स्थानीय तहमा पहिलोपटक लेखापरीक्षण, अनुशासनहीन बन्दै जनप्रतिनिधि

सुनील महर्जन, काठमाडौं
हालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको पहिलो लेखापरीक्षणले जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा अझ जवाफदेही बन्न निर्देश गरेको छ।

कार्यालयले स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गरेको यो नै पहिलो पटक हो। कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको खर्चको लेखापरीक्षणले वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउँदै गरेको पाइएकाले जनप्रतिनिधिले आउँदा दिनमा आर्थिक जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने देखाएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो।

स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएपछि गत वर्षको जेठ–असारको अन्तिमतिरबाट जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएका थिए। ७ सय ३८ स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। २०७४ असार मसान्तसम्म कायम ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सो रकम बेरुजु देखिएको हो।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकारले आर्थिक कारोबार गरेको बेहोरालाई परिभाषित गरेको छ।
मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौं रुपियाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिले कार्यान्वयन गरेको योजना अधुरा रहेका, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, सीमाभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गरेको, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम समितिको कोषमा दाखिला गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै ६ सय ७५ स्थानीय तहले आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर कट्टा गर्नुपर्ने पारिश्रमिक कर, अग्रिम आयकर, बहाल स्थानीय तहतर्फको रकम हिनामिना भएको, सम्पत्ति एवम् घरबहाललगायत कर असुली नभएको र लेखापरीक्षण नगराएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश ३ का स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। प्रदेश ३ को स्थानीय तहको ४० अर्ब ४९ करोड बेरुजु छ। सबैभन्दा कम प्रदेश ६ का स्थानीय तहमा ११ अर्ब १४ करोड रुपियाँ मात्र बेरुजु छ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहले बिल भरपाइ नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तुर, सेवाशुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरूपयोग गरिएको छ। विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, विदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले ८ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरूपयोग हुने गरेको गुनासो आइरहेका बेलामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा भत्ता बुझ्न नआउने लाभग्राहीको १ करोड ८८ लाख रुपियाँ राजस्वमा दाखिला नगरेको भेटिएको छ। उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। सरकारी निकायले अनिवार्यरूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि साविकका १ सय ६८ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। ‘यो वर्ष आवको शुरूबाटै जनप्रतिनिधिले काम गरेको हुँदा सरकारको कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिले गरेको खर्चमा हुने फरकको विश्लेषण आगामी वर्ष गर्न सक्छौं। अहिले स्थानीय तहमा काम कारबाही गर्दा आर्थिक अनुशासन नाघ्न लागेको भन्ने चर्चा भइरहेको छ। त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ’ –महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको स्थितिमा अब राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेही भएर काम गर्न नसके ठूलो समस्या आउने सक्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।