ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको श्वेतपत्र आयो “हरेक घर, ऊर्जा घर”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा समेत राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ। मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको श्वेतपत्र जारी गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो।

श्वेतपत्रमा त्यस क्षेत्रका महाŒवाकांक्षी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई समट्दै आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाइने दाबी गरिएको छ। मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजना समयभित्र सम्पन्न गर्ने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, भार व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी एक वर्षभित्रै यसको टेण्डरको प्रक्रिया टुंग्याइने मन्त्री पुनको भनाइ छ। उहाँले लामो समयसम्म पूरा हुन नसकेका आयोजनाको समीक्षा गरी नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नेसमेत बताउनुभएको छ। हाल औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्न विराटनगरबाट परीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले वैशाखभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरिने दाबी गर्नुभयो।

श्वेतपत्रमार्फतु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने महत्वाकांक्षा देखिए पनि अल्पकालीन,
मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजना र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापनको पक्ष गौण तुल्याइएको छ।

जलस्रोतको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन, नियमन र एकीकृत, समन्वयात्मक एवम्् बहुआयामिक उपयोगबाट अधितकम लाभ हासिल गर्नका लागि ‘एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’ निर्माण गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

आगामी तीन वर्षभित्र आर्थिक, सामाजिक एवम्् वातावरणीय क्षेत्रमा अधिकतम लाभ हुने गरी सबै नदी वेसिन योजना र सो बमोजिम विभिन्न उपयोगगत गुरुयोजना तयार पारी योजनावद्ध विकास, व्यवस्थापन र उपयोग गरिनेछ कुरा उल्लेख छ।

प्रादेशिक सन्तुलन, माग र आपूर्ति, उत्पादन सम्मिश्रण तथा ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख भए पनि त्यस्ता आयोजनाको पहिचान, लगानीको समय सीमाका विषयमा भने श्वेतपत्रले खुलाएको देखिँदैन।

१२५ बुँदे श्वेतपत्रमा २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७०० युनिट (किलोवाट घण्टा) र १० वर्षभित्र १५०० युनिट पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै सरकारी र निजी स्तरबाट तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने दाबी छ।

श्वेत पत्रमा ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’, ‘हरेक घर, ऊर्जा घर’ जस्ता नारालाई समेटिएको छ।

रूफ टप सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। ‘घर घरमा विद्युतीय चुल्हो’ ‘हरेक बस्ती, उर्जा बस्ती’ कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

श्वेत पत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइ क्षेत्रको एकीकृत विकासको लागि मार्गदर्शक हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने दाबी गरिएको छ। आगामी दशक समृद्धिको दशक बन्नेछ र समृद्धिको मुख्य चालक ऊर्जा र सिंचाइ हुनेछ श्वेत पत्रमामा भनिएको छ।