मोदी भ्रमण प्रकरण, अभिव्यक्त हुन नसकेको नाकाबन्दी सवाल

बालकृष्ण मैनाली

कुनै पनि राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूको एक–अर्काको छिमेकी देश भ्रमण हुनु नितान्त स्वागतयोग्य कुरा हो। यसरी गरिने भ्रमणहरूले तुषारापात भैरहेको आपसी सम्बन्धमा निखार ल्याउने कार्य गर्दछ। यसै सेरोफेरोमा देशमा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको र सो निर्वाचनपश्चात् बलियो जनमत पाई गठन भएको सरकारका मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको फागुनमा भारतको भ्रमण सकेपछि भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण पनि सम्पन्न भएको छ। भ्रमणसम्बन्धी समाचार, आलेख तथा फोटोहरूले छापाहरू रंगिएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा समर्थन र विरोधका टिकाटिप्पणीहरू अत्यधिक प्रवाहित भएका छन्। भ्रमणका बीच एक्लाएक्लै एकान्त वार्ता गर्नेदेखि लिएर नागरिक अभिनन्दनमार्पmत आ–आफ्ना भनाइ राख्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएका छन्।

के कुरामा पक्कै विमति छैन भने, नेपाल र भारत दुवै देशका जनता बीच धेरै विषय र मुद्दाहरू समान छन्। राजनीतिक मुद्दाहरू फरक हुन सक्ला, तथापि दुवै देशका जनतासँग सम्बन्धित सम्बोधन गर्नुपर्ने साझा विषयहरू थुप्रै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि जहिल्यै पनि राजनैतिक परिदृश्यको माध्यमबाट छिमेकी मुलुक भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने सामान्य अनूभूति प्राप्त गर्ने अनि लिखितमा सही हुने र मौखिकमा सकरात्मक देखिने वक्तव्यबाहेक हृदयदेखि सम्बन्ध सुदृढ हुन सकिरहेको छैन।

छिमेकीका रूपमा रहेका दुवै देशका साझा मुद्दालाई एक–अर्काका मनमा कत्ति पनि क्लेश नराखी यथार्थरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन्छ र सम्बोधनका क्रममा बाचा गरिएका एवम् प्रतिबद्धता जनाइएका विषयहरूलाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा उतारिन्छ भने त्यति बेला दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ भएको मानिन्छ। दुइ देशको सुदृढीकरणका लागि यो मान्यतालाई अंगिकार गर्नै पर्छ। मनमा क्लेश राखी मनको बन्द ढोकाबाट अभिव्यक्ति भएका र गरिएका बाचा तथा प्रतिबद्धताहरूले कुनै अर्थ राख्दै राख्दैनन्। किनकि त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयनको दायरामा ल्याइँदै ल्याइँदैन अनि त्यसको अर्थ पनि रहँदैन।

यसअघि नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएका थुप्रै समझदारी आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै उदाहरण छन्। बरु कहिले नाकाबन्दीको विवाद, कहिले सीमामा विवाद र कहिले सीमाको पिलरमा विवाद प्रायः हुँदै आइरहेका छन्। यसै प्रसंगअन्तर्गत जोडिएका विगत केही समयअगाडिका घटना परिघटनाहरूबाट दुई देशबीच देखिएका असमझदारी र समस्याहरूको बारेमा दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूका भ्रमणहरूबाट पक्कै निकास निस्कन्छ होला भनी आशा गरी बसेका दुवै देशका जनता जिल्लिएको महसुस गरेका छन्। एक–अर्काका मन्तव्य, भाषण र उद्घोष खुल्ला मनबाट भएको नभई बन्द मनबाट भएको भन्ने पुष्टि हुन गएको छ।

कुरा सामान्य र ठूलो दुवै हो। नाकाबन्दी लगाउनेलाई कुरा सामान्य हो र नाकाबन्दी व्यहोर्नेलाई कुरा ठूलो हो। भूकम्पले थिलथिलो बनाएका नेपालीहरू, जसको कारणले मनमा डर बस्न गई पूर्ववत सामान्य अवस्थामा फर्किन पनि सकेका थिएनन्, त्यस्तो बेलामा एउटा क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गरी दलको हैसियत बोकेर बसेका समूहलाई टेवा दिने नाममा भारतजस्तो ठूलो देशले विकासले पछि परेको कमजोर अवस्थामा रहेको छिमेकी राष्ट्रलाई नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम चालेको कुरा झट्टै बिर्सने विषय हुँदै होइन। जनताले २०२७ साल र २०४५ सालमा भएको नाकाबन्दी त बिर्सन सकेका छैनन् भने हालैको नाकाबन्दी बिर्सन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। सो कुराको राज्यस्तरबाटै पाहुनालाई स्मरण गराउन सकेको भए विरोधको आवश्यकता नै थिएन। राज्यस्तरबाट स्मरण गराउन नचाहेको कारणले नाकाबन्दी स्मरण गराउनको निमित्त जनता र केही राजनीति दल देखा परे। यसमा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा नेपाली जनताका आत्मीय हातहरू जसरी पहिला भ्रमण हुँदा स्वागतमा बिछ्याइएका थिए, यसपालिको भ्रमणमा ती हातहरू सडकमा देखा परेनन् र बिछ्याइएनन्। ती हातहरू विरोधका पर्चा लेख्न तल्लीन हुन पुगे। पूर्ववत् भ्रमणमा आफ्नो सुरक्षाको घेरासमेत तोडेर खुल्ला सडकमा आई जनतासँग हात मिलाएर हिँडन सक्ने हैसियत बनाइसकेका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नेपाली सुरक्षामा नै विश्वास भएन र थुप्रै संख्यामा सुरक्षाकर्मी उतैबाट ल्याउनुप¥यो।

स्वयम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली देशमा निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अठोट देखाएर जनताको मन जित्न सफल भएका थिए। तर पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले न त त्यो बेलाको आफ्नो भारत भ्रमणमा नाकाबन्दीको विषय उठाए, न त पछिल्लो भारत भ्रमणमा नै उठाए, न त भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा नै उठाए। वास्तविक सत्यता के हो भने, दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ। यदि यसलाई सम्बोधन नगरिएमा विरोध खेप्नुपर्छ भन्ने आभास पनि छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि यो कुरालाई सम्बोधन नगरिनु भनेको अझ एक–आपसमा पेट माझामाझ गर्न बाँकी नै छ भन्ने संकेत प्रवाह भएको स्तरमा जनमतले बुझेका छन्। अहिलेको महत्वपूर्ण भ्रमणमा तत्कालीन अवस्थामा भए÷गरेका त्रुटिलाई आत्मालोचनामार्पmत जनताको मन जित्ने प्रयास त हुन सकेन भने अहिले प्रदान गरिएका सामान्य खोक्रा अश्वासनमा जनताले विश्वास गर्ने आधार छैन। नेपाली जनता तत्कालै अखण्ड नेपाल चाहँदैनन्। नेपाली जनतालाई त्यहाँबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप मात्र रोकिए पुग्छ।

कमजोर र सानो देश भएको नाताको कारणले ठूलो छिमेकी देशसँग केही आशा गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई आधार मानेर नाकाबन्दी गर्नुको सट्टा हरेक कुरामा अर्घेलो थपाइ गर्ने कार्यलाई बन्द मात्र गरिदिए पनि सम्बन्ध सुधारको प्रस्थान विन्दु पहिल्याउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई न त नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झाउन सके, न भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यस कुरालाई हृदयंगम गरी त्यही अनुसारको कदम चाल्ने प्रयास भयो। यस अर्थमा सम्बन्ध सुदृढीकरणको सवालमा अभैm तगारो नै रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन।

कम्तीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एक–अर्काको देशमा भएको भ्रमणको अवधिभित्र नाकाबन्दीको कारणले नेपाली जनतामा परेको असर, त्यसले पारेको भारतमाथिको नकारात्मक प्रभाव र त्यसैको माध्यमबाट हुर्कंदै गएको भारतप्रतिको विरोधी भावनालाई समयानुकूल सम्बोधन गरी नेपाल–भारतबीच जनस्तरबाटै उठिरहेको असमझदारीलाई समझदारीतर्पm फर्काउने प्रयासस्वरूप नाकाबन्दीको विषयले पनि प्रवेश पाउने अनुमान गरिएको थियो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस विषयमा सम्बोधन त परै जाओस्, कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दीको न पनि उच्चारण गर्न आवश्यक ठानेनन्। वास्तवमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको यसपालिको नेपाल भ्रमणलाई धार्मिक भ्रमणको संज्ञा मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ। जानकी मन्दिरमा पूजाआजालगायत मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको दर्शन नै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रह्यो भन्दा
अत्युक्ति नहोला।

भ्रमणमा नाकाबन्दीको विषय प्रवेश नपाएकोले नेपाली जनता झनै अलमलमा परेका छन्। नेपाली जनताले भारतीय जनता वा सरकारविरुद्ध के–कस्तो गलत कार्य गरे र नाकाबन्दी लगाउने कार्यसम्म गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने बारेमा नेपाली जनता अभैm अन्योलमा छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अभैm गरिएन तर त्यसको विपरीत वास्तविकता जनतालाई बताउनुको सट्टा नाकाबन्दी भारतले लगाएको होइन, हामीले लगाएको भन्ने कुरा कुनै अमुक दल तथा कथित नागरिक समाजको अगुवाबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गराई जनताको आक्रोशलाई न्यूनीकरण गराउने प्रयास गरियो र गरिँदै छ, जुन सर्वथा अनुचित नै हो।

नाकाबन्दीको विषय सम्बोधन नगरेको कुरालाई लिएर भद्र तथा सभ्य भाषामार्पmत राजनीति गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा होमिएको विवेकशील साझाले यो विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न ग¥यो तर नेपाल सरकार यसमा पनि असहिष्णु देखा प¥यो। आफ्नो दलको कार्यालयमा ‘मोदीलाई स्वागत छ तर नाकाबन्दी बिर्सेको छैन’ भनेर राखिएको ब्यानर माथिको आदेश भन्दै प्रहरीद्वारा च्यातचुत पार्न लगाइयो। यो आलेख तयार पार्दासम्म बुटवलमा भएको यही विषयको विरोधमा सरकारले हस्तक्षेप गरी विरोधमा संलग्न भएका युवाहरूलाई पक्राउ ग¥यो। यहाँ बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं तत्कालीन नाकाबन्दीको कडा विरोध गर्नेमध्ये एक व्यक्ति हुन्, त्यसैको कारणले पनि निर्वाचनमा दह्रो जनमत प्राप्त गरी वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यस बेला उनै ओलीले त्यही नाकाबन्दी विषय उठान हुँदा समर्थन गर्न आनाकानी गरेको देखियो। नाकाबन्दीको सम्झना गरिएको विरोधमा भएको धरपकड र प्रशासनिक हस्तक्षेपबारे सदन र सडकमा व्यापकरूपमा कुरा उठाइनुपर्दछ। सरकारले पनि यस विषयमा राज्यविरुद्ध के अपराध भयो र राज्य यस स्तरमा ओर्लियो भन्ने कुरा जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ भन्ने अभिमत वृद्धि हुँदै गएको छ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एक–अर्काको देशमा भएको भ्रमण त्यसबीचमा भएका एक्लाएक्लै वार्ता र त्यस वार्तामा भएका समझदारीहरू त्यति बेला सार्थक भएको मानिनेछ, जब एक–अर्काबीचमा जानी वा नजानी भएका कमी–कमजोरी वा गल्तीहरूलाई सच्याइने अनि आत्मालोचनामार्पmत पुनः गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाई व्यवहारमा लागू गरिनेछ। तब मात्र हृदयदेखि नै जनस्तरसम्म एकातिर सुदृढीकरणका ढोकाहरू खुल्दै जानेछन्, अर्कोतिर दुवै पक्ष विकासको साझेदारीमार्पmत प्रगतितिर लम्किने विभिन्न उपायहरू सामुन्ने देखा पर्नेछन्, जसले दुवै देशका जनताको हितसम्बन्धी सवाललाई सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त हुनेथियो।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)