सहकारीको विकल्प छैनः प्रधानमन्त्री

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि सहकारीको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीमार्फत नै आर्थिक समृद्वि हासिल गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। ‘अर्थतन्त्र द्रुतगतिमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरू बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै देश समृद्ध बन्छ। सहकारीले प्राकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देशले छिटो गति लिन सक्नेछ।’ –उहाँले भन्नुभयो। जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्ने गरेकाले कृषि उत्पादन खस्किँदै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो। खण्डीकरण भएको जग्गा जमिन एकीकृत गरी सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

‘सहकारीले कृषिमा लगानी बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न सक्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरणका लागि राज्यले उचित संरक्षण दिने उहाँले बताउनुभयो। ‘आर्थिक उत्पादनमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाईंहरू भिजन, योजना र प्रतिबद्धतासहित आउनुहोस्, सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। ‘सहकारीमार्फत देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सहकारीको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म राजनीतिक अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो। आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकारी सशक्त माध्यम हुने उहाँको भनाइ थियो। ‘हामी सहकारीलाई साथमा लिएर देश विकासमा जुट्न क्रियाशील भएका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, र श्रम व्यवस्थापनमा सहकारीले सशक्त योगदान दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सहकारी–निजी, सहकारी–सार्वजनिक र निजी–सहकारी अवधारणमा देश अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गरे पनि अधिकांश युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको बताउनुभयो। ‘अब प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाले नेपालमै रोजगारी पाउने गरी सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘रोजगारी सृजनाका लागि सरकार कटिबद्ध छ।’ समाज र सदस्यप्रति उत्तरदायी भएर सहकारीले संख्यात्मक विकाससँगै गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहकारी ऐनमा कमीकमजोरी भए संशोधन गर्दै अघि बढ्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सहकारीमार्फत गरिबी शून्यमा झार्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो।

‘संस्थाको ब्यालेन्स बढ्दै जाने तर सदस्यको आर्थिक स्थिति खस्किने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। सहकारीले बीमा गर्न नहुने डा. खतिवडाको भनाइ थियो। ‘सदस्यको सुरक्षणका लागि नयाँ ढंगले सोच्नुहोस्, सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको आर्थिक विकासमा एनजीओ, आईएनजीओभन्दा कयौं गुणा सहकारी लाभदायी हुने बताउनुभयो। ‘सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीले एकीकृत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘कृषिका सबै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। सहकारीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको उहाँको भनाइ थियो।
कृषि, व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा आर्थिक विकास हुने बताउनुभयो। ‘ऐनमार्फत ठूला उद्योगमा सहकारीलाई लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै आईएलओ नेपालका डाइरेक्टर रिचार्ड हवार्डले दिगो विकासका लागि सहकारीले आर्थिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘हामी उत्पादनमा सहजीकरण गर्न तयार छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। श्रम व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सके आर्थिक रूपान्तरण असम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो।