संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार

अहिले संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा, करकाप वा बाध्यताले गर्दा मात्र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको जस्तो सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरेका छन् । संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको अभावले अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशको व्यवस्थापनमा अन्यौनै कायम रहेको छ । संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुरूप औपचारिकरूपमा प्रशासन स्थानीय तहमा पुगे पनि जनताले यसको स्वाद चाख्न नपाएको विषय घाम जत्तिकै छर्लंग रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै ६ महिनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐन जारी भयो । निर्वाचन हुनुअघि नै ऐन कानुनहरू बनिसक्नुपर्ने थियो तर अवस्था त्यस्तो रहेन । ६ महिनासम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन नभएर काम गर्न अप्ठ्यारो भएकोले काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउँदै आए । अहिले आएर प्रदेशले आवश्यक कानुन नबनाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न अलमगरिरहेका छन् ।

जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय औपचारिकरूपमा खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार÷प्रशासन तल्लो तहमा निहित हुने व्यवस्था हो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा, संघीयताको मर्म कम र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा बढी लागू भएको पाइएको छ । झन्डै दुई दशकसम्म तदर्थवादको भरमा चलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाभएपछि सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको कार्य प्रभावकारी हुने जनताको अपेक्षा थियो । निर्वाचनताका दलहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भनी पटक–पटक दोहो¥याएका थिए । अहिले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । तर पनि जनताले स्थानीय तहको शासन÷प्रशासनमा उत्साहवद्र्धक नयाँ कार्य भएको खासै अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संघीय व्यवस्थालाई सही तवरले कार्यान्वयन नगर्दा जनताले केन्द्रात्मक शासन व्यवस्था र आजको शासन व्यवस्थामा खासै फरक अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेशसभाले आकार लिइसकेपछि कर्मचारी, ऐन कानुन र बजेटको अभावले गर्दा प्रदेशका काम–कारबाहीले खासै गति लिन सकेको छैन । प्रदेशले छुट्टै अस्तित्व लिएको अनुभूत जनताले व्यावहारिकरूपमा गर्न सकेका छैनन् । यस दृष्टिले हेर्दा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताका लागि ‘कागलाई बेपाक्यो हर्ष र बिस्मात्’को स्थिति रहेको प्रतीत हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा आफ्नो काम–कारबाहीमार्फत जनतालाई संघीयताको अनुभूत गराउनेतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सबै तहले संघीयताको मर्मअनुसार व्यवहारमा खरोरूपमा उत्रिनुपर्ने खाँचो छ ।