यस्ता छन प्रदेश नम्बर ५ का चुनौती

यमलाल भुसाल, बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङकर पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको कमी रहदा रहदै मन्त्रालयको स्थापना भएकोर प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गर्ने काम सुरु भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमवार बुटवलमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रादेशिक विकासको योजना तयार गर्ने त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि वढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि वढाउन आवश्यक रहेको छ भन्द उहाँले कानून मस्यौदा आयोग गठन र मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ती गरिएको जानकारी दिनुभयो । ५ नं प्रदेशलाई “मीनि नेपाल” का रुपमा स्थापित गराउन प्रादेशिक योजना आयोग गठन गर्ने र अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार गरिने खाका प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सिस्ने हिमालदेखि मर्चवार, त्रिवेणीदेखि राजापुर, शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी, स्वर्गद्धारी– प्युठान, पाणिनी तपोभूमि, सुपा देउराली लगायतका धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना नै विशेषता ५ नं प्रदेशमा रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस बाहेक बाके, बर्दिया र ढोरपाटन आरक्ष क्षेत्र,नौमुरे बहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजना पनि यो प्रदेशका संभावनाका क्षेत्र रहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

अशिक्षा, गरिवी, पछौटेपन,वेरोजगारी र प्रदेशको स्थायी राजधानीको छनौट यस प्रदेशका लागि चुनौतीको विषय रहेको उहाँको कथन छ । त्यस्तै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गरी प्रदेशको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने, अधिकारमुखि राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धीमा केन्द्रित गने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ ।

५ नं प्रदेशले आफ्नै बैङ्क र लगानी कोषको निर्माण, स्वदेशी र विदेशी पूजिँलाई ५ नं प्रदेशमा लगानीका लागि आर्कर्षित गरिने, बचत संकलनलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व र राजश्व वृद्धीमा जोड दिइने वित्तीय नीति लिइने उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो । प्रदेशमा सुशासन र पारिदर्शितामा इ– गर्भनेन्सको विकास र अनूगमन प्रणालीको संयन्त्र तयार गरिने र पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि वृहत्तर लुम्विनी विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा जोडदिने धारणा राख्नु भयो ।

उहाँले बुद्धकालिन सम्पदा, प्राचीन धार्मिक स्थलहरु र धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरुको विकास, विश्व सम्पदा सूचिमा परेको कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल लगायत अन्य प्राकृतिक ताल तलैयाको संरक्षण गरिने बताउनुभयो ।