घरपायकको आधारमा कर्मचारी खटाइने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले नागरिकतामा लेखिएको ठेगानाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तयारी अघि बढाएको छ।स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन लागेको हो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना, कर्मचारी दरबन्दी तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ को आधारमा सो मापदण्ड तयार गरिएको हो।

मापदण्डअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउँदा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह, हाल स्थायी बसोबासको ठेगाना, सो नखुेलमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा कर्मचारीको सिटरोलमा रहेको ठेगाना, सँगैको जिल्ला वा गाउँपालिका वा नगरपालिका जिल्ला वा प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएको आधारमा कर्मचारी खटाउन लागिएको हो।

त्यसै गरी निजामती कर्मचारी पति र पत्नीलाई यथासम्भव एकै स्थानीय तह, नजिकैको स्थानीय तह वा जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अनुभवी र पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्योल छाइरहेको स्थितिमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयल सो नीति अपनाएको हो।

कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानाको आधारमा घरपायक हुने गरी समायोजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू इच्छुक हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ। ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी कोही बीचमै हराउने गरेका छन्, कोही भने समायोजन भएको कागजमा देखिने तर फिल्डमा नदेखिने अवस्था छ, यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गर्न अप्ठइरो भएको स्थिति छ’, संघीय मामिलाका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न घरपायक ठेगानाका आधारमा कर्मचारी खटाउन लागेको हो।’

मन्त्रालयले घरपायक जागिरमा जान इच्छुकले निवेदन दिन आग्रह गर्दै सूचना निकालेको छ।

सरकारले सूचना निकालेको १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै कर्मचारीले आफू खटिन चाहेको स्थानीय तहको नाम प्राथमिकताको आधारमा पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहको उल्लेख गरी तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवदेन दिनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन चाहने कर्मचारीको नाम लिन्छौं’, प्रवक्ता तामाङले भन्नुभयो– ‘अवकाश हुन लागेका तथा अशक्त कर्मचारीलाई भने खटाउँदैनौं।’ ७७ जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि सूचना पठाइएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको ७५३ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका १८ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको छ।

मन्त्रालयले अवकास हुन लागेका अशक्त कर्मचारीहरूलाई नखटाउने भन्दै उहाँले जेष्ठता र नागरिकता हेरेर रोजेको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने बताउनुभयो। उपत्यकाभित्र स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई रोजेका ठाउँमा ‘घरपायक’ दिन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।