अर्को पशुचारा घोटालामा लालुप्रसादलाई चौध वर्ष कैद

विहारका मुख्यमन्त्रीलाई सफाइ

राँची, (एजेन्सी)
राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)का सर्वोच्च नेता लालुप्रसाद यादवलाई चौथो पशुचारा घोटाला काण्डलाई लिएर शनिबार केन्द्रीय जाँचबुझ ब्युरो (सीबीआई) को विशेष अदालतले १४ वर्ष लामो कारवास र ६० लाख भारु जरिवाना तोकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।

सीबीआईका एक वरिष्ठ अधिकारीले नब्बे दशकको शुरूमा ६९ वर्षीय लालुप्रसाद दुम्का कोषबाट ३ करोड १३ लाख भारु अवैध ढंगले निकालिएको अभियोगमा दोषी ठहर भएको बताएका छन्। सीबीआई अधिकारी राकेश प्रसादले सीबीआई न्यायाधीश शिवपाल सिंहले लालुलाई इन्डियन पेनल कोड (आईपीसी) र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनअन्तर्गत जनही ७÷७ वर्ष कैद तोकेको जानकारी दिएका छन्।
लालुले ती दुवै सजाय लगातार भुक्तान गर्नुपर्ने पनि राकेशले बताएका छन्। ती दुवै कानुन प्रावधानअनुसार उनलाई जनही ३०÷३० लाख जरिवाना पनि तोकिएको हो। यदि जरिवाना नतिरेको खण्डमा उनले थप १÷१ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने बुझिएको छ।

अदालतले यसै मुद्दालाई लिएर अन्य १८ जनालाई पनि विभिन्न सजाय तोकेको छ। पशुपालन विभागका पूर्वक्षेत्रीय अधिकारी ओपी दिवाकरलाई पनि लालुलाई जति नै सजाय सुनाइएको छ। तर मुद्दा चलाइएका अन्य १२ जनासँगै विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री जगनाथ मिश्रालाई पनि सफाइ दिइएको छ। राँचीको दोरान्दा कोषबाट १ सय ३९ करोड भारु अवैध ढंगले निकालिएको लालुविरुद्धको पाँचौं मुद्दा अझै अदालतमा मुल्तबीमा रहेको छ।

गत साता छाती दुखेको समस्याका कारण राँचीको राजेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेकिल साइन्सेज (आरआईएमएस)मा भर्ना गरिएका लालुको अझै स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पशुपालन विभागका ९ जना अधिकारीलगायत पूर्वआईएएस अधिकृत फुलचन्द सिंहलाई यस घोटालामा संलग्न रहेको अभियोगमा जनही ७ वर्ष कारावास र ३० लाख भारु जरिवाना तोकिएको छ।

यदि तिनीहरूले
जरिवाना तिर्न नसकेको खण्डमा जनही थप १८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ। यसैबीच पशु चारा आपूर्ति गर्ने ७ जनालाई पनि जनही साढे ३ वर्ष लामो कैद र १५ लाख भारु जरिवाना तोकिएको छ। लालुप्रसादका वकिल प्रभात कुमारले यस आदालती निर्णयविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गरिने बताएका छन्। दियोगढ कोषबाट अनियमित तरिकाले पैसा झिकेको अभियोग अर्थात् दोस्रो पशुचारा घोटालामा दोषी ठहर भएपछि लालुले गतवर्षको २३ डिसेम्बरदेखि राँचीस्थित बिर्सा मुण्डा कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका थिए। सन् २०१३ मा लालुविरुद्ध चायवासा कोषबाट ३७ करोड ७० लाख भारु जालसाजी गरी झिकेको अभियोगमा पशुचारा घोटालासम्बन्धी पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो।

सो मुद्दामा ५ वर्ष लामो कारवास सजाय तोकिएपछि उनी लोकसभाको सदस्यका लागि अयोग्य घोषित भएका थिए। आरजेडी प्रमुख लालुको सो सजाय सुनाइएको तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतले जमानत मन्जुर गरेको थियो। यसैगरी चाइवासाकै अर्को घोटाला काण्डमा ३७ करोड ६२ लाख भारु अवैध तरिकाले निकालेको आरोपमा लालुप्रसादलाई यसै वर्षको २४ जनवरीमा ५ वर्ष लामो कैद सुनाइएको थियो।