डा. केसी अनशन प्रकरण, अब त अति भयो कि !

सुशील देवकोटा

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै आउनुभएका हाड–जोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी फेरि चर्चामा आउनुभएको छ। हालै मात्र उहाँले गोपाल पराजुलीले दश दिनभित्रमा राजीनामा दिनुपर्ने वा उनी माथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै सो माग पूरा नभएमा आफूले अनशन गर्ने चेतावनी सार्वजनिक गरेपछि उनी फेरि चर्चामा आउनुभएको हो। नागरिक सचेत भएर देशमा भैरहेका विकृति र विसंगतिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु निकै राम्रो कुरा हो। नागरिकले गर्ने यस्तो खबरदारीले सरकार सदैव सजग रहन्छ र ऊ आफ्नो कर्तव्य र लक्ष्यबाट हत्तपत्त विमुख हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। नागरिकले सरकारलाई कसरी झकझकाउने, कसरी खबरदारी गर्ने भन्ने पनि एउटा तरिकाचाहिँ अवश्य हुन्छ। देशमा विद्यमान नियम, कानुन र संविधानलाई नै कुल्चेर तब मात्र आन्दोलन वा विरोध गरिन्छ, जब त्यस देशको तत्कालीन सत्तासँग असहमति हुन्छ र कुरो व्यवस्था परिवर्तनको हुन्छ।

व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरिने विद्रोह वा आन्दोलनका मागहरू पनि त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुन्छन्। वर्तमान व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर त्यसभित्रका विसंगतिविरुद्धको आन्दोलन वा विद्रोह हो भनेचाहिँ देशको नियम–कानुनको अधीनमा रहेर नै त्यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कानुनी राज र जंगली राजबीचको कुनै अन्तर आत्मसात् गर्न सकिँदैन।

हाल गोविन्द केसीले जुन किसिमले प्रधान न्यायाधीशको विरोध गरिरहनुभएको छ र जसरी राजीनामाको माग गरिरहनुभएको छ, त्यो कानुनी राज चाहने कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने बाटो हो। एउटा संवैधानिक प्रमुखको लागि उहाँले जुन किसिमको भाषाशैली प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सुन्दा त झन् स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्छ– के उहाँ वास्तवमै एक डाक्टर हो त ? के एउटा शिक्षित र सुसंस्कृत डाक्टरजस्तो मान्छेले बोल्ने भाषा त्यही हो ? विरोध गर्ने शैली त्यही हो ? देश नियम–कानुनले चलाउने कि कुनै एक डाक्टरको हठ र धम्कीले ? अब उत्तर यस प्रश्नको खोज्नुपर्ने भएको छ।

यदि गोविन्द केसी सच्चा राष्ट्रभक्त नै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई पहिला पेट पोल्थ्यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरूले। हाल राजधानीका जनता धूलो–धुवाँले आक्रान्त छन्। पानीको समस्या त्यस्तै छ। झन् बढ्दो महँगीले जनता त्राहीमामको अवस्थामा पुगेका छन्। तर यी समस्याले डा. केसीको कहिल्यै पेट पोल्दैन। यस्ता समस्यालाई लिएर उहाँले कहिल्यै सरकारलाई खबरदारी गर्नुहुन्न, कहिल्यै अनशन बस्छु भनेर धम्की दिनुहुन्न। शायद यस्ता कुरामा अनशन बसाउने प्रायोजक उहाँले पाउनुहुन्न होला। आज देश खण्डित हुने अवस्थामा छ, देशको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित प्रायः छ। तर यस्तो कुरामा उहाँको राष्ट्रियता उम्लिँदैन। शायद यो उहाँलाई प्रायोजन गर्ने र उफार्नेहरूको अभिष्टभित्र पर्दैन होला। त्यसैले उहाँ मेडिकल कलेजतिर मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ।

मेडिकल कलेज राज्यले किन उहाँलाई सोधेर र उहाँको इच्छाअनुसार खोल्ने ? राज्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार र लगानीकर्ताको सहजता र गरिने लगानीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर किन खोल्न नहुने ? देशमा धेरै मेडिकल कलेज खुल्दा उहाँ र उहाँका प्रायोजकलाई हुने आर्थिक घाटाको लागि देश उहाँको हठको बन्धक बन्नुपर्ने किन ? भारतको हालैको बजेट भाषणमा हरेक दुईवटा संसदीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खै त्यहाँ त कुनै गोविन्द केसीहरूको टाउको दुखेन त यो निर्णयले ? उल्टै सबैले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेको पाइयो। नेपालमा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्दा गोविन्द केसी र उहाँको प्रायोजकहरूको टाउको दुख्ने किन ? देशमा कहाँ–कहाँ र कस्ता मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा एकजना डाक्टरको हठले निर्धारण गर्ने कुरो होइन भन्ने उहाँले नबुझ्नुभएको होला भनेर मान्न सकिने कुनै आधार छैन। तर पनि उहाँलाई उफार्नेहरूले उफारिरहेका छन् र उहाँ पनि आफ्नो नैतिकताको धरातलसमेत बिर्सिएर उफ्रिरहनुभएको छ। मेडिकल कलेज खुल्ने कुराले त उहाँको छाती निकै पोल्छ तर आज बोर्डिङ स्कुलको नाममा टोलटोलमा स्कुल खुलेका छन्, कतिपय स्कुलले त एक कक्षाको विद्यार्थीसँग एक वर्षको अवधिमा ५ लाखसम्म असुलिरहेका छन्। यसतर्फ उहाँ सम्पूर्णरूपमा मौन हुनुहुन्छ। किनभने यो उहाँको प्रायोजकको एजेन्डाभित्र पर्दैन होला।

अरूलाई नैतिकताको पाठ चर्को स्वरमा सिकाउन खोज्ने डा. गोविन्द केसीले पहिला एकपटक आफैंले ऐना हेर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको फरक–फरक जन्ममितिको कुरालाई ठूूलै स्कुप जसरी प्रचार गरेर प्रधान न्यायाधीशको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर जब स्वयं उहाँकै जन्ममिति फरक–फरक पाइयो, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो जन्ममिति फरक परेको बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै मानवीय त्रुटि भनेर पन्छिन खोज्नुभयो। यो के भन्न खोजिएको हो ? तैंले मारे हत्या, मैले मारे मुक्ति ? सरकारी सेवामा बसेर बिदा लिँदै सरकारकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने गोविन्द केसी आफूूचाहिँ कत्तिको नैतिकवान् हुनुहुन्छ त ? पटक–पटक गरेर हालसम्म उहाँ १४ पटक अनशनमा बसिसक्नुभएको छ। उहाँले अनशन बसेको दिनको संख्या हिसाब गर्दा ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ। के सरकारी सेवकले त्यति बिदा पाउँछन् ? उहाँ अनशन बस्दा उहाँबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट जनता वञ्चित भए। के यो जिम्मेवारीबोध छ उहाँलाई ? जनताले तिरेको करबाट तलब खाने गोविन्द केसीलाई राज्यले जनताको सेवा गर्न तलब दिएको कि सरकारविरुद्ध विरोध गर्न ? यदि उहाँलाई राजनीतिमै जाने रहर हो भने सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा किन जान सक्नुहुन्न ? कि राजनीतिमा जाने कुरामा चाहिँ उहाँका प्रायोजकले उहाँलाई साथ नदिने डर छ उहाँलाई ?

उहाँको विरुद्धमा जो बोल्छ, उसलाई उहाँले निकै तल्लो स्तरमा उत्रेर गाली गर्नुहुन्छ। माफिया, डन र गुन्डाको नाइके भनिदिनुहुन्छ। यस पंक्तिकारलाई पनि उहाँले त्यो भाषाशैलीले सुशोभित नगर्नुहोला भन्ने छैन। तथापि यहाँ एउटा कुरोचाहिँ पहिले नै स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु कि गोपाल पराजुली र यस पंक्तिकारको गोरु बेचेको साइनोको त कुरै छोडौं, प्रत्यक्षरूपमा चिनजानसमेत छैन। चिनजान मात्रै पनि होइन, आजको मितिसम्ममा प्रत्यक्ष देखादेख पनि भएको छैन। तसर्थ उहाँको स्वभाव र आचरण अनि उहाँले पाउनुभएको संस्कारअनुसार तल्लो स्तरमा ओर्लिएर यस पंक्तिकारलाई गाली गर्नुअगाडि यो कुरालाई स्मरण गर्नृहुनेछ कि भन्ने झीनो आशाले यो कुरा जानकारी गराएको हुँ।
उहाँ अहिले दश दिनभित्र प्रधान न्यायाधीशले कि राजीनामा दिनुपर्ने, कि महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने हठ लिएर बस्नुभएको छ। महाअभियोग लगाउने बारेमा नेपालको संविधान, २०७४ को धारा १०१ मा स्पष्टरूपमा व्याख्या र व्यवस्था गरिएको छ भने पदमुक्त हुने अवस्थाको बारेमा सोही संविधानको धारा १३१ मा लेखिएको छ। त्यहाँ कतै पनि यो लेखिएको छैन कि एकजना नागरिकले अनशन बस्ने मूूर्खतापूूर्ण धम्की दिँदैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेछ वा उनीमाथि महाअभियोग लगाइनेछ। गोविन्द केसीले जसलाई भन्नुहुन्छ उसैलाई नियुक्ति दिने अनि अविलम्ब पदमुक्त गरिदिने ? नेपालको नियम, कानुन र संविधान भनेकै गोविन्द केसी हुने त होइन ? होइन भने, अब पहिला यो व्यवस्था गराउनेतर्फ उहाँ लाग्दा राम्रो होला कि ? के फरक पर्छ र ? राख्ने माग अनि दिने नि धम्की अनशन बस्ने यदि साँच्चै उहाँ राष्ट्रवादी हो र उहाँलाई जनता र राष्ट्रको हित सोचेर चिन्ता लागेको हो भने, म उहाँलाई स्पष्टरूपमा आह्वान गर्छु– उठाउनुस् मुद्दा देशको मौलिकता हराइरहेको बारेमा, उठाउनुस् मुद्दा देशलाई एकसूत्रमा बाँध्ने माला चँुडाइएको बारेमा, उठाउनुस् मुद्दा कसरी संघीयताले देशलाई चरम आर्थिक बोझ पर्छ र देश नै विघटन हुनसक्छ भन्ने बारेमा, उठाउनुस् मुद्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा र उठाउनुस् मुद्दा सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रदूषणको बारेमा। म र मजस्ता हजारौं–लाखौं मानिस तपाईंको साथमा हुनेछौं। जुन सञ्चारमाध्यममा आज तपाईंको विरोधमा शब्द खर्च गर्नुपरेको छ, त्यही सञ्चारमाध्यममा तपाईंको समर्थन मात्रै होइन, तपाईंको राष्ट्रियताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेछौं। र, तपाई त्यस्तो सुमार्गमा हिँड्दा पनि तपाईंको समर्थनमा यी सञ्चारमाध्यमले लेखेनन् वा बोलेनन् भने यी सञ्चारमाध्यमविरुद्ध मजस्ता लाखौं जनता खनिनेछन्। छ तपाईंमा यस्तो लडाइँ लड्ने हिम्मत ? याद राख्नुस्, यस्तो सत्यको बाटो कठिन हुन्छ र यो लडाइँ लिएर अगाडि बढ्दा यदि अनशन बस्नुपरेमा शिक्षण अस्पताल होइन टुँडिखेलको खुलामञ्च रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ डाक्टर र नर्सका फौज हुँदैनन् र स्लाइन चढाउँदै गरिने देखावटी अनशन हुँदैन त्यो। यो अनशनबाट आर्थिक लाभ हुनेछैन। किनभने यस्तो अनशनको प्रायोजक कोही पनि हुँदैनन्। भन्नुस्, तयार हुनुहुन्छ यो लडाइँ लड्न ? यदि हुनुहुन्न भने यो सस्तो लोकप्रियताको लागि अरूको गोटी बन्न छोडनुस्। सरकारले जनताको सेवा गर्न नियुक्त गरेको सरकारी सेवक हो तपाईं। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुस् र जनतालाई यो महसुस गर्न दिनुस् कि उनीहरूले पेट काटेर दिएको करबाट तपाईंले पाइरहेको तलब अनुचित होइन।