चीन जोड्ने विद्युत् प्रसारणलाइनले गति लिँदै

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

नेपाल र चीनलाई विद्युत् मार्गबाट जोड्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयले गति लिएको छ।
चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पछिल्लो समय नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई दुवै देशले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। आयोजनाको प्रँविधिक रूपमा निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन र नीतिगत रूपमा दुई देशबीच एमओयू गर्ने कार्यसँगै अघि बढिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो।

‘आयोजना निर्माणका लागि दुवैतिरको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर दुई देशबीच प्रतिवेदन साटासाट भएको छ। अहिले दुवै पक्षबाट उक्त प्रतिवेदनमा रिभ्यु भइरहेको छ। केही समयभित्रै प्राविधिक पक्ष टुङ्गाउने हाम्रो तयारी छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो। आयोजनाको एमओयु गर्न दुइपक्ष्ँीय बैंठकका लागि पहल भइरहेको घिमिरेले बताउनुभयो। ‘प्राविधिक रूपमा आयोजना कसरी अगाडि बढ्छभन्दा पनि नीतिगत सहमति कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। उपयुक्त समय मिलाएर दुईपक्षीप बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। सोही बैंठकले यो विषयको टुंगो लगाउनेछ।’ उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला उक्त भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनाले उच्च प्राथमिकता पाउने र प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषय तार्किक निश्कर्षमा पुग्नेसमेत उहाँले इंगित गर्नुभएको छ।

गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले आयोजनाका नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा प्रारम्भिक छलफलका गर्न चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलमार्फत् पहल गरिरहेको बताउनुभयो। ‘मे ४ मा राजदूत पौडेलले अन्तर्देशीय प्रसारणलाई निर्माणका विषयमा बेइजिङमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

उक्त छलफलले केही विषयलाई टुंगो लगायने र बाँकी विषयमा थप छलफलका गागि आधारशिला तय गर्नेछ।’ आत्रेयले भन्नुभयो। २०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच एमओयु भएको थियो। सोही परियोजनाअन्र्तगत रहेको नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन महŒवपूर्ण मानिएको छ। चीनको विद्युत् प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले उक्त प्रसारणलाइनलाई निकै महŒवका साथ हेरिएको छ।

नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्रिशूली–गल्छी प्रसारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। उक्त प्रशारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि ती आयोजना निर्माणका लागि थप कार्य हुन नसेकेका मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।

चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। तर, ऊर्जा मन्त्रालयले करिब ८० किलोमिटर लामो उक्त अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरेको छ। चीनले आफ्नो भू–भागभित्रपर्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सीमानासम्म ८९ किलोमिटर डीसी लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरेको हो।

नेपालतर्फ पनि आयोजनाको प्राविधिक रूपमा उल्लेख्य कार्यप्रगति देखिएको छ। आयोजना निर्माणको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारणलाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार विभिन्न ३ वटा भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रशारणलाइन निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ।