७ पास, ९ वर्षपछि बेरोजगार

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
अबको नौ वर्षपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिले सरकारबाट प्रदान गर्ने कुनै पनि अवसरमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। सरकारले तयार गरेको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको स्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक शेयरधनी सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

२०८३ साल वैशाख १ गतेबाट लागू हुने यो व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा आधारभूत शिक्षा लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको मस्यौदामा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न, कुनै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेलगत्तै आउँदो वर्षबाट लागू गर्ने तयारी गरेको मस्यौदामा कुनै पनि पेसा, रोजगार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजत प्राप्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ऐन पारित भएलगत्तै सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिनैपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो।

ऐनको मस्यौदामा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अपांगता तथा दलित नागरिकलाई अतिरिक्त कानुनबमोजिम विशेष अधिकार दिनुपर्ने, संघीय वा प्रदेश सरकारले पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा विशेष सुविधा सम्पन्न विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा शिक्षाका लागि स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि र प्रत्येक प्रदेशलाई उच्च शिक्षाका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै तीन तहको सरकार अतिरिक्त अन्य कुनै व्यक्ति, संघसंस्थाले पनि आधारभुत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ।