काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगको कार्यकाल सकिएकाले एक वर्ष म्यद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद समाप्त भएकाले पुनः चार महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।