किन बढ्दै छ महिला हिंसा

प्रशान्त वली, काठमाडौं

घटना नम्बर १
पर्वतमा १६ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। छमर्केमा मेला भर्न गएकी किशोरीलाई लिफ्ट दिने नाममा होटलमा पु¥याएको र मदिरा पिलाएर बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सँगै रहेकी किशोरीले भागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटनामा संलग्न ३ जना पक्राउ परेका छन्।

घटना नम्बर २
ललितपुर प्युटारकी एक ७ वर्षीया बालिकामाथि सोही ठाउँका २४ वर्षीय कृष्ण बम्जनले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक, आरोपित बम्जन प्रहरी नियन्त्रणमा।

घटना नम्बर ३
ललितपुर सातदोबाटोस्थित ज्ञानकुञ्ज माविमा अध्ययनरत एक छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिव कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

माथिको अवस्थालाई हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू रोकिएको छैन। पछिल्लो अवधिमा महिलामाथि हुने हिसांका घटनाहरू निकै मात्रामा बाहिर आइरहेका छन्। शिक्षासँगै व्यक्तिमा जनचेतनाको वृद्धि भए पनि हिंसाको घटनामा कमी आउन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १ हजार १ सय ९१ वटा महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। गत वर्ष २ हजार ४ सय १४ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।

प्रहरी प्रवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ– ‘दोषीमाथि उजुरी प¥यो भने कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने काम गर्छौं। अपराधी कसैलाई पनि छोड्दैनौं।’ यो सबै देशभरिको महिला हिंसासम्बन्धी तथ्यांकगत अवस्था हो। गत वर्ष काठमाडौंमा मात्रै २९ वटा बलात्कारसम्बन्धी घटना, ११ वटा बलात्कार प्रयास, १ वटा यौन दुव्र्यवहारका आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको प्रहरी बताउँछ।

यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगमा यस आर्थिक वर्षमा मात्र महिला हिंसासँग जोडिएका ३ सय १८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीका अनुसार चेतनाको अभिवृद्धिसँगै हिंसाका घटनाहरूको उजुरी आउने क्रम शुरू भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार हरेक पाँच महिलामध्ये दुई जना कुनै न कुनै हिंसामा परेको तथ्यांक छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षमा महिला हिंसासँग जोडिएका ३ सय १८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २ सय ८० वटा घरेलु र ३८ वटा महिला हिसांका घटनाहरू दर्ता भएका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी क्षेत्रीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘जनचेतनाको अभिवृद्धिले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू दर्ता हुने क्रम बढेको हुन सक्छ। महिला भएकै कारण महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यवहार गरिनु भने हुँदैन।’ उहाँले महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट छुट्याउन सके महिलाहरू आत्मनिर्भरका कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुन सक्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफूलाई संवैधानिक निकायको मान्यता दिइनुपर्ने र सम्बन्धित कानुन सबल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आयोगलाई हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न देशभर जनचेतना र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको घटना डर लाग्दो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा महिलामाथि हुने हिंसाका १० हजार ५ सय ९३ घटना दर्ता भए। तर, २०७०÷०७१ मा यो संख्या ८ हजार ८ सय ३९ थियो। तथ्यांकलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन् भने जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीको प्रयासका घटना क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा पर्न आउँछन्।

चेतना बढेसँगै हिंसाका घटनामा कमी आउनुपर्ने हो तर, त्यसको विपरीत चेतना बढेसँगै महिला हिंसाका घटना बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्ती करणी उद्योग, घरेलु हिंसा र केही सार्वजनिक अपराधका घटनाहरू नेपाली समाजमा वर्षेनी उल्लेख्यरूपमा बढिरहेको पाइएको हो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएको हिंसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०१३ को तुलनामा सन् २०१४ मा महिलामाथि हुने हिंसा बढेको छ। इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ मा महिलामाथि भएका हिंसाको संख्या २ हजार ३ सय ४८ थियो भने ७ सय बालिका पीडित थिए। सन् २०१४ मा आइपुग्दा महिला हिंसाको संख्या ३ हजार ५ सय २२ र बालिका हिंसाका घटना ८ सय ४६ देखिन आउँछ।

प्रतिनिधिसभाकी सदस्य शान्ता चौधरीले दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सके र जनस्तरसम्म महिला हिंसाका घटनाहरूको विषयमा जनचेतना पु¥याउन सके केही हदसम्म महिला हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्गीय विभेदका कारण पनि हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको घरमा कसैले हिंसा गरे त्यसको कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ।’ उहाँले महिलाहरूको श्रम र शरीरलाई जबसम्म सम्मान गरिँदैन तबसम्म देशको आर्थिक समृद्धिको विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो।

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्यले भन्नुभयो– ‘महिलामाथि हुने हिंसा विवाहित महिलालाई भएको र महिलामाथि हुने हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट हुने गरेको पाइएको छ। हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ। तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाइ, संवेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै बेहोर्नुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय नपाएको अवस्था छ।’

यस्तै अधिकारकर्मी लालिका पोख्रेल प्रहरीमा उजुरीकर्ताको संख्या बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नभएकाले अवस्था झन् डर लाग्दो देखिएको बताउनुहुन्छ। कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार चुकेको पोख्रेलको आरोप छ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान आएको छ। अब छिट्टै बन्ने कानुनले महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई दण्डित गर्न कडा प्रावधान ल्याउला।’ पश्चिमका जिल्लाहरूमा रहेको छाउपडी प्रथा, तराईका जिल्लाको दाइजो प्रथा र पहाडी जिल्लाहरूमा जकडिएर रहेको छुवाछुत प्रथाका परिणामका रूपमा समाजमा महिला हिंसा र दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसाजस्ता विकृतिका घटना नेपाली समाजमा वर्षेनी बढिरहेको छ। यद्यपि छुवाछुत, छाउपडी र दाइजोप्रथालाई कानुनीरूपमा दण्डनीय बनाइएको भए पनि समाजमा यस्ता घटनाहरू विद्यमान छन्।

नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि थरिथरिका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषणपछि हत्याजस्ता आपराधिक कार्य हँुदै आएका छन्। सरोकारवालाहरूले महिलाहरूले भोग्दै आएका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, घरेलुहिंसा, यौनहिंसाजस्ता मानव विरोधी गतिविधिलाई न्यूनीकरणका लागि तत्काल सशक्त कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

फितलो कानुनका कारण बोक्सी, बलात्कार र घरेलु हिंसाले विकरालरूप लिन थालेको भन्दै पीडकलाई कडा कारबाही हुने र पीडित महिलाहरूलाई तत्काल उद्धार, उपचार, राहत र क्षतिपूर्तिसहित न्यायको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएका छन्।

सरोकारवाला निकायले हिंसाका घटनाहरू बढे पनि कानुनी कठघारामा दोषीलाई ल्याउन नसक्दा हिंसाले प्रश्रय पाएको बताएका छन्। पीडितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बनेका कानुनलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने सम्बन्धित निकायको धारणा छ।

कानुनतः लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइएको छ। महिला पुरुषबीच कायम रहेको भेदभावजन्य व्यवस्थालाई समायानुकूल परिवर्तन गरी लैंगिक समानता कायम गर्न प्रचलित विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ पारित भएको छ।

यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियमावली, २०६५ बनेको छ। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ बनेको छ। पछिल्लो चरणमा नेपालको संविधान २०७२ ले पनि महिला अधिकारका विषय सम्बोधन गरेको देखिन्छ। ऐन बनेपछि प्रभावकारी हुन नसक्दा हिंसाका घटनाहरू ज्युँका त्युँ रहेका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफूलाई संवैधानिक निकायको मान्यता दिइनुपर्ने र सम्बन्धित कानुन सबल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न देशभर जनचेतना र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको घटना डर लाग्दो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा महिलामाथि हुने हिंसाका १० हजार ५ सय ९३ घटना दर्ता भए। तर, ०७०÷०७१ मा यो संख्या ८ हजार ८ सय ३९ थियो। तथ्यांकलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन् भने जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीको प्रयासका घटना क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा पर्न आउँछन्।

चेतना बढेसँगै हिंसाका घटनामा कमी आउनुपर्ने हो तर, त्यसको विपरीत चेतना बढेसँगै महिला हिंसाका घटना बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्ती करणी उद्योग, घरेलु हिंसा र केही सार्वजनिक अपराधका घटनाहरू नेपाली समाजमा वर्षेनी उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको पाइएको हो।