बलात्कारः महिला सुरक्षामा गम्भीर चुनौती

विजय ज्ञवाली

बलात्कार समाजको लागि कालो धब्बा हो। सिंगो समाजको सन्तुलन नै खलबल्याउने यस्तो कृत्यले अन्ततः राष्ट्रिय छविसमेत दागमय बनाउँदै लगेको छ। मान्छेले मान्छेलाई कस्तो व्यवहार गर्ने, समाजको रुपलाई कसरी सिँगार्ने र सबैभन्दा माथि उठेर राष्ट्रप्रतिको अभिभारालाई कसरी बहन गर्नेभन्दा पनि समाजको रुप र सद्भाव कसरी खलबल्याउने भन्नेहरूको जमात ह्वात्तै बढ्दै गएको छ। समाजमा दानवको रुपमा जन्म लिएका कतिपय नरभक्षकहरूले मच्चाउने बलात्कार आतंकले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध बनाउने गरेको छ। समाजका विविध आयामहरू क्षणभरमै सन्नाटामा परिणत गरिदिने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको विरुद्धमा अब हामी उभिनै पर्दछ।

हामीलाई आमा चाहिएको छ, छोरी चाहिएको छ, दिदी चाहिएको छ, बहिनी चाहिएको छ। अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नी जीवनसंगिनी चाहिएको छ भने हामी कथित पुरुष लिंगले परिचित मर्दको कर्तुत निरीह नारीमाथि किन नामर्दीपन? थाहा छ, तपाईंको क्षणभरको आवेगले एउटा हराभरा नारीको जीवन र परिवार कसरी मरुभूमिमा परिणत हुन्छ भनेर?
विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालहरूमा दिनहुँजसो बलात्कार र हत्याका घटना सार्वजनिक भइरहँदा राज्य भने यस्ता अमानवीय घटनाहरूप्रति बेखबरजस्तै छ। ५ वर्षीया अबोध बालिकादेखि लिएर ७० वर्षीया वृद्धासम्म बलात्कार अनि हत्याको सिकार भएका खबरहरूले मन त्यसै–त्यसै विछिप्त भएर आउँछ। पछिल्ला दिनहरूमा बलात्कारका घटना अत्यधिक घट्न थालेका छन्। विशेष गरेर तराईका जिल्लामा सामूहिक बलात्कार अनि हत्याका घटना डरलाग्दोरुपमा घटिरहेका छन्। एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा दिनमा कम्तीमा पनि ३ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन्। तर उदेक लाग्दो विषय के छ भने, देशभर विभिन्न स्थानमा महिला, वृद्धा तथा बालबालिकामाथि भइरहेको यस प्रकारको क्रूर अपराधमा संलग्न अपराधीहरू जेनतेन पक्राउ परे पनि कुनै अमुक शक्तिकेन्द्रको आडमा कठोर सजायबाट उन्मुक्ति पाएका समाचारले समाजमा मानवीय संवेदनातामाथि नै गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यस्ता अपराधी उम्काउन खोज्ने व्यक्ति पनि महाअपराधी नै हुन्। त्यस्ता खलपात्रहरू पनि अधिकभन्दा अधिक सजायको भागिदार हुनै पर्छ।

शक्तिकेन्द्रको आडमा बलात्कारी र हत्याराले प्रहरी प्रशासनबाट मात्र होइन, नेपालका न्यायमूर्तिहरूबाट पनि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने पवित्र स्थान यस्तै कतिपय खलपात्रका कारण अपवित्र छ। कतिपय कथित काला कोटधारीहरूको कालो नियतका कारण बलात्कारका आरोपी चोखिने र पीडितहरूको जिन्दगी अँध्यारोमै राख्ने काम पनि भैरहेको प्रशस्त उदाहरण हामीसमक्ष छ। बलात्कारीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने नेता, प्रहरी प्रशासन या वकिल सबैलाई कठोर कानुनी सजायको दायराभित्र नल्याउँदासम्म पीडितले न्याय नै पाउँदैनन् भने पीडकको पनि मनोबल झनै बढेर जानेछ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा नेपालमा बलात्कारका घटनाको संख्या पछिल्लो ५ वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेर गएको छ। आव वर्ष २०६८⁄६९ मा जम्माजम्मी ५३१ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीकोमा दर्ता भएको थियो भने त्यसको ५ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा बलात्कारको घटना दोब्बरले बढेर गएको प्रहरी तथ्यांक छ। आव २०७३⁄७४ मा प्रहरीमा दर्ता भएका बलात्कारका उजुरीको संख्या १,१४६ भएको प्रहरी तथ्यांक बताउँछ। यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, बलात्कारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा राज्यले बेलैमा कठोर कानुन बनाएर अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही नगर्ने हो भने अर्को ५ वर्षमा नेपालमा बलात्कारका घटनाले विकराल रुप लिनेछ।

साथै, भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने देशमा पर्दछ। देशकै राजधानी दिल्लीमा दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेका बलात्कारका घटनाले दिल्ली बदनाम छ। यद्यपि भारतमा बलात्कार र हत्यासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा फाँसीको हदसम्म भारतीय कानुन परिमार्जन गरिएको छ भने नेपालको कानुनमा बलात्कार र हत्याको सम्बन्धमा साह्रै कमजोर कानुनी प्रावधान रहेको छ।

मुलुकी ऐनले जबरजस्ती करणी मुद्दामा ३५ दिने हदम्याद हुने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थाले कतिपय बलात्कृत महिलाको मुद्दा दर्ता नै हुन नसकेको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंले २०७० चैत २६ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा समयसापेक्ष ऐन हुनुपर्ने भन्दै तत्काल सच्याउन आदेश जारी गरेको हो। मुलुकी ऐनअन्तर्गत जबर्जस्ती करणी महलको ११ नम्बरमा बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यौनसम्बन्धी विषय गोप्य राख्ने नेपाली समाजमा बलात्कारजस्तो संवेदनशील घटना बाहिर ल्याउन धक मान्ने, डराउने र त्यसलाई परिवारको इज्जतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ। उजुरी गर्न जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमै ३५ दिन कटिसक्ने हुँदा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा ३५ दिने हदम्याद हटाई यसको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि अपरिहार्य छ।

प्रविधि र पहुँच र विस्तारसँगै बलात्कारका घटना निरन्तर बढ्दै गएका छन्। सर्वेक्षणअनुसार बलात्कार गर्नेमध्ये ९५ प्रतिशत बलात्कारीको मोबाइलमा ब्लू फिल्म रहेको पाइएको छ। तीमध्ये ९० प्रतिशत बलात्कारी सामाजिक र आर्थिकरुपमा पिछडिएको या अनपढ र थोरै मात्र शिक्षा आर्जन गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, बिस्तारै खुला समाजको परिकल्पना, प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँचसँगै सामाजिक अपराधका घटना पनि बढ्दै गएका छन्।

बलात्कारको आगो नेपालको तराई क्षेत्र मात्र होइन, बिस्तारै पहाडी इलाकामा पनि भूसझैँ सल्किएको छ। देशकै राजधानी मानिने काठमाडौंमा पनि दिन–प्रतिदिन महिलाहरू सुरक्षित हुन सकिराखेका छैनन्। पछिल्लो समय काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल ल्यान्डमार्कमा भएको सामूहिक बलात्कारले नै यसको पुष्टि गर्छ। यस घटनाले ठूलै चर्चा पायो। शक्तिकेन्द्रको आडमा उक्त घटनामा आर्थिक लेनदेनबाट मिलापत्र गराएर अपराधी लुकाउन खोज्ने प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डीएसपी तिलक भारती, इन्स्पेक्टर लक्ष्मण ठकुरी, मुद्दा शाखाका प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्र भण्डारी निलम्बनमा परेका छन्। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, पैसा, पद र शक्तिको अन्धोरुपमा दुरुपयोग गरेर पीडितलाई अन्याय र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास अब आइन्दा स्वीकार्य पनि छैन र सामजिक सञ्जाल, अभियन्ता र विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहयोगद्वारा अब यस्ता हर्कत जायज ठहरिने पनि छैनन्। यस घटनायता पनि देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना अत्यधिक सार्वजनिक भएका छन्। हालै मात्र एसईई दिँदै गरेकी एक किशोरीमाथि बलात्कार गरी हत्या गरिएको भन्ने समाचारमा नेपाल प्रहरीकै एकजना जवान पक्राउ पनि परिसकेका छन्।

देशको शान्ति सुरक्षाजस्तो गहन र संगिन जिम्मेवार बहन गरेका सुरक्षाकर्मीबाटै महिलाहरू असुरक्षित हुन्छन् भने यो देशमा सुरक्षा खोज्न अन्त कहाँ जाने? यसमा अर्को पाटो पनि थपिहालौं– कुनै अमुक अपराधी मानसिकताको सुरक्षाकर्मीको अपराधलाई सिंगो समूहसँग जोड्नु अन्याय हुन्छ, नाजायज पनि हुन्छ। तर, अनुशासनमा बस्न नसक्ने र बर्दीको आडमा समग्र समाज र संस्थालाई नै बदनाम गर्ने त्यस्ता खलपात्रहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको अधिनियमअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको भागिदार अवश्य बनाउनुपर्छ।

नेपालमा कानुन नभएको भने होइन, कानुनको फितलो कार्वान्ययन मूल समस्या हो। यसमा पनि दण्डहीनता, अराजकता, अस्थिरता मूल समस्या हुन्। लामो समयदेखिको अत्यास तोड्दै भलै हाललाई जनमतद्वारा एउटा बलियो स्थिर सरकार अस्तित्वमा आएको छ। संविधान कार्वान्यनसँगै बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा पीडकलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित न्याय मिल्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, शक्ति, पैसा र पहुँचको आडमा अपराधीलाई उन्मुक्ति गर्ने र गराउने कार्यलाई निरुत्साहित बनाउन त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि अपराधीकै दर्जामा राखेर कारबाही गर्नुपर्दछ।

यौनहिंसाजस्ता घटनाहरू आकस्मिक र गम्भीर प्रकृतिका हुने हुनाले प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतसम्म यस्ता घटनाको छिनोफानो यथासक्य चाँडो गर्नुपर्दछ। होइन भने पीडितले सधैँभरि मानसिक तनाव झेलिरहनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ बलात्कारको सिकार भएका महिलालाई उल्टै सामाजिक लान्छनाको समेत सामना गर्नुपरेको छ। पीडितहरू उसै त गम्भीररुपमा मानसिक एवं शारीरिक पीडमा हुन्छन्, त्यसमाथि समाजका अनेकन प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्दा त्यस्ता यौनहिंसा पीडितहरू झनै विचलित भई घर न घाटका हुन पुगेका पनि कैयौं दृष्टान्त छन्। यसर्थ, बलात्कारबाट पीडितहरूलाई सके आवश्यक सहयोग गरौं, होइन भने अनेक लान्छनाहरूको प्रश्न तेस्र्याएर विचलित बनाउने काम नगरौं।

सिंगो समाजले त्यस्ता यौनहिंसा पीडितलाई घृणा र तिरस्कार होइन, माया, सम्मान, सद्भाव, हौसला एवं सहयोग गरी पीडकलाई हदैसम्मको कारबाहीको भागिदार बनाउन सक्नुपर्दछ। यसो भयो भने यौनहिंसापीडितले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार बन्छ भने समाजमा घट्ने यस्ता घटनामा पनि कमी आउनेछ। सबैभन्दा पहिला आफू सभ्य र सक्षम बन्न सके मात्र घरपरिवार हुँदै समाज सभ्य एवं सुसज्जित बन्दछ। त्यसैले छोरीलाई बोझ होइन, ओज, खोज र स्रोतको प्रेरणादायी भूमिकामा सहयोग गरौं। आमा, छोरी, जीवनसंगिनी, बहिनी, दिदी सबै तपाईंका निकट अनन्य हुनेछन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईंको उजाड जीवनमा वसन्तको वहार बनी सम्मुख हुनेछिन् नारी।