गरिबी निवारण कोषको १८ अर्ब जोखिममा

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज

विश्व बैंकले लगानी गरेको गरिबी निवारण कोषको झण्डै १८ अर्ब रुपियाँ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। विभिन्न गैरसकारी संस्थामार्फत् लगानी भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अब स्थानीय तहको मातहतमा लानका लागि गृहकार्य पनि भइरहेको छ।

अहिलेकै अवस्थामा गरिबी निवारण कोष कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकले आपूmहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन शुरू गरेपछि गरिबी निवारण कोषले विभिन्न गैरसकारी संस्थामार्फत् लगानी गरेको कोषको रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको हो।

युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) मा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायकस्तरको पदमा पदस्थापन गर्ने हल्ला भएपछि गरिबी निवारण कोष कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई पनि सोहीअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै पर्सामा केही दिनदेखि आन्दोलित छन्। आय आर्जन गरी दुई किसिममा लगानी गरिरहेको गरिबी निवारण कोषको पर्सा र बारामा मात्रै झण्डै पचास करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ।

पर्सामा भौतिक संरचना निर्माणमा करिब १० करोड र आयआर्जनतर्फ करिब २२ करोड लगानी रहेको गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रबन्धक रामविनय पासवानले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै बारमा पनि करिब ३९ करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ। एलजीसीडीपीका सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक स्तरमा समायोजन गर्ने हल्लाले गरिबी निवारण कोषका सामाजिक परिचालकले आपूmहरूलाई सोहीअनुसार समायोन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित छन््।

 उनीहरूको आन्दोलनले गरिबी निवारणमा लगानी गरेको रकम उठाउन नसकेमा लगानी जोखिममा पर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ। गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रबन्धक पासवानका अनुसार ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म लगानी रहेकाले त्यो रकम उठाउने काम सबै सामाजिक परिचालकले गर्ने गरेका छन्। चैतपछि स्थानीय तहमा जाने र सामाजिक परिचालक पनि आन्दोलनमा रहेकाले रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखा परेको कार्य प्रबन्धक पासवानको भनाइ छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साह पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सामाजिक परिचालकको माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको रकमलाई जोखिमबाट बचाउन विगत ९ वर्षदेखि स्थानीय वडामा कार्यरत रहेका सामाजिक परिचालकलाई समायोजन गर्नु उचित हुने बताउँछन्। गरिबी निवारणका प्रवत्ता श्रीराम सुवेदीले भने गरिबी निवारण कोषले सहयोग संस्थामार्फत् लगानी गरेको र चैत मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दायित्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकाले आन्दोलनले खास फरक नपर्ने बताउनुभयो।

सुवेदीका अनुसार गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम देशभर ६० जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ। ६० जिल्लामा आयआर्जनमा १४ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार संरचनातर्फ ११ अर्ब गरी कूल २५ अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको छ।