शक्तिबहादुर बस्नेत
नेता नेकपा माओवादी (केन्द्र)
शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हुन्। जाजरकोटमा रहेको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेका उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत भएका उनी एमाले र माओवादीबीचको एकता सम्भव भएको बताउँछन्। उनी एकतामा अलमलिएको भनेर मानिसहरूले गरेको आलोचना पनि स्वभाविक मान्छन्। एकता हुँदा एमाले वा माओवादी एक अर्कोसँग विलय नहुने र जनताको चाहनाअनुसार एकताको सन्देश जाने तर्क गर्छन्। एकतापछि समग्र देशको भावी रणनीति तयार हुने बताउँछन्। माओवादीले चलाएको जनयुद्ध स्वभाविक भएको ठान्ने उनी जनयुद्धको परिणामस्वरूप नै संविधानसभाको निर्वाचन भएको, गणतन्त्र आएको र जनताको हक अधिकार स्थापित भएको दाबी गर्छन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले असहज अवस्थालाई मिलाउनु, आइपरेका चुनौतीलाई समाधान गर्नु र वातावरणलाई सहज बनाउनुभन्दै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताउने उनीसँग गंगा बरालले गरेको समसामयिक कुराकानी –
तपाईंलाई जनताले फेरि जिताएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका छन्, हिजो के–के गर्नुभयो, अबको लक्ष्य के छ ?
मेरा मतदाता तथा शुभचिन्तकले मलाई फेरि पनि पत्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुभएको छ। यो मेरो खुसीको कुरा हो त्यसका साथै मैले थप जिम्मेवारी पनि पाएको छु। जाजरकोटका लागि त मैले गर्नुपरेको छ तर त्यतिमात्र होइन समग्र देशको विकास र उन्नतिप्रगतिका लागि म आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने छु। मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्र पिछडिएको जिल्ला हो। जब त्यो घोषणा गरियो म प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा थिइनँ। अहिलेको मेरो लक्ष्य भनेको यो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति दिलाउने र जनताको जनजीवनमा सुधार गर्ने भन्ने नै हो। जबसम्म जनता सुखी र खुसी हुन सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म हामीले गर्ने राजनीतिक भाषणहरूले खासै अर्थ राख्दैन, त्यसैले देखिने गरी जनताको मन छुने गरी काम गर्नुपर्ने आजको खाँचो छ। मैले जे प्रतिवद्धता गरेको थिँए त्यसलाई पूरा गर्नेछु। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्ने र जनताको आयश्रोत बढाउने बाटो खोज्ने कुरामा पनि म लागिरहेको छु।
तपाईंकै जाजरकोटमा हैजाले धेरै मानिस परे, खोई स्वास्थ्य क्षेत्रमा त सुधार भएको रहेनछ नि ?
हो केही दिनअघि नसोचेको घटना भयो। यसको मूल कारण भनेको अशिक्षा र जनचेतनाको कमी पनि हो। सरकारले विशेष गरी पहाडी र विकट जिल्लामा पूर्वतयारी गरेको देखिएन। यस्ता जिल्लामा सुविधा दिन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्दै जनजीवनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्दछ। पहाडी जिल्ला एकातिर हिँडडुलमा समस्या छ भने अर्कोतिर समयमा स्वास्थ्यचौकी पु¥याउन नसकिने अर्को दुःखद् पाटो छ। अब भोलि थप खतरा नआओस् भनेर यो मात्र होइन अन्य खाले समस्या समाधान गर्न पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गरिरहेको छु। म नेता हुन र मन्त्री हुन मात्र निर्वाचनमा गएको होइन जनताको कामलाई ध्यान दिएको छु।
अब के गर्दा जनताले न्याय पाउँछन्, हाम्रो सरकार हाम्रा मान्छे मन्त्री भन्ने दिन आउँछ कि आउँदैन् ?
तपाईंले भनेजस्तै जनतामा अझै पनि शंका र भ्रम छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक दलका गतिविधिलाई जनताले मन नपराएको हुन सक्छ तर त्यसो भन्दैमा पूरै निराशा छाएको छ वा सधैं राजनीतिक मान्छेलाई आलोचनामात्र गर्छन् भन्ने होइन। अबका दिनमा हामी राजनीतिभन्दा माथि उठेर सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लाग्न जरुरी छ। राजनीतिक तहमा नै सकारात्मक र विकासे भावनाको शुरूआत हुनुपयो, त्यसपछि प्रशासनतर्फबाट सहयोग हुनु जरुरी छ। मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने सबैले सोच्नुप¥यो। स्थिर, बलियो र जवाफदेही सरकार बनाउन सकेमात्र जनताको विश्वास बढ्ने छ। शुरूमा काम गरेर देखाउन थालियो भनेमात्र जनताले पत्याउनेछन्।
हामीसँग साधनस्रोत प्रशस्तै छ तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। जलस्रोत, उर्जा, पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना छ यसलाई मात्र प्रयोग गरे पनि नेपाल सम्पन्न हुन सक्छ। विदेसिने युवाहरूलाई यहीँ सम्भावना छ भनेर बाटो देखाइदिने हो भने एकातिर दक्ष कामदारको अभाव हुँदैन भने अर्कोतिर उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ। सधैं अर्काको आलोचना गरेर मात्र न्याय पाइँदैन। सबैले आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्नुपरेको छ। सुशासन र शान्ति कायम गर्दै पूर्वाधारको विकास गर्न सकियो भने समस्या छैन। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारिताका साथ प्रयत्न गर्नुपर्छ। ८–१० महिनामा फेरिरहने सरकार अबको आवश्यकता होइन, त्यसैले पनि हामी नयाँ बाटोबाट अघि बढेका छौं, कमसेकम एउटा सरकारले बनाएका राम्रो योजना उसैले सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने मात्र त्यसले अर्थ राख्दछ। मुख्य कुरा के भने एउटा सरकारले गरेको राम्रो र विकासे काम अर्को सरकार आउनेबित्तिकै योजनाबाट बाहिरिएपछि त्यो योजना नै अलपत्र हुन्छ।
बाम तालमेल भएपछि त माओवादीलाई फाइदा भयो, पुनर्जीवन नै पायो भन्छन् नि त्यस्तै हो ?
कसले के भन्छ भन्ने कुरातिर म लाग्दिनँ। हिजो पनि माओवादी तेस्रो पार्टी थियो आज पनि त्यही अवस्थामा छ त्यसको हुँदा कमजोर नै भयो, पार्टी नै सकिन्थ्यो भन्न मिल्दैन। तालमेलबाट दुवै पार्टीलाई फाइदा पुगेको छ, थोरै भए पनि सहयोग पुगेको छ त्यसरी नै बुझ्दा राम्रो।
एकै खालका विचार र सिद्धान्त मिलेका पार्टीहरुबीच एकता भई सहकार्य गरेर जाँदा कसैको अहित हुँदैन ।
एकतामा जाँदा सबैका आफ्ना सिद्धान्त , विचार र दृष्टिकोणको सम्मान हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रि«यसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ अब देउवाजीले सजिलै ढंगले ‘रिजाइन’ गर्नुपर्छ ।
एमाले त आफू त्यसै ठूलो पार्टी हुँ भन्छ एकताको कुरालाई खासै मतलब गरेको जस्तो देखिदैँन नि ?
एमालेका सबै नेताले यही कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। आम जनताले मैले भनेको यो कुरालाई मनन गरेका छन् यो सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ।
एकता प्रक्रिया लम्बिदै गएको जस्तो छ, भोलिका दिनमा झन् कसरी होला एकता ?
धेरै ढिलो भयो भने शंका गर्ने ठाउँहरू हुन्छन् तर आज नै बिग्रियो, सकियो वा अन्यौल भयो भनेर गलत ढंगबाट जानुहुँदैन। राष्ट्रियसभाको चुनावमा जाँदा पनि केही समय एकतामा ढिलो भयो। हामीले चुनावी तालमेल गर्दा एकता नै गर्ने भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएका थियौं, अब यो प्रक्रियाबाट पछि हट्नु भनेको जनमतको विरुद्धमा जानु हो, यो विरोधी भावनाको अहिले कसैले पनि कल्पना गरेको छैन। एकै खालका विचार र सिद्धान्त मिलेका पार्टीहरूबीच एकता भई सहकार्य गरेर जाँदा कसैको अहित हुँदैन। कसैले एकता भाँडियोस् भन्ने चाहना राख्छ भने त्यो सपना मात्र हुनेछ। पटकपटक छलफल भइरहेको छ। चुनावमा जाँदा जसरी एकता भएको थियो त्योअनुसार नै परिणाम आएकाले एकतामा घात र धोकाबाजी भएन यो राम्रो पक्ष हो। जनता पनि दिगो विकास र आर्थिक सम्वृद्धिको पक्षमा रहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। छलफल नै नभई आजै एकता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्वभाविक छैन ।अर्को कुरा वार्ता भएको छ, जेसुकै होस् एकतामा गइहालौं अरू कुरा पछि मिलाउँला भन्ने कुरा पनि स्वभाविक हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने एकतामा जाँदा सबैका आफ्ना सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणको सम्मान हुनुपर्दछ। सरकार निर्माणको छलफल हुँदा एकताले पनि प्रमुखता पाउँछ।
कतिसम्म विषय टुंगो लागेको छ, कि बैठक मात्र बसेर जनता झुक्याउन खोजिएको हो ?
सधैं नकारात्मक सोचबाट अघि बढ्ने परिपाटी गलत छ, कमसेकम मनबाटै राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। २ भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएकाले दुवै पक्षमा केही असहमति हुनु स्वभाविक हो तर सानातिना मतभेद र विवाद नै पालिरहने हो भने सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। कसको विचार हावी हुने भन्ने पनि बाहिरी हल्ला छ तर हावी भन्ने कुरा नै होइन, यस्ता कुरा गरियो भने समस्या आउँछ। दुवैका सकारात्मक कुरालाई एउटा आधार मानी नयाँ विचारधारा बनाउनुपर्छ।
माओवादीले पछिल्लो समयमा भएका सबै परिवर्तन हाम्रा एजेन्डा हो भन्दै आएको छ तर त्यो कुरा त जनतालाई बुझाउन सकेन नि त्यसैले मत कम आएको हो ?
अहिले माओवादीलाई मत दिएनन् भन्ने कुरा आएन। माओवादीले थोरै ठाउँमा टिकट लिएकाले थोरै सिट आयो। दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादीले राम्रो मत ल्याउन सकेन त्यो चाँहि सत्य हो। भोलिका दिनमा कहाँकहाँ कस्ता कमजोरी भए र त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ पार्टी नेतृत्वसँगै कार्यकर्ताले पनि चासो राख्नुपर्छ। माओवादीले परिवर्तन नचाएको भए देश आज यो ठाउँमा आउने थिएन, कतिऔं वर्ष पछि धकेलिन्थ्यो। माओवादी भन्दैमा नकारात्मक सोच्नुपर्ने किन ?
यो सरकारले गरेका राम्रा काम के, कि विपक्षी भएपछि आलोचना मात्रै गर्ने ?
जे भए पनि यो सरकारले निर्वाचन गरायो। म त्यसको खुलेरै प्रशंसा गर्छु। अन्तिम समयसम्म पनि निर्वाचनको वातावरण नबन्ला कि केही होला कि भन्ने शंका थियो त्यो तोडिएको छ जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन्। पार्टीगत हिसाबले हेर्दा कांग्रेसलाई घाटा भएको छ। अब चाँहि यो सरकारले विवादास्पद निर्णय नगरेको राम्रो। राष्ट्रि«यसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ अब देउवाजीले सजिलै ढंगले ‘रिजाइन’ गर्नुपर्छ।
तपाईंका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने ?
सत्य कुरा यो हो कि जति पनि परिवर्तन भएका छन् यसको पछाडि अध्यक्ष प्रचण्डको हात छ। अहिले उहाँकै सोचअनुसार राजनीति अघि बढेको छ। मैले मेरो पार्टी अध्यक्षमात्र भएर भनेको होइन। इतिहासले पनि उहाँको भूमिकालाई सही ठानेको छ र अब पनि त्यही बाटोअनुसार पार्टी चल्छ। जनताका पक्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा उहाँ चिन्तित भएको पाउँछु, म।
माओवादीले गरेको जनयुद्धकै कारण मात्र परिवर्तन भएको हो, अरू पार्टी र नेता केही होइनन् भन्न मिल्छ ?
तपाईंलाई के लाग्छ त्यो भन्नुहोस् न। हिजो पुराना पार्टीहरूले पनि परिवर्तन त चाहेकै थिएनन्, किन सकेनन् र भएन यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ उनीहरूले। यदि हिजोको प्रतिनिधिसभामा बहस गरेर संविधानसभाको निर्वाचन हुन्थ्यो र संघीयता आउँथ्यो ? संविधानसभामा जाने भन्ने विषयमा नै सहमति नहुँदा पटकपटक गरिएका वार्ताहरू असफल भएका हुन् यसलाई पनि गहन ढंगले बुझ्नु जरुरी छ। जनताको चाहना पूरा गर्न वैकल्पिक बाटो रोज्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। माओवादीले आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन, जे गर्न बाँकी छ भावी दिनमा पूरा गर्छौं। समयअनुसार एजेन्डालाई पनि परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै लान्छौं। संविधानसभामा कुरा मिलेको भए २०६० सालतिरै युद्धविराम हुन्थ्यो।
गिरीजाप्रसाद कोइरालाले बढी भाउ दिएर माओवादीलाई ल्याएको, जे मागे पनि दिएको, भन्ने पनि आरोप लागेको थियो नि ?
के कांग्रेसले यो परिवर्तन चाहँदैन ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नभएको र नचाँहिदो कुरा मागेर माओवादीले बढी भाउ खोज्यो भन्ने शब्दमा सत्यता छैन।
अबको राजनीतिक निकासका लागि क–कसले के गर्नुपर्छ ?
अब म कहाँ हुन्छु वा हुन्न भन्ने सोच कसैमा रहनुभएन। जो जहाँ बसेर पनि जनताकै पक्षमा काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया