गाईको मासुलाई कानुनी मान्यता दिन आदिवासी जनजाति महासंघको माग

हेटौंडा । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् मकवानपुरमा आवद्ध ७ संस्थाले गाईको मासुलाई सरकारले कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । देशव्यापीरुपमा उक्त विषयमा बहस चलिरहेको बेला महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को मूलमर्म र भावनाविपरीत धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा परापूर्वकालदेखि आदिवासी जनजातिले पूजाको प्रसाद (साँस्कृतिक आहार) का रुपमा गाईको मासु प्रयोग गर्दै आएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । र, यही सवालमा जेलजीवन बिताइरहेकालाई क्षतिपूर्तिसहित अबिलम्व रिहाइ गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरले साँस्कृतिक पर्वमा दिइँदै आएको बिदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ । सरकारले आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण चाडपर्वमा बिदा कटौती गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघ तथा गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समन्वय परिषद् मकवानपुर अध्यक्ष तीर्थ थापामगरले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा परिषद्ले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा विभिन्न आन्दोलनबाट ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले पाएको उपलब्धिलाई सरकारले समाप्त पारेको भन्दै सरकारले दिँदै आएको एक दिने बिदा कटौतीको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ देखि आदिवासी जनजातिको सँस्कार मासिने गरी बिदा कटौती गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आदिवासी जनजातिले माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् मकवानपुरले छुट्टै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायले मनाउँदै आएका आआफ्ना पर्वहरु तमुं, सोनाम, ग्याल्बो ल्होसार, उधौली÷उभौली, माघे संक्रान्तिलगायत सँस्कृति जगेर्नाका लागि मनाइने पर्वमा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिले समृद्धिका नाममा सँस्कार मेटिने गरी सरकारले बिदा कटौती गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएर सँस्कार जोगाउन सहयोग गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले साँस्कृतिक चाडपर्वले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुसमेत समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटो भएका बताएका छन् । गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्आवद्ध १२ जिल्लाका तमु ह्युल छोंज धीं र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघअन्तर्गत् ७ वटा संघले सँस्कार जोगाउन बिदा कटौती फिर्तासँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको नामाकरण गर्द पहिचानका आधारमा गर्न, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा विकासका नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त रोक्न, संविधानको धारा ५६ (५ र ६) अनुसार राजनीतिक अधिकारसहित विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गर्न माग गरेका छन् ।