कर्मचारी अदालत जाने !

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबारे ठोस निर्णय नगरेको भन्दै स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका हजारौं कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्।

अन्योलले गर्दा सरकारले ल्याएको घरपायक स्थानीय तहमा जान निवेदन दिन सकिने प्रक्रियामा सहभागी हुने कि नहुने भनेर पनि उनीहरूले निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक महिनाअघि तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसयता यसबारे ठोस निर्णय नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हजारौं कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन्। स्वैच्छिक अवकाशमा जान ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए।

‘स्वैच्छिक अवकाश स्थगित गरेको भनियो, अब त्यसबारे के हुन्छ भनेर सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।’ –स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका एक कर्मचारीले भने। स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको सूची माग्दै दुई पटकसम्म निवेदन दिँदा पनि मन्त्रालयले सूचना नदिएको एक कर्मचारीले बताए।

यसअघि सूचना माग्दै कर्मचारीले दिएको निवदेनको जवाफमा मन्त्रालयले उल्टै सूचना माग्नुको प्रयोजन र औचित्य खुलाउन भनेको थियो। ‘स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया कहाँ पुगेर रोकिएको हो, किन रोक्नुपरेको हो?’ –जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईंको प्रश्न थियोे।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । स्वैच्छिक अवकाश स्थगित गर्ने मन्त्रीको निर्देशनपछि एकाइले काम गर्न छाडेको छ। स्वैच्छिक अवकाश एकाइले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसके पनि नामावली गोप्य राखिएको छ । आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको एकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले जानकारी दिनुभयो।

कार्यतालिकाअनुसार कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएर घर पठाउनुपर्ने बेला प्रक्रिया नै अलमलमा परेको हो । यसको निकासका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउने बारे पनि कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको बुझिएको छ।

यसअघि चैत १३ गतेसम्म मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश चाहनेको सूची निकाल्ने भनिएको थियो। मन्त्री पण्डितले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै अवकाश योजना स्थगित गर्नुभएको थियो।

मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा ३६ हजार हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा २६ हजार मात्रै कर्मचारी कार्यक्षेत्र रहेकाले १० हजार कर्मचारी अभाव झेलेर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।

स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया थालेर बीचमै स्थगित गर्दा कर्मचारी अन्योलमा परेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पनि स्वीकार गर्नुभयो। एक महिनासम्म सरकारले अन्योलमा राख्दा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले नै नचाहेका कारण अवकाश प्रक्रिया स्थगित भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सो योजना ल्याएको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ अनुसार सो योजना ल्याएको थियो। ऐनअनुरूप संघीय संरचनाअनुरूप समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका हकमा एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन, सञ्चय कोष, औषधोपचार र सञ्चित बिदाको रकमसहित अवकाश दिन प्रावधान रहेको छ।