कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले लिने

रामकृष्ण चापागाईं
काठमाडौं
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहको निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ। बैठकले पदीय दायित्वअनुसार हारको जिम्मेवारी सिड्डो कार्यसमितिले लिने भन्दै जेठ मसान्तसम्म जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने र भाद्र महिनाभित्र महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले पार्टी पदाधिकारीलाई पनि तत्काल पूर्णता दिने र पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन गाउँ तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म विशेषरूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सबै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनलाई एकीकृतरूपमा पार्टी सुदृढीकरणको अभियानमा सशक्तरूपमा सहभागिता गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी मनोनित गर्न आज सोमबार बिहानै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। कांग्रेस विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने र निर्वाचित सदस्यहरूको बैठकले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। उपसभापतिको दाबी गरिरहनुभएको विजयकुमार गच्छदार अहिलेको विधानअनुसार उपसभापतिमा मनोनित हुन सक्ने अवस्था छैन।
बैठकले संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समितिलाई पनि विधानअनुसार नै बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि पार्टी विधानअनुसार ११ जनाको बनाउनुपर्ने संसदीय समिति भागवण्डामा २५ जनाको बनाइएको थियो।

निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको हारको समीक्षा गर्दे भावी कार्यदिशा तय गर्न गत चैत्र ९ गतेदेखि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक खुमबहादुर खड्काको निधनपछि स्थगित भई वैशाख ९ गतेदेखि पुनः बसेको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि पनि हारको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले लिने कि सि·ो कार्यसमितिले लिने भन्ने विवादले बैठक एक दिन लम्बिएको थियो। १४ दिनसम्म चलेको बैठकले एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेलसहितको गठबन्धनका कारण अन्य सबै प्रदेशमा र मधेश केन्द्रित दलहरू, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठवन्धनले गर्दा प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

चुनामा लज्जासपद हार व्यहोर्नुको कारणबारे कांग्रेसले भनेको छ– ‘नेपाली कांग्रेसले २०७० सालमा प्राप्त गरेको मत प्रतिशतमा बढोत्तरीका बाबजुद विपक्षी पार्टीहरूको पहिलोपटक भएको उल्लेखित गठबन्धन नेपाली कांग्रेस हार्नुको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। विपक्षी कम्युनिष्ट गठबन्धनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पीडित नागरिकको मत आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्न सफल भएको भन्दै बैठकले हारका अन्य कारणहरू पनि पहिल्याएको छ।

पार्टीले उम्मेदवारी चयन प्रकृयालाई प्रर्याप्त गृहकार्य गरी समयमा टुंगो लगाउन नसक्नु, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पार्टीले दिएको उम्मेदवारको पक्षमा कतिपय स्थानमा निस्कृयता, असहयोग र अन्तर्घात जस्ता अनुशासनहिन क्रियाकलाप देखिनु प्रतिकूल परिणाम आउनुका कारण रहेको कांग्रेसले ठम्याएको छ। पार्टीको संरचनालाई पूर्णता दिई पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई तिव्रता दिन आवश्यक आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनु, निर्वाचनमा जनमत सृजना गर्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्न नसक्नु, अनेकन वाधा र अवरोधको बाबजुद मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका उपलव्धी बारे जनताका बीच प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु लगायतका विषयहरू पनि प्रतिकूल परिणाम आउनुका कारण रहेको कांग्रेसले ठम्याएको छ।

‘सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी बनाइ निर्वाचन गराउनुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मुख्य रूपमा केन्द्रित रहनुपर्दा हाम्रो चुनावी विजय अभियानका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकिएन’, कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तनको दिशामा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धी र सफलतालाई मन जित्ने ढंगले पूजीकृत गर्दै थप मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिएन।’

कांग्रेस बैठकले संघीय संसद्मा र प्रदेश सभामा सशक्त एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पुरा गर्न, एकीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सबै पहिचानका समुदाय, महिला र नया“ पुस्ताका बीच पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, पार्टीको सबै तहको संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधिलाई ‘एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले जिल्ला सभापति भेला एवं ग्रामीण र नगरपालिका तहसम्मको पार्टीको सांगठनिक संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूमार्फत राय सुझाव संकलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधनलगायत कार्यको तयारी गरी २०७५ भाद्र महिनामा नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।

स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा भएको राज्य पुनर्संरचनामुताविक पार्टीको पुनर्संरचना गर्न पार्टीको विधानमा समयानूकल परिमार्जनका लागि बैठकले विधान संशोधन समिति बनाउने निर्णय गरे पनि समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम भने तय गरेको छैन। बैठकले निर्वाचनको क्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन तथा अन्तर्घात भएको कुरा विभिन्न जिल्ला अन्तरगतका निकायहरू, पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरू तथा उम्मेदवारको उजुरी र रिपोर्टमा उल्लेख भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई थप अनुशासित एवं मर्या्दित बनाउन छानविन गरी आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अनुशासन समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति कांग्रेस बैठकले आपत्ति जनाउ“दै स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूको अधिकार माथि अतिक्रमण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसलाई मान्य नहुने जनाएको छ। साथै, खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि वाधा सिर्जना नगर्न सरकारलाई हामी सचेत पनि गराएको छ। संविधानले निर्धारण गरेको सिमाभित्र बसेर सरकारले गर्ने काममा कांग्रेसको रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा सहयोग रहने भन्दै कांग्रेस बैठकले कुनै पनि बाहनामा संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाविपरीत राज्यका अंग र निकायको अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने सरकारको कार्य स्वकार्य नहुने जनाएको छ। कांग्रेस बैठकले तीनै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारबमोजिम जनताको सेवामा सहजरूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका र वाक तथा प्रेश स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा प्रत्याभुत हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नसरकारको ध्यान आकृष्ट पनि गरेको छ। आइतबार सम्पन्न कांग्रेस बैठकले २०७४ असोज २९ विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको तात्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमस“ग एकता गर्दा भएको सहमतीअनुरूप तात्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सक्रिय सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने र समायोजनका बा“की कार्यलाई एक महिनाभित्र पूरा गरिने निर्णय गरेको छ।