जनताको विश्वासमाथि घात नहोस्

बालकृष्ण मैनाली

कुनै पनि देशको सरकारमाथि जनताले बढीभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन। राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरू दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् तर जनताको सामान्य अपेक्षा फरक हुँदैन। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी अनि बिहान–बेलुका श्रम गरेर खान पुग्ने अवस्थाको सरकारसँग अपेक्षा गर्नु किञ्चित पनि गलत हुँदै होइन। नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारसँग यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा होइन। बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ भएकाहरूले राजनीतिक छिनाझपटीको माध्यमलाई भँजाई आफ्नो हैसियत बनाइसकेका केही चाटुककार र बिचौलियाहरूको अपेक्षा भने सामान्य जनताको भन्दा धेरै फरक हुन सक्छ। यसबारेमा चाटुककारका अपेक्षा र समान्य जनताका अपेक्षालाई पहिचान गरी ध्यान दिएर आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्दछ।

बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरूका अपेक्षाहरूलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी कार्य हुन गएमा छोटै अवधिमा सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किन थाल्छ। वास्तविक जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किन गई विवादास्पद बन्न जान्छ। ढंग नपुर्याउनुको साथै आफ्नै तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्ने र वास्ताविक जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूका अपेक्षाहरूलाई मात्रै ध्यान दिएर सरकार चलाएको कारणले देउवा सरकार मात्र आलोच्य बनेन, पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कंग्रेसको हैसियत पनि खस्किन पुगेको ज्वलन्त प्रतिनिधि उदाहरण हो। यसबाट वर्तमान सरकारले पाठ सिक्दा राम्रो हुन्छ।

अहिलेको सरकार यस्तो विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन। भएका केही हाँगाहरूमा काँडैकाँडा छन्। काँडैकाँडा भएको हाँगामा जता छोयो उतै घोच्छ। कुनै पनि राज्यको दरिलो हाँगा भनेको बलियो आर्थिक धरातल, चुस्त–दुरुस्त न्याय प्रशासन र परिवर्तनशील तर अंकटंक सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भाव हुन्। यी हाँगाहरूमध्ये कुनै एउटा हाँगा मात्रै दरिलो भएन भने पनि राज्य उँभो लाग्न सक्दैन र देशको उन्नतिमा अवरोध आउने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ। वर्तमान अवस्थामा देशको यी सबै महत्वपूर्ण हाँगाहरूलाई छिन्नभिन्न पारिएको अवस्था विद्यमान छ। उल्लिखित सबै हाँगाहरूमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन्। सबै भताभुंग अवस्थामा छन्। अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ। भताभुंग पार्न भूमिका खेल्नेहरूलाई सामान्य पश्चात्ताप पनि छैन।

यस्तो अवस्थामा रहेको देशलाई सही र वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने नाउँमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबाट हाल केही कुरा सार्वजनिक भई लागू गर्ने तरखरमा रहेको कुराले बजार गर्माएको छ। देश खर्बौंको ऋणमा डुबेको स्वेतपत्र सार्वजनिक भएको छ। श्वेतपत्रका पक्ष–विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। यसैलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले आएर नियमानुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन बन्द गर्ने र वृद्धभत्तामा पनि बन्देज लगाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ। जर्जर भएको आर्थिक अवस्थालाई बहाना बनाई यी कुरा अपनाउनु भनेको सरकारले आफ्नो खुट्टामा आपैmंले बन्चरो हान्नुसरह हो। पेन्सन सुविधा कटौतीले एकातिर अहिले भैरहेको भ्रष्टाचारभन्दा कैयौं गुणा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्छ भने उसै त कामचोर प्रवृत्तिका सरकारी कर्मचारीले थप साथ दिने छैनन्। यसले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न जाने निश्चित छ। सरकारले अबदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछु भनेर मात्र धर पाउँदैन। विगतमा भएका र गराइएका सबै किसिमका नीतिगतदेखि कार्यगतसम्मका भ्रष्टाचारको विनामोलाहिजा छानबिनको घेरामा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। विनापूर्वाग्रह र विनाभेदभाव भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाहीको थालनी गरी भ्रष्टाचारीबाटै रकम असुलउपर गर्ने हो भने अहिले देखिएको ऋण तिरीकन विकासका केही मागलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट पुग्छ। यसको लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ नै।

वास्तवमा सामान्य जनताको अपेक्षा वाम एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयसँग कुनै सरोकार राख्दैन। किनभने सामान्य जनताको मूल विषय त्यो हुँदै होइन। उनीहरूको मूल विषय भनेको रोजीरोटी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्तिपूवर्क बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो भने कुन दलको प्रतिनिधिले सरकारको नेतृत्व गर्यो भन्ने कुरा सामान्य जनतालाई गौण विषय हो। दिनको १५ सयभन्दा बढी खाडिमुलुकमा पलायन भैरहेका युवाहरूको चाहना वाम एकतासँग सम्बन्ध राख्दै राख्दैन र एकता भए पनि नभए पनि उनीहरूको चाहना भनेको सरकार जोसुकैको होस् स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था भए खाडिमुलुक जानुपर्ने थिएन, परिवार छोड्नुपर्ने थिएन भन्ने नै हो। सरकारले भविष्यमा गएर वाम एकता भाँडिएको नाउँमा हामीले सामान्य जनताको विषयमा सम्बोधन गर्न सकेनौं भन्नेजस्ता भनाइ भविष्यमा सार्वजनिक नगरोस् भन्ने चाहनाको अभिमत अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ। कथंकदाचित यस्तो भनाइ अहिलेको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सदस्यहरूले कुनै पनि बेला सार्वजनिक गरे भने उनीहरूका लागि त्यो गम्भर प्रत्युपादक ठहरिनेछ।

चुस्त अनि कुनै मोलाहिजा र बिचौलियाविनाको न्याय प्रशासनको माध्यममार्पmत कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने न्यायपालिकालाई महत्वपूर्ण हाँगो मानिन्छ। अनि सँगसँगै वकिलहरूको संगठन बारलाई पनि देशको न्यायपालिका सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा मानिन्छ। न्यायपालिका र बारमा दलगत राजनीति हाबी भएदेखि नेपालको न्यायपालिकाको साख दिनानुदिन गिर्दै गइरहेको विषयमा अनभिज्ञ कोही छैनन्। देशको महत्वपूर्ण हाँगो मानिएको न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने जमर्काेको शुरूवातको संकेतसम्म पनि गरेको छैन वर्तमान सरकारले। दलगत बारको कारणले स्वतन्त्र नेपाल बार छायामा परेको दशकौं भइसक्यो। न त दलगतबाट अभिप्रेरित वकिल साथीहरू यसलाई सुर्धाने विषयमा बहस चलाउनुहुन्छ, न त स्वतन्त्र पक्षधर भनिएका वकिल साथीहरू स्वतन्त्र बारको अवधारणालाई मूर्तरूप प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। कम्तीमा हालै नेपालगन्जमा भएको वकिलहरूको सम्मेलनले एउटा स्वतन्त्र बारको अवधारणा बोकेर न्यायपालिकालाई खबरदारी गर्ला कि भनेर आशामा बसेका वकिललगायत न्यायाधीश तथा सेवाग्राहीलाई खोक्रो घोषणापत्रको माध्यमबाट चिल्लै बनाइयो। प्रस्टरूपमा दुई दलमा विभाजन भएको देखाएर डीएलए र पीएलएको छिनाझपटीमा बारको सम्मेलन सीमितरूपमा रहन पुग्यो, जुन किमार्थ कसैले सोचेको थिएन।

यहाँसम्म कि घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने विषयलाई लिएर वकिल–वकिलबीच नै झन्डै कुटाकुटको स्थिति निम्तिन गयो। यस्तो वातावरण सृजना हुनु भनेको न्यायपालिकाको लागि कुनै पनि अर्थमा शुभसंकेत हुँदै होइन। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सरोकार राखिने मुद्दाहरूको सर्वोच्च अदालतमै ताँती लाग्न शुरू भैसकेको छ। नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका न्यायाधीशहरूको बोरमा परेको मुद्दा छिन्न सर्वोच्च अदालतलाई कठिनाइ भैरहेको छ। निर्णय सुनाउने काम दिन–प्रतिदिन सर्दै गइरहेको छ। यी कारणले गर्दा मुद्दा परेका न्यायाधीशहरूले प्रदान गर्ने न्यायमा कस्तो प्रभाव परिरहेको होला ? कसैलाई लेखाजोखा गर्ने फुर्सद छैन। मनस्थिति ठीक नभएको न्यायमूर्तिले दिने न्याय कस्तो होला ? विगतमा काविल न्यायाधीशहरू सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेका तथ्यहरूबाट कोही अनभिज्ञ छैनन्। यति हुँदा पनि सरकारले अबको न्यायपालिकालाई विवादमुक्त बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाको सामान्य छनकसमेत दिन सकेको छैन। यदि सरकारले न्यायपालिकालाई विशुद्ध न्याय प्रदान गर्ने संस्थाकै रूपमा बलियो बनाउने हो भने अहिलेको जस्तो आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन। आवश्यक कार्यको शुरूवात गरिहाल्नुपर्दछ।

अर्को महत्वपूर्ण हाँगो हो सामाजिक विचलन। नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक सहनशीलताको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने र विगतमा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको देशबाट विश्वमा परिचित भैसकेको छ। यतिखेर एक–आपसमा रहेको भाइचारालाई निमिट्यान्न पार्ने सवालमा अहिले देशमा यो र ऊ नाउँमा अनि वर्ग र जनजातिको नाउँमा द्वन्द्व निम्त्याउने अभ्यास भैरहेको छ। गौमांसदेखि लिएर मंगलोलियन अनि खस–आर्यका सवालहरू सडकमा छताछुल्ल पार्ने कार्यहरूको शुरूवात गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरू यस किसिमका कुकृत्यहरूबाट रंगाइएका छन्। देशी–विदेशी शक्तिहरू यो विषयलाई अतिरञ्जितरूपमा प्रचारप्रसार गराउन मरिहत्ते गरी लागिपरेका छन्। यस्ता किसिमका द्वन्द्वलाई कसरी शान्तिपूर्वक टुंग्याउने भन्ने विषयमा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ। भाषण र शब्दावलीले मात्र यस्ता गलत क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सकिँदैन। यस्ता विषयलाई समयमै अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। जातीय भड्काउबारे भएका टिकाटिप्पणी र तिनीहरूको समर्थनमा देखिएका वैदेशिक नियोग र संस्थाहरूका बारेमा उचित निर्णय लिन कार्यान्वयनमा उत्रिनु सरकारको दायित्वभित्र पर्न आउँछ तर यी सबै कुरालाई आवश्यक सम्बोधन गर्ने हो भने आफ्नो स्वार्थअनुरूप हरेक विषयहरूमा गलत तुरूप फाल्दै सरकारलाई असहयोग गर्ने नीतिका विरुद्ध कठोररूपमा सरकार उत्रिन सक्नुपर्दछ, अन्यथा सरकारका सही योजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)