद्धरण गरिएको केशव दहालको लेखको मजबुन पनि यही हो।

फौज्दारी अभियोग लागेका सांसदलाई आफैँले बनाएको कुनै कानुनले नछुनु, हिजो राजाका विरुद्धमा विष वमन गर्ने जनस्तरका नेताहरूको कार्यशैली आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि शोषक र सामन्ती पाराको हुनु अनि जसरी पनि आफू सधैँ अकण्टक सत्ताको राप र तापमा जाने बेमिसाल हर्कतहरू गर्नु देश क्रमशः अधोगतिमा जाने संकेतहरू हुन्।

औषधिमा, तरकारीमा, कर्मचारीतन्त्रमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, यातायातमा, ठेक्कापट्टामा, बन्द व्यापारमा र उद्योगधन्दामा समेत भए÷गरेका देशका यस्ता चित्रमय दारुण अवस्थाले अबका दिनमा चाहिँ अकूत सुविधाले सेकिएका पावरवाला जुँगाहरूलाई तातो लागोस्। देश ओरोलोमा द्रूतत्तर गतिले झर्दै छ। ब्रेक कसैको हातमा पनि छैन। सबै एक–अर्कालाई गाली र फत्तुर लगाउनमा व्यस्त र मस्त छन्। यस्तो अवस्थामा देश कहाँ पुगेर रोकिन्छ या रोकिँदैन ? कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन।