नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग भेट गरेको छ।
बुधबार भएको छलफलमा महासंघ प्रतिनिधिले निर्माण व्यवसायीले सामना गर्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएको हो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीले आफ्ना समस्या र समाधानका बारेमा सचिव न्यौपानेको ध्यानाकर्षण पनि गराए। यसक्रममा हालै सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्रमा ईजीपी लागू भए पनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीलाई ईजीपी सम्बन्धी तालिम दिन नसक्दा उनीहरू बोलपत्रमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी गराइयो।
त्यसैगरी ईजीपी प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या देखिएकाले २ करोड रुपियाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि बिना ईजीपी हार्डकपि खरिद गर्न र बोलपत्र दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सचिव न्यौपाने समक्ष आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेको पनि छ।
ढुंगा, माटो, बालुवा, गिटी, ईंटा तथा डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि दररेट निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले गराएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १ सय ४८ बमोजिम अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएकाले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक यथाशिघ्र बोलाई व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने महासंघको माग छ। जवाफमा सचिव न्यौपानेले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथो संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटिपूर्ण भएका संशोधनसहित अन्य कानुनी जटिलताको विषयमा समेत सचिव न्यौपानेसँग छलफल गरेको महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया