बी एन्ड बीमाथि सरकारी वक्रदृष्टि

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारी मापदण्डविपरीत बेड र सेवा शुल्क लिएको भन्दै बी एन्ड बी अस्पतालविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, बजार अनुगमन शाखाले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाएको हो।

सरकारी नियम र कानुनको परिधिमा रहेर बिरामीको सेवा गरिरहेको अस्पतालविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि अस्पताल सञ्चालक अन्योलमा परेका छन्। सरकारकै अर्को निकाय आपूर्ति मन्त्रालयले बेड चार्ज र सर्भिस चार्जका विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दा अस्पताल सञ्चालकहरू हतोत्साहित भएका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०५९ पुस १ र २०७१ असोज १ मा स्तरीय नर्सिङ होमले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सर्भिस चार्ज थप लिन पाउने र अन्य नर्सिङ होम तथा क्लिनिकले बढीमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिन सक्ने भनी उल्लेख गरिएबमोजिम नै अस्पतालले शुल्क निर्धारण गरेको बी एन्ड बीले जनाएको छ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को अनूसूची ७ सेवा शुल्क निर्धारण समितिले हालसम्म ओपीडी शुल्कबाहेक अन्य शुल्कबारे कुनै निर्देशन नभएको अवस्थामा बी एन्ड बी अस्पतालले निगमनकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकेको मूल्य स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउनुका साथै बेड चार्ज र सर्भिस चार्जबापत लिइने रकम सरकारलाई राजस्वका रूपमा बुझाउँदै आए पनि विभिन्न निकायले धरपकड गर्ने गरेको अस्पतालका मेनेजिङ डाइरेक्टर डा. जगदीशलाल वैद्यले बताउनुभयो।

अस्पतालको बेड र सर्भिस चार्ज निर्धारण शैय्याको शुल्क, कोठाको भौतिक सुविधाको आधारमा निर्धारण हुने र वातावरण अनुकूल खर्चलाई समेत आधार मानी शैय्या शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था सरकारले नै तोकेबमोजिम भएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. अशोककुमार बास्कोटाले बताउनुभयो। सर्भिस चार्ज भनेको २४ घण्टा नर्सिङ सेवा, औषधि, बिरामीको घाउ सफा, ड्रेसिङ, सरसफाइ, बाथ, मेडिकल अफिसर भिजिट सेवा, हाउस किपिङ, रुम सर्भिस, अक्सिजन, डाइटिसियन, फार्मेसी, फिजियोथेरापीलगायतका सेवा पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
अस्पतालको सेवालाई लिएर परेको उजुरीका विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले फरक–फरक मितिमा काटेको पत्रप्रति अस्पतालको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रहरी परिसर ललितपुरले गत पुस २३ गते काटेको पत्रमा अस्पतालले ठगी गरेको सम्बन्धी उजुरीको बारेमा बुझ्नुपर्ने भएकाले अस्पताल सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको तीनपुस्ते नाम, थर, वतन, उमेर, सम्पर्क नम्बरसमेत खुलाई उनीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपी र सो अस्पताल दर्तासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ।

उक्त पत्रमा कुन मितिमा क–कसलाई कसरी ठगी गरिएको भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइन्न। ठगीको उजुरीमा कुन बिरामी वा कर्मचारी को ठगिएको भन्ने पनि उल्लेख गरिएको पाइन्न र सञ्चालक समितिको ३ पुस्ते माग गर्नुको औचित्य पनि स्पष्ट नभएको र कसले कुन नियतले यस्ता कागजात मगाउन लगाएको हो भन्नेसम्म स्पष्ट नभएको अस्पतालले जनाएको छ।

यसै विषयमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल सञ्चालकहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युसन नेपाल (एफिन) ले माघ १७ गते आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उद्योगी तथा नर्भिक अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका वसन्त चौधरीको अध्यक्षतामा गठित एसोसिएसनले प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रबाट स्थापित स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनुको सट्टा उल्टै राज्यका विभिन्न निकायबाट अनुगमनको नाममा दुःख दिने र बदनाम गराउने कार्य भएकोमा यस्ता कार्य रोक्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अस्पतालको अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा औषधि व्यवस्था विभागबाट नियमित अनुगमन तथा नियमन हुँदै आइरहेको अवस्थामा अन्य निकायले अस्पताल नवीकरण, शैय्या थपजस्ता प्राविधिक कार्यलाई लिएर अनावश्य दुःख दिँदै आएकोमा एफिनले आपत्ती जनाएको छ।

आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘सरकारसँग इजाजत लिएर दशकौंदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थाले वर्षेनी स्वास्थ्य उपचारका नाममा विदेशिदै आइरहेको करोडौं रकम नेपालमा राखी विदेश पलायन हुन, स्वदेशी धन र जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सफल भएको छ।’

त्यसै गरी स्तरअनुसारको सेवा शुल्क निर्धारणका लागि समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै केही व्यक्ति वा संघसंस्थाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको बदनाम गर्ने उद्देश्यका साथ अस्पताल नै बन्द गराउने मनसाय लिनु दुःखद विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र आपूर्ति मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने र यस्ता कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सन् १९९७ नोभेम्बर ६ मा नेपाल सरकारले विधिवत् रूपमा स्वीकृति दिएर निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको प्रतिष्ठित बी एन्ड बी अस्पताल नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत नाम चलेको अस्पताल हो।

यति बेला यो अस्पतालको सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरू निकै ठूलो संख्यामा छरिएर रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी सेवा मात्र पर्याप्त नभएको अवस्थामा थुप्रै प्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू जितिसकेका चिरपरिचित हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अशोककुमार बास्कोटा र युरोलोजिस्ट डा. जगदीशलाल वैद्यलगायतको समूहले नेपालको सरकारी नीति नियमको सम्मान गर्दै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।

सरकारी स्वीकृति लिएर हाल १ सय बेडमा सञ्चालित बी एन्ड बी अस्पतालको क्षमता तत्काल २ सय ५० बेडमा सञ्चालन गर्न सकिए पनि अहिले यो अस्पताल ३ सय बेड सञ्चालनका लागि सरकारी स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।