सम्बोधन भएनन् साढे दुई लाख गुनासा

प्रशान्त वली, काठमाडौं
भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। राष्ट्रि«य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ लाख १९ हजार २ सय २९ घरहरू निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएका निजी आवासतर्फ ३ अर्ब ८७ करोड खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तै ४ लाख ३० हजार घरहरू निर्माणका क्रममा छन्। भूकम्पका कारण झन्डै ७ लाख ६७ हजार घरहरूमा क्षति पुगेको थियो।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका ७ हजार ५ सय ८३ विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय १५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस्तै, १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५ सय ८६ को र ७ सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये सय सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीकहाँ २ लाख ५० हजार गुनासाहरू आएका छन्। ती गुनासा सम्बोधनको प्रक्रियामा छन्।’

भूकम्पपछिको दीर्घकालीन पुनर्संरचनाका लागि सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूसंग आ≈वानसमेत गरेका छौं।’ बस्ती स्थानान्तरणको ४० प्रतिशत काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणले अहिलेसम्म झण्डै ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उहाँको दाबी छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित ३ हजार ७ सय ९४ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पहिचान भइसकेको छ, जसअन्तर्गत ३ सय ९१ परिवारले आफैं व्यवस्थापन गरेका छन्।

७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राही प्रभावितको सू्चीमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। कुल लाभग्राहीमध्ये ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ताबापत्को रकम वितरण गरिएको छ।

३ लाख ६८ हजार ६ सय १७ जनालाई दोस्रो र १ लाख १५ हजार ८ सय ९३ जनालाई तेस्रो किस्ताबापत्को रकम भुुक्तानी गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। तेस्रो किस्ताका लागि ५३ हजार ३ सय ७२ जनाको बिवरण प्रमाणिकरण गरिएको छ। सरकारले तेस्रो किस्तासम्ममा लाभग्राहीहरूलाई प्रतिघरपरिवार ३ लाख रूपियाँ बितरण गर्ने प्रावधान बनाएको छ।यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको गोरखामा गैरआवासीय नेपाली संघले ४ सय ३० घरहरू निर्माण गरे पनि ती घरहरू बस्न उपयुक्त नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थायी निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अनुमति दिएको थियो। भूकम्प प्रभावित गाउँहरूमा स्थायी आवास निर्माणका तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुमति दिइएको थियो। अधिवक्ता रमेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘गोरखामा ५८ हजार घर भत्किएका थिए।
गोरखाको लाप्राकका ५ सय ७६ परिवारका लागि गैरआवासीय संघद्वारा एकीकृत वस्ती निर्माण जारी राखिए पनि ती घरहरू हेर्दा कुनै पनि वैज्ञानिक मापदण्डबाट नबनेको बताइएको छ। गोरखा बस्दै आउनुभएका अधिवक्ता अधिकारीले थप्नुभयो, २ वटा कोठा मात्रै छन्। त्यहाँ कुनै मौलिकता समावेश गरिएको छैन, चर्पी पनि टाढा छ।’

भूकम्पपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत ऋण नारामा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ। सरकारले विपन्न वर्गका लाभग्राहीलाई अनुदानबाहेक ३ लाख रूपियाँ निब्र्यार्जी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम ऋण दिन बैंकहरू सहमत नहुँदा सरकारको नारा नारामै सीमित भएको देखिएको हो।

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पका कारण ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान गएको थियो। २२ हजार ३ सय जना भूकम्पका कारण घाइते भएको बताइएको छ। भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न ०७२ साउन २८ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो। भूूकम्पका कारण ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। जसमध्ये १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित घोषणा गरिएको थियो।