चीन जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको अध्ययन पूरा

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी–रातामाटे अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिएको छ।

१ सय ६० किलोमिटर ‘डबल सर्किट’ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रंँरम्भिक अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुृझाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् उक्त प्रतिवेदन चीन सरकारलाई पठाइने घिमिरेको भनाइ छ।

चीनको धारणा आएपछि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले आयोजना निर्माणका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिने घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
नेपालले छिमेकी मुलुक चीनसँग गर्ने द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकसँग चीनको विद्युत् कनेक्टिभिटीलाई समेत जोड्ने हुँदा उक्त प्रसारणलाइनलाई क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक महत्त्वको आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ। भारतसँग पीटीए सम्झौता भइसकेका कारण नेपालले बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँग विद्युत्मार्ग मार्फत जोडिन बाटो खोलिसकेको छ। उक्त सञ्जाललाई चीनसँग जोड्नका लागि रसुवागडी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइनले ठूलो भूमिका खेल्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयको भनाइ छ।

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–दमौली, दमौली–सुनवल नाका र गल्छी–हेटौंडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको काम आगामी ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। ४ सय केभी क्षमताको उक्त प्रसारणलाइनलाई बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनलाई पनि छुने नेपालले चीन र भारत दुई मुलुकबीच विद्युत् मार्गमार्फत् जोड्ने देखिन्छ।

धादिङको गल्छीबाट १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको नुवाकोटको रातामाटेमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नै सबस्टेसन पनि निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। रसुवागडी–गल्छी प्रसारणलाइनका लागि पनि उक्त सबस्टेसनमार्फत् जोडेर विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने देखिन्छ।

त्रिशूली करिडोरमा आयोजना निर्माणका अनुमति पाएका तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना पनि उक्त प्रसारणलाइनमा जोड्न सकिने देखिन्छ। पृथ्वी राजमार्ग अर्थात रसुवागडीदेखि गल्छीसम्मको त्रिशूली नदी किनारमा एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। विद्युत् विकास विभागबाट रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूले अनुमति लिएका छन। त्रिशूली नदीबाट मात्र ८ सय २७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। हाल त्रिशूली करिडोरमा २१ मेगावाट चिलिमे जलविद्युत्, १४ मेगावाटको त्रिशूली–देवीघाट जलविद्युत जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। यी सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडेर आन्तरिक विद्युत् विस्तारमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।

चीनले नेपालको जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि चासो देखाउँदै आएको छ। चीनमा अहिले सात हजार केभी क्षमताका राष्ट्रिय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा रहेको र त्यसलाई नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म जोड्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। सन् २०२० सम्ममा तिब्वतको सिगात्सेबाट केरुङ नाकासम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिसक्ने तथा ओबीओर जस्तो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका लागि पनि नेपाल र चीनबीचको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन कोसेढुंगाका रूपमा देखिएको छ।