संसदीय राजनीतिमा २०७४ साल

गंगा बराल
समग्रमा २०७४ साल नेपालको राजनीतिमा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। विशेष गरी पटक–पटक भएका निर्वाचनका कारण यो साललाई निर्वाचन वर्षभन्दा पनि फरक पर्दैन। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने सबै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्।

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले जनतामा उत्साह छायो। निर्वाचनका कारणले गर्दा दलहरूबीच एक–आपसमा असमझारी पनि बढ्दै गयो। संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलोका रूपमा परिणत गर्दा पटक–पटक भएका राजनीतिक सहमतिलाई पालना नगर्दा अविश्वासको शृंखलाले पनि प्रमुख स्थान पायो। आफूलाई अनुकूल हुन्जेलसम्म जसको पक्षमा पनि अन्धभक्त समर्थन गर्ने र स्वार्थ बाझिएपछि रातोदिन गाली गर्ने प्रचलन कायम नै रह्यो।

संसद्मा पहिलो पार्टी भएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो स्थानमा झरेको छ भने जनमत कमजोर बन्दै गएर धरापमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको चलाखीले माओवादीलाई पुनर्जीवन दिएको छ। राजनीतिमा सधंै नै आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सदाझैं यो वर्ष पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा नै रहनुभयो। तेस्रो पार्टी भएकाले पहिलो र दोस्रो पार्टीका लागि उहाँले जे चाह्यो त्यो सम्भव हुने भएकाले पनि प्रचण्डलाई साथ लिनु अरू दलको बाध्यता बनेको थियो।

प्रचण्डले पटक–पटक संसद्मा बोल्दै बेलामौका आफू बहकिने गरेको र कहिलेकाहीं धरातल छोडेको स्वीकार्न पनि पछि पर्नुभएन तर उहाँको तुलनामा अन्य नेताले पनि कुनै पनि गल्ती भएको स्वीकार्ने आँट गरेका छैनन्। राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाएर लैजाने भन्दा पनि नेतृत्वको पछि लाग्नेले अवसर पाएकाले गर्दा पार्टीमा लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान दिएकाहरू अवसर नपाउँदा रिसाउने काम सबैजसो पार्टीमा भयो। टिकट लिनका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्ने परम्परा कायम नै रह्यो। पार्टी छोड्ने र अर्को पार्टीमा गएर टिकट लिने काम पनि रोकिएन। जुनसुकै निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जितेकाले गर्दा समाजमा योगदान दिएकालाई निर्वाचन जित्न कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोक्नुपर्दो रहेनछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ।

यो वर्ष संसद्मा दुई वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए। अख्तियार प्रमुख तत्कालीन लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने काम गरिरहे। जनताले वास्तविक बुझ्ने अवसर कमैमात्र पाए। संसद् असोज २७ गते अन्त्य भयो। संसद्को अन्त्यमा सभामुख ओनसरी घर्तीले ‘संसद् बैठक यहीं स्थगित हुन्छ’ भनेर सम्बोधन गरेपछि कतै निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भएन भनें संसद्को बैठक फेरि पनि चल्छ कि भन्ने अनुमान पनि लगाइएको थियो तर सोचेभन्दा सहज वातावरणमा निर्वाचन भयो। पटक–पटक मानिसले निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउने अवसर पाए, अन्तिम दिनसम्म पनि जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेकाले निर्वाचनप्रति जनतामा सचेतना रहेछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। केही पार्टीले निर्वाचनको विरोधमा बोलेर असहज वातावरण पैदा गर्न खोजे तर उनीहरू पछि पछुताएका छन्। जनताको मत जित्न नसकेका केही पार्टी अझै पनि आतंक मच्चाएर नै जनताको पक्षमा राजनीति गर्छु भन्दै आएका छन्।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आफ्नो लागि केही होला भन्ने नसोचे पनि जनताले आशा गर्न छोडेका छैनन्। हिजोका दिनमा पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले देशलाई सही दिशामा लाने प्रतिबद्धता गरेपछि जनताले त्यसलाई समर्थन गरेका छन् यसका साथसाथै अब ती प्रतिबद्धता पूरा होला कि नहोला भन्ने शंका भने जीवितै छ। एमाले र माओवादीले वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने बताएका छन् तर पदको भागवण्डा नमिल्दा र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा थोरै पदमा धेरैको अकांक्षा बढेको छ। हिजोका पुराना गतिविधिबाट आफूहरूले राम्रो पाठ सिकेको र विगतका गल्ती नहो¥याउने वचनबद्धता गरे पनि विश्वासको आधार कमजोर बन्दै गएको छ।

पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक किचलो र प्रस्ट राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणको अभावले गर्दा नसोचेको हार खानुपरेको छ उसले। मधेसको मुद्दालाई विशेष गरी उठाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले २ नम्बर प्रदेशबाट आफूलाई स्थापित गर्न सके पनि देशव्यापीरूपमा पहुँच देखाउन नसक्दा उनीहरूले आफ्ना नारालाई परिवर्तन गर्दै देशको पक्षमा लाग्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। सात वटा प्रदेशको संरचना बनेपछि त्यहीअनुसारका सरकार बनेका छन्, कांग्रेसले कतै पनि आफूलाई स्थापित गर्न पाएको छैन। विपक्षमा रहेको कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनीहरू पनि असफल हुने तर्क गर्दै आएका छन्। कांग्रेसमा एउटा गुटको नेतृत्व गरेका खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ। प्रदेश सरकारलाई समयमै केन्द्रले कानुन बनाएर नपठाउँदा उनीहरू आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हुने भन्नेमा नै अन्योलमा छन्। एकातिर प्रदेशमा बजेट छैन भने अर्कातिर आफ्नै साधन स्रोतले प्रदेश सञ्चालन गर्न तत्काल सम्भव छैन। प्रदेशसभाका बैठकहरू आफ्नै सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचित बन्न पुगे, नयाँ अभ्यास भएकाले अलमल बढ्दै गएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। विगतका केही समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अनि केही दिनका लागि सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्ने, सहमति सम्भव नभएपछि बहुमतीय प्रक्रियामा जाने पुरानो परम्परा तोडिएपछि सर्वसाधारण चकित नै भए। पछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा मधेसलाई विशेष राजनीतिक थलो बनाएका मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि ओलीलाई समर्थन गरेपछि सरकार थप बलियो भएको छ। सरकार चलाउन सामान्य बहुमत भए पुग्छ तर किन दुई तिहाइ चाहियो भन्ने प्रश्न पनि अझै अनुत्तरित छ। दुई तिहाइले जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने भएकाले कतै सरकारले अप्ठेरो पार्ला कि भन्ने विपक्षीको शंका पनि जीवितै छ। तर, सरकारलाई समर्थन गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू सरकारमा सहभागी नभइसकेकाले उनीहरूको समर्थन रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने शंकाको घेरामा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। भारतले पनि ओलीको राजकीय भ्रमणलाई निकै प्राथमिकताका साथ हेरेकाले पनि नेपालले केही आशा गर्नु स्वभाविकै रह्यो तर देखिने उपलब्धि केही नभएकाले विपक्षीले फेरि पनि आलोचना गर्ने मौका पाएका छन्।
एमालेले पाएको राष्ट्रपतिको भागमा फेरि पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई र माओवादीले पाएको उपराष्ट्रपतिमा पनि नन्दबहादुर पुनलाई दोहो¥याएको छ। माओवादीमा कुनै विवाद नभए पनि एमालेमा भने भण्डारीको विषयमा सर्वसम्मत हुन सकेन, राष्ट्रपति हुन पाए हुन्थ्यो भनेकाहरूले एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएकामा ओलीको विरोध गरे तर पनि अरूको केही चलेन।

समग्रमा २०७४ साल राजनीतिकरूपमा एउटा आशाको शुरूआत भएको छ। सत्ता पक्षले जनताको भावनाको सम्बोधन गर्न सकोस् र विपक्षीले पनि राम्रो कामको समर्थन गर्दै सरकारले गरेका गलत कामको विरुद्धमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने हो भने एकातिर सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ भने अर्कातिर देशले सही मार्ग लिन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, नयाँ वर्षको यही शुभकामना।