सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ ऐन बन्दै

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न भन्दै सात वर्ष अगाडि गठन गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई नयाँ ऐनमार्फत् प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले २०६८ मंसीर १५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो। तर, बोर्डले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कुनै काम गरेको छैन भने विगत तीन वर्षदेखि बोर्डमा पदाधिकारीसमेत छैनन्। सात वर्ष अगाडि स्थापना भएर काम विहीन अवस्थामा रहेको बोर्डलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले सबैजसो सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय तथा प्रशासनिक अवस्था धराशयी बन्दै गइरहेको छ। यस्ता संस्थामा देखिएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्न गठित बोर्डलाई कामविहीन अवस्थामा राख्दा तथा लामो समयसम्म पदाधिकारी समिति पनि चयन गर्न नसक्दा समस्या झन् बढ्दै गएको बोर्डका पँर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेको भनाइ छ। ‘हामीले विभिन्न किसिमका दबाब, अभाव, अदालतमा मुद्दा र अन्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनौं। यस्ता समस्या फेरि नदोहो¥याउनका लागि पनि नयाँ ऐन बनाउनु आवश्यक छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भन्नुभयो।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान समन्वय महाशाखा र बोर्डको कार्यक्षेत्रका बारेमा द्विविधा देखिँदै आएको थियो। ‘एउटै प्रकृतिका काम बहुकेन्द्रबाट सञ्चालन हुने देखिएपछि बोर्डलाई कुनै कार्य जिम्मेवारी नै दिइएन। कुनै कामको पनि जिम्मेवारी नपाएको बोर्डको पहिलो पदाधिकारी समितिले आफ्नो कार्यकालमा केही काम नै नगरी बितायो। दोस्रो पदाधिकारी समिति भने चयन नै भएन।’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन, प्रशासकीय तथा वित्तीय सुधारका लागि समन्वय गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान समन्वय महाशाखा, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड र साविकको आपँर्ति मन्त्रालय गरी तीनवटा निकायको उपस्थिति रहेको थियो। तर, ती निकाय बीचको आपसी समन्वय र अनुगमन प्रणाली निकै कमजोर रहेका कारण सार्वजनिक संस्थानको भौतिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको देखिँदैन।

दैनिक आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ वितरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र समतामुलक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरु आफंै जोखिमा पर्न थालेपछि बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको आपँर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक संस्थानलाई प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा स्वायत्त बनाउने, गैरव्यावसायिक तथा प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्ने उद्देश्यले संस्थानमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतियोगिताबाट गर्ने भन्दै त्यसको जिम्मेबारी पनि बोर्डलाई दिईएको थियो। तर, त्यो लागँ भएन। नयाँ ऐन आइपछि बोर्डले प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।’ पौड्यालले भन्नुभयो।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान अहिले घाटामा चलिरहेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष संस्थान सञ्चालनमा अधिकांश संगठित संस्था नोक्सानीमा रहेको, शेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक नरहेको र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नभएको देखिएको छ।

त्यसैगरी संस्थानहरुले स्रोतबेगर असीमित दायित्व व्यवस्था गरेको, समयमा लेखा परीक्षण नगराउने एवम् प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया नदिएको सम्पत्तिको अभिलेख तथा संरक्षण गर्न नसकेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ।