सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेरुजु रकम बढ्यो

सञ्जय कार्की, रौतहट
तहटमा २ गाउँपालिकासहित १८ वटा नगरपालिका रहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँको तल्लो तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारको कल्पनासहित सरकारी निकायका विषयगत कार्यालयसमेत स्थानीयतहमा समाहित भएका छन्।

स्थानीयतहले निर्माण गरेको नीति, कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको परिधिमा स्थानीयतहका नागरिक समृद्ध हँुदै जाने विश्वास लिइएको छ तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रौतहटका स्थानीय तहमा भने ६ करोड, ७५ लाख, ३ हजार ४ सय २० रुपियाँ बेरुजु रहेको छ। राष्ट्रका असहाय, अपा·ता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, बृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि उचित पुनःस्थापना, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरी देश विकासको कार्यमा सरिक गराउने उद्देश्य रहेको छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नीति अबलम्बन गरे पनि स्थानीय तहका कारण लक्षित समूहसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको पाइएको छ।

बेरुजु रहनुमा तत्कालीन सचिवले रकम हिनामिना गर्नु, कागज मिलान नहुनुलगायतका कारण हुनसक्ने औंल्याइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय डोरमुकाम रौतहटबाट आर्थिक वर्ष ०७३⁄७४ मा रौतहटको स्थानीय तहको स्रेस्ता परीक्षण हुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम बेरुजु रहेको छ। रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको ७६ लाख ६६ हजार ४ सय, गडीमाई नगरपालिकाको ९८ हजार ७७ हजार ६ सय, गुजरा नगरपालिकाको ७४ लाख १३ हजार १ सय ७० रकम बेरुजु रहेको छ। त्यसै गरी कटहरिया नगरपालिकाको १७ लाख ७८ हजार ४ सय, मौलापुर नगरपालिकाको ७३ लाख ९२ हजार ८ सय, बौदिमाई नगरपालिकाको ८७ लाख ८२ हजार ४ सय १, इसानाथ नगरपालिकाको २, करोड ६० लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ।

त्यसै गरी राजपुर नगरपालिका ३७ लाख ४६ हजार ४ सय, परोहा नगरपालिका ६७ लाख ४४ हजार, फतुवाबिजयपुर नगरपालिका ५४ लाख २३ हजार २ सय, माधवनारायण नगरपालिका ५२ लाख ७२ हजार, दवाही गोनाही नगरपालिका ६२ लाख ९१ हजार २ सय, वृन्दावन नगरपालिका ३८ हजार ४ सय, गौर नगरपालिका १ करोड २५ लाख २६ हजार ४ सय र गरुडा नगरपालिकाको ६१ लाख, ४२ हजार ४ सय बेरुजु रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति गौरका जिल्ला समन्वय अधिकारी आत्मराम सत्यालले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको बताउनुभयो।