सरकारी कार्यालय हस्तान्तरणमा अन्योल

सुनील महर्जन, काठमाडौं
औपचारिकरूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू औपचारिकरूपमा खारेज गरेको थियो। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालयलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन्।

कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालयहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ।त्यसै गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ। जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लगिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज हुनुपर्ने हो। स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइनसकेकाले खारेजीमा ढिलाइ हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय कार्यालयको म्याद थपिएको तथा कतिपय स्थानमा कर्मचारी खटाउने जस्ता मुख्य काम हुन नसक्दा ढिलो हुन गएको बताइएको छ। स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र लिने दुवै पक्ष पूर्णरूपमा तयार भइनसकेकाले कतिपय ठाउँमा व्यस्थापन गर्न समय लाग्ने बताउनुभयो।

खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनुभएको छ।
समितिले सम्पति, दायित्व तथा बजेटसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था जनशक्ति, सम्पतिको लगत संकलन गरिसकेको छ। समिति मार्फत जिल्लास्थित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

‘कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पर्याप्त कानुनी आधार समस्या आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लास्तरका कार्यालयको व्यवहारिक खारेजीका लागि अप्रर्याप्त कानुनलाई पूर्णता दिने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।