नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।
इतिहासकै पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष व२०७५ ७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जलमार्ग, रेलमार्ग एवं वाम गठबन्धनको सयुक्त घोषणपत्रमा समावेश भए अनुरुपनै नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूको सैद्धान्तिक मार्गचित्र निर्धार्ण गर्नेगर्छ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुलाई जोड दिइएको छ । वृद्ध, अशक्त, बालवालिका, गरिवीको रेखामुनी रहेका र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।त्यस्तै उर्जाको विकास, रेलमार्ग र जलमार्ग सहितको ‘कनेक्टिीभिटी’का आयोजनाहरुका विस्तृत कार्यक्रम समेटिएका छन् । सामाजिक न्याय सहितको विकास गर्ने योजनाहरु नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।
यसका साथसाथै प्राबिधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशतमा पुर्याउने र साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तीब्र गतिको विकासलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विशेष महत्व दिइएको मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रपति एवं संसदलाई सरकारले पहिलै जानकारी दिइसकेको छ। उनकाअनुसार सबै मन्त्रालयबाट माग गरिएको योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको धारणलाई विशेष महत्व रहने गर्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। तर, राष्ट्रिय गौरवका आयजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै नयाँ केही ठूला आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
वामगठबन्धनले चुनावको घोषण पत्रमा उल्लेख गरेका केही विषयम भने सरकार पछि हटेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५००० रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिने मनसाय देखाएको छ।
असहाय वृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने लागू गर्ने यसअघि श्वेतपत्रै उल्लेख गरिएको थियो।
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा आगामी ५० वर्षमा नेपाललाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पनि घोषणापत्रको उद्देश्यलाई छुन खोजेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया