काठमाडौँमा शुरू भएको नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ। पुरानो सन्धिमा नेपालले जलस्रोत र सीमा तथा व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा धेरै कुरा गुमाएको छ र भारतीय पक्षलाई बढी फाइदा हुँदै आएको छ। यो सातौँ चरणको बैठकबाट नेपाली पक्ष समान हक स्थापित गर्न सफल हुने सम्भावना देखिएको छ। बैठकलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्ने भएको छ। दुई देशबीचको लामो इतिहास बोकेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यो बैठकले नयाँ मोडमा पुर्याउने अपेक्षा नेपाली जनताले गरिरहेका छन्।
यी दुई छिमेकी मुलुकहरूबीच विद्यमान सुसम्बन्धमा यदाकदा विचलन पैदा हुने गरेको पाइन्छ। भारतले नेपालविरुद्ध केही वर्षअघि लगाएको नाकाबन्दीलाई त्यसको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। मित्रतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भारत पटक–पटक अल्मलिएको पाइन्छ। पुरानो सन्धि सम्झौताले देखा परेका विविध समस्याहरूलाई केलाएर नयाँ ढंगबाट समयसापेक्ष नयाँ सन्धिको आवश्यकतालाई यो सातौँ बैठकले मनन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दुई दशकअघिकै मस्यौदामा छलफल हुने भएपछि धेरै नयाँ कुरा नेपालले प्राप्त गर्न सफल नहुने भएको छ।
यी दुई देशबीचका सम्बन्धहरू कागजमा भन्दा पनि भावनामा बलियो हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको मान्यता हो। धर्म, संस्कृति र सामाजिक रीतिरिवाजहरू पनि लगभग समान छन्। तर, विडम्बना यो छ कि भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले ठूलो देश भारतको मनोविज्ञान यदाकदा विचलित हुन्छ र छिमेकी देशहरू त्यसको मारमा पर्ने गर्दछन्। अब बन्ने नयाँ सन्धिले नेपाल र भारतबीच समानताको हक स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन्।
सरकार परिवर्तनसँगै अत्यन्त उत्साहित भएर भारतले नेपालप्रति प्रदर्शन गर्ने गरेको सद्भाव चिरकालसम्म कायम रहन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आजको यो एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा कोही कसैसँग पनि हेपिएर बस्न चाहँदैन। नेपाल–भारत सन्धिका मस्यौदाकारहरूले यो वास्तविकतालाई बुझेर नयाँ सन्धिलाई अन्तिम रूप दिन हामी प्रबुद्ध समूहको बैठकका सहभागीहरूसँग आग्रह गर्दछौँ।
सुधिर केसी, म्याग्दी।
गतिशील समाजमा राज्यको नीति
समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाले धेरै हदसम्म काम गर्दछ। समाजलाई गति दिनका लागि र मुलुकको समग्र विकासका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राज्यको मूलधारमा अहिले पनि पुरुषहरूको वर्चश्व छ। जसले गर्दा सबै क्षेत्रले अपेक्षित कृतरूपमा विकास गर्न सकेका छैनन्। विभेदयुक्त समाजमा महिलावर्ग थिचिएका छन्, हिंसामा परेका छन्। जसका कारण समाज विकासक्रममा महिलाहरूको सहभागिता
हुन पाएको छैन।
मुलुक दिन–प्रतिदिन विपन्नताको खाडलमा रुमलिएको छ। यी र यावत् कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै समाजमा रहेको लैंगिक हिंसाकै कारण समाजको विकासक्रम मन्द भएको ठहर गर्दै राज्यले सिंगो मुलुकलाई हिंसामुक्त बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यससम्बन्धी काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूले समेत आ–आफ्नो तवरबाट हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि भूमिका खेलिरहेका छन्। समाजलाई हिंसामुक्त बनाउनका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अभियानकै रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। जति औपचारिक कार्यक्रम भए पनि व्यावहारिक रूपमा सुधार भएको पाइएको छैन। समाजलाई हिंसामुक्त बनाउनका लागि जसले जस्तो भूमिका निर्वाह गरे पनि यस्तो अभियान आफूबाट, आफ्नो घरबाट शुरु गर्न सके मात्र समाज हिंसामुक्त बन्न सक्छ।
समाजमा पछिल्ला दिनहरूमा हिंसाका रूपहरू फेरिएका छन्। केही वर्षअगाडि जस्तो महिलामाथि चरम हिंसा भएको हाल खासै सुनिदैन। अहिले मानसिक हिंसाहरूका कुरा बढी बाहिर आएका छन्। हिंसाका कुराहरू गरिरहँदा स–साना हिंसाका रूपहरूलाई पनि निराकरण गर्नका लागि सबैले आफैंबाट शुरु गर्नुपर्छ। हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि आफूलाई बदल्न जरुरी छ। हिंसाले सधैँभरि विध्वंशलाई नै टेवा पुर्याउने गर्दछ। यस अर्थ श्रीमान्ले श्रीमतीलाई, परिवारले छोरीलाई, सासूले बुहारी वा बुहारीले सासूलाई विभेद गर्दा त्यहाँ भएको हिंसाले सो परिवारलाई कमजोर बनाउँछ। परिवार कमजोर हुँदा समाज हुँदै देश मन्दविषको सिकार हुन पुग्छ। यही कुरा कुनै परिवारमा पुरुषमाथि पनि महिलाहरूले गरिरहेका हुन्छन्।
क्षणिक आनन्द वा आवेगलाई शान्त बनाउन हिंसा गर्दा सबैलाई घाटा पुगिरहेको हुन्छ। यही कुरा अहिले नेपालमा जन्मने सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ, हृदयबाट नै हिंसामुक्त व्यक्ति बन्न सक्ने जागरण चलाउनुपर्छ। हिंस्रक प्रवृत्ति त्याग्नुपर्दछ। अनि मात्र समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्छ। यस्तो समाज निर्माण भएमा देशले उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्छ। जनता हर्ष, उमंग, सुखसयलका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन्। मुलुकको समृद्धिका लागि हिंसामुक्त समाज अपरिहार्य छ। समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबैलाई सद्बुद्धि मिलोस्। हिंसाका विषयमा सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ।
– प्रशान्त केसी, डोटी