काबेली करिडोर निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हट्यो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
काबेली करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना सर्वेका लागि इलामको सिद्धिथुम्काबासी सहमत भएका छन्।

इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्काबासीले यसअघि काम अघि बढाउन अवरोध गरेका थिए। तर, प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा यकिन गरी त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएपछि प्रसारणलाइन निर्माणको काम शुरू गर्ने सहमति भएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काबेली करिडोर आयोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच शनिबार भएको छलफलमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी, रुख बिरुवा, घर टहरालगायतका संरचनाको यकिन गर्न तत्काल सर्वेको काम शुरू गर्ने सहमति जुटेको हो।

प्रसारणलाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, रुट परिवर्तन गर्नेलगायतका विषयमा माग राख्दै स्थानीयले प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयको अवरोधका कारण सिद्धिथुम्कामा ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैनन्। उक्त प्रसारणलाइनको काम गर्न नसक्दा पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका एक सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध भएपछि समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारणलाइन निर्देशनालयका निमित्त बज्रभुषण चौधरी, निर्देशक रञ्जन चालिसे, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिदानन्द यादवसहितको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो। छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्थानीयबासीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण तयार रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाको काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो। काम शुरू भएको लामो समयसम्म पनि प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय रुपमै समस्या समाधान आफू त्यहाँ आएको भन्दै घिसिङले स्थानीयबाट काममा अवरोध भइरहेमा यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा आयोजना पुग्दा एकातर्फ प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकलाई हर्जना तिर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो उत्पादन खेर फालेर लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउनेछ।’

काबेली करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणको काम करिब १० वर्ष अघि शुरू गरिएको थियो। आयोजनाको निर्माण आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’मा स्थानीयको अवरोध, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायत कारणले आयोजनाको काममा ढिलाई हुँदै आएको छ।

घिसिङले प्रसारणलाइनको दायाँ बायाँ ९÷९ मिटर राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइने बताउनुभयो। ‘विद्यमान कानुनअनुसार मूल्याङकित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन सकिंँदैन। टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत र राइट अफ वेको १० प्रतिशतमात्रै क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छ।’