रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।
नेपाली काग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तीन जनाको मनोनितको लागि गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नु गैरसंबैधानिक कार्य भएको जनाएको छ ।
काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि राष्ट्रपति भण्डारीको नेपाली काग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने चस्मा र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने चस्मा फरक भएको पनि बताउनु भएको छ ।
‘संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नु पर्दथ्यो’ काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– अघिल्लो सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम थियो । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भइसक्दा ‘ख’ लाई सक्रिय तुल्याउनु स्वभाविक रहेको उहाको भनाई थियो ।
प्रवक्ता शर्माले भिन्न भिन्न सरकारलाई भिन्न भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भिर रुपमा लिदै नेपाली काग्रेसले यसलाई संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित निर्णय भएको ठहर गरेको छ । राष्ट्रियसभाको ३ सदस्यको मनोनयनका सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाएको सन्दर्भलाई लिएर नेपाली काग्रेसले भनेको छ– नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपुर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई काग्रेसले शुखत शुभारम्भको रुपमा लिएको छैन ।
सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा रहने नेपाली काग्रेसले सरकार संग गर्ने व्यवहार उसको निर्णय र शैलीमा निर्भर गर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । संविधानलाई थप संमृद्ध गर्दै अघि बढ्ने कुरामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले नेपाली काग्रेस सहयोगी रहने भन्दै काग्रेस प्रवक्ता शर्माले संविधानको ठाडो उलंघन जस्ता घटनाप्रति गम्भिर रहदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन सदस्यको निर्णय उल्टाएको सन्दर्भमा काग्रेसले राजनीतिक रुपमा वहसमात्र चलाउने की निर्णय बदरको लागि सर्वोच्च अदालत जाने भन्ने बारेमा कानुनवीदहरु संग परामर्श गरेपछिमात्र निक्र्यौल निकाल्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ । नेपाली काग्रेसले फरार अभियुक्त भनिएका पुर्व डिआईजि एवं एमालेबाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाल हालै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली संगै देखिएको भन्ने समाचारका बारेमा पनि एमालेले प्रष्टपार्नुपर्ने जनाएको छ ।
फरक प्रसंगमा नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता शर्माले काग्रेस संसदीय दलको नेता चयन फागुन २१ गते पछि मात्र हुने जानकारी दिनुभएको छ । सांसदहरुले सपथग्रहण गरिसकेपछि मात्र काग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्दै उहाले अन्य पार्टीको जस्तो सांसदको सपथ नै नखाई विधि विधान विपरित विभिन्न पदमा पुग्ने काम काग्रेसबाट नहुने बताउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया