सरोज यादव, विराटनगर
मुआब्जा विवादका कारण बथाह–विराटनगरको रेलमार्ग विस्तारको काम अवरुद्ध भएको छ। रेलमार्ग निर्माण गर्नका लगि सर्वे गरिएको जग्गाका अधिकांश जग्गा धनीले मुआब्जा लिइसेके पनि अहिले मुआब्जाका विषयमा विवाद झिकेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध भएको हो। प्रदेश–१ सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय अधिकारी तथा निर्माणको काम गरिरहेको ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा भारतीय पक्षले विद्युत् पोल तथा मुआब्जा विवादले निर्माणमा समस्या निम्त्याएको बताएका हुन्।
भारतीय अधिकारीहरूले निर्माणमा भइरहेको अवरोध नेपाल पक्षले तत्काल अन्त्य गरे निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने दाबी गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपसचिव अशोक साहले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका साहले प्रदेश सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा भारतीय अधिकारी तथा ठेकदार कम्पनीले रेलमार्ग निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिनुभयो।
रेलमार्ग निर्माणका लागि आएको निर्माण सामग्री नेपाल ल्याउन भन्सार अवरोध भइरहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि ९० प्रतिशत जग्गा अधिकरण भइसके पनि १० प्रतिशत जग्गा अधिकरणमा मुआब्जा विवाद देखिएको छ। केही जग्गाधनीले मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेको बताइएको छ।
रेलवेको निर्माण सामग्री नेपाल ल्याउन भन्सारमा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुँदा पनि निर्माणमा समस्या देखिएको भारतीय पक्षले जनाएको छ। भारतीय पक्षले निर्माण सामग्री नेपाल ल्याउन भन्सार सहजीकरण गरिदिन प्रदेश सरकारसँग मागसमेत गरेको छ। बथनाह–कटरी रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतको बथनाहामा रेलको लिक र अन्य निर्माणका सामग्री ल्याएर राखिएको भए पनि अझैसम्म लिक विछ्याउने काम सुरू नभएको उपसचिव साहले जानकारी दिनुभयो। भारतीय पक्षले निर्माणका क्रममा नेपाल आउने गाडीलाई अस्थायी नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न पनि प्रदेश–१ को सरकारसँग माग गरेका छन्। रेलवे निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न सकारात्मक रहेको साहले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशस्तरबाट समाधान नहुने विषयमा संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया