संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (युएन्टो) ले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी बनाउँदै आएको शिक्षा ऐनको विरोध गरेको हो।

हालै सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा संगठनले पहिले संघीय शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने, त्यसैको आधारमा प्रदेश शिक्षा ऐन र प्रदेश शिक्षा ऐनको आधारमा मात्रै स्थानीय तहहरूले शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने जनाएको हो। संघीय र प्रदेश ऐन नबन्दै स्थानीय तहहरूले शिक्षा ऐन बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको संगठनको ठहर छ।

संगठनले शिक्षक कर्मचारीका सम्पूर्ण पेसागत मागहरू पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ। पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले शिक्षामा भइरहेको विकृति र विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने, शिक्षामा भइरहेको निर्मम वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्ने साथै, संगठनले छिट्टै समाजवादी शिक्षाको खाका तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले तत्काल अन्तरिम शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। अधिकारीले शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेज गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरे। अधिकारीले शिक्षक, कर्मचारीले निजामतीको दाँजोमा निकै कम अवसर र सुविधा पाएको भन्दै त्यसलाई समान बनाउन संघर्ष गर्ने बताए। उनले संगठनले मुख्य गरेर समाजवादी शिक्षा नीति लागू गर्ने दिशामा नै आफ्नो कार्ययोजना केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पारे।

संगठनका महासचिव नीमबहादुर केसीले संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्नका लािग विशेष रूपान्तरण अभियान नै चलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले वामपन्थी शिक्षकहरूबीच एकता अभियान चलाउने, समाजवादी शिक्षा नीतिको कार्यदिशा शैक्षिक विकास अभियान, रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उत्पादन र सहकारी, पेसागत समस्याको हल र संघर्ष तथा विज्ञान प्रविधिमैत्री शिक्षक र शिक्षणसम्बन्धी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरेको जानकारी दिए।

फागुन ४ देखि ६ गतेसम्म राजधानीमा चलेको सम्मेलनले शंकर अधिकारीको नेतृत्वमा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको थियो भने थप ३५ जना मनोनित गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।