सरकारको नीतिमा शिक्षा

ईश्वरराज ढकाल

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई विशेष महŒवका रूपमा हेरिएको छ। बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने कारणबारे अनुसन्धान गर्ने र विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। एकसाता अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षामा नयाँ फड्को मार्न खोजेको अपेक्षा गरिएको छ।

विगत्मा जारी भएका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन देखिँदै आएको थियो। छोटो समयमा सरकार फेरबदल हुनु मुख्य कारण थियो। तर यो वर्ष जारी भएको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा लिन सकिन्छ। संघीय व्यवस्थापिका संसद्मा २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको १७ बुँदा उल्लेख गरिएको छ। ती निम्न छन्:

श्रव्य, दृश्यमाध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
सबै शहरमा शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारी सम्पन्न बनाइनेछ।
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ।
भर्ना गर्ने उमेर समूहका बालबालिकालाई प्रत्येक वर्ष अभियानमार्फत भर्ना गरिनेछ।
यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्यालय छाड्ने कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। औपचारिक शिक्षा छाडेका विद्यालय पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने वा विद्यालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ।औपचारिक शिक्षासँग आबद्ध हुन चाहनेलाई खुला तथा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षामा निजी लगानीको नियम गरी शैक्षिक क्षेत्रमा भएको विषयमता हटाउइनेछ।
प्रत्येक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय निर्माण गरिनेछ।
अपांगमैत्री पूर्वाधारयुक्त विद्यालय निर्माण गरी प्रत्येक वर्षमा विद्यालय विकास गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देशप्रेम भावनाको विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्रको विकास गर्ने विषय समावेश गरिनेछ र आर्दश र उच्च गुणस्तरयुक्त नागरिक बनाइनेछ।
उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गरिनेछ।
विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक स्थापना गरिनेछ।
विद्यालय तहदेखि नै जीवनोपयोगी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै अनुपात बढाइनेछ।

ल विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानका रूपमा मदनभण्डारी विज्ञान प्रविधि तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।